महाधिवेशनसम्म ओलीले अध्यक्ष नछाड्ने

एमालेको एक छिन अगाडि सम्पन्न सचिवालय बैठकले आगामी मंसिर अन्तिम साता पार्टी महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ । चार वटा निर्णयमध्ये पहिलो नम्बरमा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रहेको,संसद विघटन पनि असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम भएको भन्दैबसंसद पुनर्स्थापनामा जोड दिइएको छ ।

दोस्रोमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्ने ठहर छ । निर्वाचनका लागि सबैभन्दा पहिले प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्ने,खोसिएका हतियार फिर्ता गराउनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै नेताहरुमाथि साँधिएको प्रतिशोध बन्द गर्नुपर्ने र दलमाथि लगाइएको अघोषित थुनछेक रोक्नुपर्ने चुनावका लागि मुख्य शर्त छन् । यी सबै शर्त पूरा नगरेको अवस्थामा सरकारको चुनाव घोषणा देखाउने दाँत मात्रै हुने एमालेको ठहर छ ।

एमालेले संविधान,लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि संविधान पक्षधर सबै दल र नागरिक समाजलाई एकताबद्ध हुन तेस्रो नम्बरमा आह्वान गरेको छ । पार्टीको मूल नेतृत्वबारे उठेको प्रश्नवारे भने बैठक अनिर्णित रह्यो । एकजना पदाधिकारीले भने, ‘मूल नेतृत्वबारे केही बोलिएन, महाधिवेशनले नै गर्छ अब । महाधिवेशनसम्म अहिलेकै स्वरुपमा अघि बढ्ने भइयो ।’

अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ र २४ को घटना राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि आफूले संघर्ष गरेको कारण गराइएको पटक पटक बताउनुभयो । बैठकमा आज पनि केहीले अध्यक्षलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ । 

उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिहीन ढंगले समीक्षा गर्दै नेतृत्व चयन आगामी महाधिवेशनले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सचिवहरु छविलाल विश्वकर्मा र पद्मा अर्यालले पनि लगभग गुरुङकै शैलीमा धारणा राखेका थिए।

सचिवहरुमध्ये गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले अस्तिको बैठकमा उपाध्यक्षहरुले झैं राजीनामा दिन आग्रह गरेको बताइन्छ । पूर्व उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे तत्काल कुनै निर्णय हुन सकेन । 

अर्ली महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष तयार भए पनि आजको बैठकमा मूल नेतृत्व त्यत्तिकै नछाड्ने उहाँको अडान थियो । बिहान बैठक शुरु हुने बेला आफूलाई लागेको कुरा दिल खोलेर राख्ने भन्ने सहमतिका कारण बैठक लम्बिएको बताइन्छ । कतिपयले डेढ घण्टासम्म बोलेका थिए ।