अनि राष्ट्रपतिले भन्नुभयो : कांग्रेस भन्ने जिनिसलाई बुझ्नै गाह्रो !

भदौ २३ को जेन-जी प्रदर्शन र भोलिपल्टको विध्वंशले केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत भएसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गरेको छ । जननिर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेकी छन् । पाँच वर्षे म्याण्डेट पाएको प्रतिनिधिसभा वीचैमा विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा भएको छ । 

हरेक आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवधि राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले निकै संवेदनशील हुने गर्छ । एकातिर आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने,अर्कोतिर संवैधानिक दयाराभित्रैबाट समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने भएकाले यो आफैँमा कठिन समय हो । आन्दोलनकारीले कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा अगाडि सारेको र ओलीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिको भूमिका निर्णायक बनेर आउनु अस्वाभाविक थिएन । 

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक,पालक र मुलुकको अभिभावकका रुपमा परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित त्यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधानको धारा ६१ बमोजिम कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो रह्यो ? भदौ २४ देखि २७ गते कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्मको अवधिमा शीतल निवासमा के-के भए ? यसबारे थुप्रै विवरण बाहिर आइसकेका छन् । तर,करिब ७२ घण्टाको यो अवधि राष्ट्रपति पौडलका लागि निकै तनावपूर्ण रह्यो । 

२४ गते साँझ विध्वंश रोकिएपछि नेपाली सेनाको समन्वयमा जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू वार्ताका लागि तयार भए । त्यसो त,आफैँमा विभिन्न समूहमा विभक्त जेन-जी युवाको खास प्रतिनिधि को हो अझै प्रष्ट भैसकेको छैन । तर, २३ गते प्रदर्शनकारीलाई पानी बाँड्ने भूमिकामा रहेका हामी नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख सुदन गुरुङ एकाएक नेतृत्वमा देखिए । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री चयन प्रक्रियामा उनकै संलग्नता रह्यो । अहिले पनि उनैको ताहुर माहुर देखिन्छ । 

भोलिपल्ट २५ गते साँझ राष्ट्रपति कार्यालयले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलायो । जेन-जीको तर्फबाट सुदनसहित सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्याल लगायत सहभागी थिए । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको निर्देशन मुताविक प्रतिनिधिसभा विघटन र कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन उनीहरुको बटमलाइन थियो ।

एकातिर सेनालाई उकास्दै जंगीअड्डामा प्रधानमन्त्रीको दरखास्त हाल्नेहरुको लाइन लागिरहेको थियो, अर्कोतिर जेन-जी प्रतिनिधि बनेर एकाएक उदाएका सुदन 'संविधान नै खारेज गर्दिने' धम्कीको भाषा बोल्दै हिँडेका थिए ।

तर,संविधानले संसद सदस्यबाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन । अर्कोतिर,लामो इतिहास बोकेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेर जानसक्ने स्थिति पनि थिएन, भलै बाहिर दलहरूप्रति जनआक्रोश चर्किएको किन नहोस् !  यो अवस्थामा वीचको बाटोबाट संवैधानिक निकास निकाल्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपति पौडेललाई थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले राजनीतिक दलका नेता र कानुनविदलाई बोलाएर राय-परामर्श लिँदै विभिन्न विकल्पमा छलफल चलायो । 

दलका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको यो प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो । २५ गते रातभर शीतल निवासको एउटा कोठामा राष्ट्रपति पौडेल,सेनापति अशोकराज सिग्देल,प्रचण्ड र माधवबीच सम्भावित निकासबारे कुराकानी भयो । जेन-जीका तर्फबाट राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्न आएका सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्को कोठामा थिए । दुबैतर्फ सन्देश आदानप्रदान भए पनि देखादेख भने भएन । बालेनसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका जेन-जी प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा विघटनको अडानमा टसमस नभएपछि वार्ता लम्बियो ।  

एकातिर सेनालाई उकास्दै जंगीअड्डामा प्रधानमन्त्रीको दरखास्त हाल्नेहरुको लाइन लागिरहेको थियो, अर्कोतिर जेन-जी प्रतिनिधि बनेर एकाएक उदाएका सुदन 'संविधान नै खारेज गर्दिने' धम्कीको भाषा बोल्दै हिँडेका थिए । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुको दर्विलो साथ चाहिन्थ्यो । तर, तत्कालीन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस त्यो भूमिकामा देखिएन । 

जानकार स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताको सहमति जुटाउने राष्ट्रपति पौडेलको प्रयास थियो । तर,प्रचण्ड र माधव शीतल निवासमै पुगेर छलफलमा जुट्दा कांग्रेस नेता भने फोन सम्पर्कमा समेत आउन चाहेनन् । घाइते भएर अस्पतालमा उपचारत् सभापति शेरबहादुर देउवा शीतल निवास आउने अवस्था नभएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई फोन गरेको थियो । तर,उनले राती आउन नसक्ने जवाफ फर्काएको स्रोतको भनाइ छ । 

'धेरै कुरा बिग्रिसकेको छ,अहिले म आएर पनि के नै हुने हो र ! आउनै परे पनि भोलि बिहान ८ बजे ब्रेकफास्ट पछि आउँला', भनेर खड्काले फोन राखेपछि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग सम्पर्क गरिएको थियो । तर, राती नै शीतल निवास आउन आनाकानी गरेका शर्माले फोनबाट प्रतिनिधि सभा विघटनमा मन्जुरी दिए । र, भोलिपल्ट पार्टीको प्रतिनिधि बनेर निवर्तमान मन्त्रीसमेत रहेका बद्रिप्रसाद पाण्डे शीतल निवास पुगेका थिए । जबकि उनी पनि सँस्थापन पक्षधर होइनन् ।

यही सन्दर्भमा २५ गते राती राष्ट्रपति पौडेल कांग्रेसप्रति निकै आक्रोशित हुँदै रिसाएको कुरा सूचना स्रोतले खुलायो । काँग्रेसलाई अप्ठेरो अवस्थामा भूमिका खेल्न नसक्ने तर खाइपाइ आएको सुविधा निरन्तर चाहने पार्टीको संज्ञा दिँदै राष्ट्रपतिको भनाइ स्रोतले उदधृत गर्यो, 'यो कांग्रेस भन्ने त कामै नलाग्ने जिनिस रहेछ !'

कांग्रेसभित्र रहेको दुई खेमाबीचको अन्तरविरोध यसमा प्रकट भएको बुझाइ स्रोतको छ । किनभने सम्भावित विकल्पबारे छलफल हुँदा शीतल निवासमा संस्थापन इतर खेमाका नेता शेखर कोइरालाको नाम पनि आएको थियो । 

'देउवा निकटहरूलाई यो कुरा मन परेको थिएन, त्यही भएर राष्ट्रपति कार्यालयले तारन्तार फोन गरेर बोलाउँदा पनि उपसभापति खड्काले बेवास्ता गरेका हुन्', स्रोतको दावी छ ।