राजदूत रिक्त राखेर कसलाई फेरेको रिस ?

सरकार फेरिनेबित्तिक्कै राजदूत फिर्ता बोलाउने अभ्यास र प्रचलनलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । सुशासनको नारा दिएर सडकको बलमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको 'जेन जी' सरकारले पुरानै कार्यशैलीलाई पछ्याउँदै एक दर्जन मुलुकका आवासीय राजदूतलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको हो ।

हिजो बसेको क्याबिनेट बैठकले ११ देशका राजदूतलाई आगामी कात्तिक २० भित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिएको छ । जसमा चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती,इजरायलका धनप्रसाद पण्डित,मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना,कतारका रमेशचन्द्र पौडेल,रुसका जंगबहादुर चौहान,साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल,स्पेनका शनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी, र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपरेको सरकारको तर्क छ । तर,समयअगावै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राज्यको प्रतिनिधित्व र प्रस्तुति कमजोर हुने भन्दै विज्ञहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पदलाई सत्ताधारी दलका नेताहरूको हातको खेलौना बनाइएको गुनासो पुरानै हो । पछिल्लो एक दशकयताको मात्र अभ्यास हेर्ने हो भने राजदूतहरूको नियुक्ति योग्यता,क्षमताले होइन दलीय भागबण्डाको आधारमा हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको सही प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।  

यसपटक सुशासनको चर्को कुरा गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेकाले कूटनीतिक क्षेत्रमा मौलाएको यस्तो बेथिति रोकिने आमअपेक्षा थियो । तर,विगतका सरकारहरूले जस्तै प्रधानमन्त्री फेरिनासाथ राजदूतहरूलाई हठात् फिर्ता बोलाएर उल्टै अस्थिरतालाई मलजल गर्ने काम भएको छ । 

अर्कोतिर,निर्वाचन गराउने म्याण्डेटप्राप्त सरकारको निर्णय प्राथमिकताका हिसाबले पनि उपयुक्त ठहरिंदैन । यो छ महिने म्यादी सरकार हो । करिब डेढ महिना गुजारिसकेको सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति,कार्यशैली र निर्णयहरू भने ताजा जनादेशप्राप्त प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकारको जस्तो देखिन्छ । यसले एकातिर मुलुकमा चुनावी वातावरण बन्न सकेको छैन भने अर्कोतिर सुशासनका कुरा कोरा नारामात्र रहेछ भन्ने परिरहेको छ । 

राजदूत फर्केपछि अर्को नियुक्त नहुँदासम्म दूतावासका पहिलो वरीयताका कर्मचारी निमित्त हुने व्यवस्था छ । भारत,अमेरिका, बेलायतजस्ता शक्तिशाली मुलुकका विदेश सचिवलाई भेट्न राजदूतहरूले समेत हप्तौँ कुर्नुपर्ने तीतो अनुभव भुल्नु हुँदैन ।

सरकारले कस्तो बेला राजदूत फिर्ताको निर्णय लिएको छ भने नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा नहुँदै सरकारकै कार्यकाल सकिने सम्भावना छ । किनभने नाम सिफारिसदेखि सुनुवाई हुँदै एग्रिमो प्राप्तिसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा २ महिना लाग्छ । वैधानिक व्यवस्थाअनुसार फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू २० दिनभित्र नेपाल आइसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा कात्तिक २० गतेदेखि चीन,अमेरिका, बेलायतसहित ११ वटै देशमा उक्त पद खाली हुनेछ । त्यसपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुनेछ । 

शुरुमा क्याबिनेटले नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराइन्छ र एग्रिमोको लागि सम्बन्धित मुलुकमा पठाइन्छ । एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, तोकिएको मितिमा निर्वाचन भयो भने नवनियुक्त राजदूतहरू जिम्मेवारी सम्हाल्न सम्बन्धित मुलुक पुग्दा नपुग्दै यता अर्को सरकार आइसकेको हुनेछ । विगतमा राजदूत सिफारिस भएकाहरू संसदीय सुनुवाइ नहुँदै फिर्ता भएका उदाहरण छन् ।

सरकार बनेको डेढ महिनासम्म परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न नसकेको सरकारलाई राजदूत सिफारिस गर्न पनि सहज देखिंदैन । सरकारमाथि भूराजनीतिक पक्षधरताको गम्भीर आरोप लागिरहेका बेला अनुभवी र योग्य मान्छे पाउनै कठिन पर्नसक्ने बुझाइ कतिपयको छ । जसोतसो नियुक्त भएकाहरूको पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई हुन सक्दैन । यसअघि केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी संसदीय सुनुवाईविनै संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै जेन जीलाई अगाडि सारेर सडकबाट राजीनामा माग्नेहरूका लागि यसले नैतिक प्रश्न उठाउने छ । 

अर्कोतिर, राजदूत रिक्त हुँदा भदौ २४ को विध्वंशका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुननिर्माणका लागि वैदेशिक सहयोग जुटाउन पर्याप्त पहलकदमी नपुग्न सक्छ । राजदूत फर्केपछि अर्को नियुक्त नहुँदासम्म दूतावासका पहिलो वरीयताका कर्मचारी निमित्त हुने व्यवस्था छ । भारत,अमेरिका, बेलायतजस्ता शक्तिशाली मुलुकका विदेश सचिवलाई भेट्न राजदूतहरूले समेत हप्तौँ कुर्नुपर्ने तीतो अनुभव भुल्नु हुँदैन ।