यसर्थ पो रहेछ बंगलादेश बनाइदिने भनिएको

विद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने ‘बंगलादेशी मोडल’ को अपार सफलतापछि नेपाललाई अब ‘पाकिस्तानी मोडल’ मा लैजाने भित्री खेलका संकेत प्रकट हुन थालेका छन् । भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा बदला र प्रतिशोधको राजनीतितर्फ उद्यत रहेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ ।

गत वर्ष बंगलादेशमा चलेको विद्यार्थी आन्दोलनले शेख हसिनाको सत्ता ढालिदियो । प्रधानमन्त्री निवासलगायत सरकारी कार्यालय आन्दोलनकारीको निशानामा परेपछि उनी पद र देशै छोड्न बाध्य भइन् । नेपालमा एकथरीले यसलाई ‘रोल मोडल’ मानेर त्यसयता खुलेआम बंगलादेश बनाइदिने धम्की दिंदै आएका थिए । गत वर्ष चैत १५ गते दुर्गा प्रसाइँसहित व्यवस्था विरोधी शक्तिले त्यस्तो प्रयास गरे पनि सफल भएनन् । 

त्यसैको निरन्तरतास्वरूप भदौ २४ गते जेन–जी प्रदर्शनका नाममा देशभर विध्वंश मच्चाइयो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत सयौं सरकारी संरचनामा आगो लगाएर ध्वस्त पारियो । शेख हसिनाजस्तै दुई तिहाइका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी निवासबाटै भाग्नुपर्‍यो । बंगलादेशमा ८७ वर्षे मोहम्मद युनुसलाई अघि सारेजस्तै नेपालमा ७३ वर्षकी सुशीला कार्कीको काँधमा मुलुकको बागडोर सुम्पिइएको छ ।

जसले बंगलादेश बनाउने भन्दै आएका थिए, तिनै शक्ति अब भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा पाकिस्तानमा जस्तै बदला र प्रतिशोधको राजनीतिमा रम्ने खेलमा लागेको टिप्पणी हुन थालेको छ । भ्रष्टाचारीमाथि कारवाहीका नाममा पुराना पार्टीका नेताहरूलाई छानीछानी समात्ने तयारीमा अन्तरिम सरकार रहेको आशंका कतिपयले गरेका छन् । पहिलो घानमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा परेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकको राहदानी रोक्कादेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालाई निगरानीमा राख्नेसम्मका निर्णयले सरकारको नियतमाथि शंका गर्नेहरूलाई बल पुर्याएकै छ ।

यता, भदौ २३ को नरसंहार र भोलिपल्टको विध्वंशकारी घटनाका आरोपितमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारवाही प्रक्रियामा पनि सरकार विभेदकारी देखिँदै छ । दुवै दिनका घटना छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिएको छ । जेनजी प्रदर्शनप्रति अतिरिक्त झुकाव राखेको कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको भए पनि उसले निश्कर्ष दिइसकेको छैन । 

तर, आयोगले काम शुरु नगर्दै केही नेतामाथि निगरानी बढाएको अन्तरिम सरकारले सिंहदरबारमा आगो झोस्नेहरूलाई भने तत्काल कुनै कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ ।

सरकार प्रतिशोध र बदलाको भावनाबाट ग्रसित रहेको आरोपलाई बल पुर्याउने अर्को एउटा उदाहरण हो– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला तथा निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाका भाइ भुषण राणाको घरमा सिआइबीले गरेको खानतलासी । असोज १२ गते आइतबार अपराह्न जावलाखेलस्थित राणाको घरमा सिआइबीको टोलीले छापा मारेको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा महत्वपूर्ण कागजात हात पर्ने अनुमानका आधारमा खानतलासी गरिएको भनिए पनि सिआइबीको टोली रित्तो हात फर्किएको उच्च प्रहरी स्रोतको दावी छ । बताइएअनुसार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘राजनीतिक आग्रहमा बन्द गरिएका फाइल खोल्न’ निर्देशन दिएपछि सिआइबी सक्रिय भएको हो । तर, भुटानी प्रकरणमा राणाविरुद्ध न प्रहरीमा उजुरी परेको छ, न अदालतमा मुद्दा नै चलेको छ । तथापि, उनी देशबाहिर रहेका बेला घरमा किन एकाएक छापा मारियो ? प्रश्न उठेको छ । 

मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा अपराधी वा अपराधजन्य चिजवस्तु छ भनी शंका गर्नुपर्ने उपयुक्त आधार भएमा प्रहरीले घर खानतलासी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आरजुका भाइविरुद्ध कुनै पनि अदालतमा मुद्दा छैन । कुनै महत्वपूर्ण सुराक फेला नपरेको भनिएकाले उनीमाथिको आशंका स्थापित पनि भएन ।

त्यसकारण नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने भनेजस्तै भुषणको घरमा छापा मारेर देउवा दम्पतीसहित कांग्रेस–एमालेका नेताहरूलाई साइजमा राख्ने रणनीति हुनसक्ने अड्कल कतिपयको छ । यो घटनाले सरकारमा बस्नेहरू मात्र होइन सिआइबी प्रमुख डा. मनोज केसीको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । जतिसुकै रिस उठेको भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसैमाथि प्रतिशोध साँध्न पदको दुरूपयोग गर्नु हुँदैन । 

‘आरजुका भाइ देशबाहिर भएको बेला सिआइबीले प्रतिशोध साँध्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका बाहिरबाट भइरहेको छ । किनभने न उजुरबाजुर, न कोर्टको आदेश, न कुनै तयारी– न आइजीलाई जानकारी छ’, उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसै गएर फ्यास्स हान्दिएको छ । तथ्य स्थापित पनि भएन । भुटानी काण्डलाई बदलाको हतियारका रूपमा प्रयोग गरेजस्तो भएको छ र यसले अन्ततः प्रहरी संगठनलाई नै कमजोर बनाउँछ ।’ 

त्यसो त, विगतदेखि नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई सत्तामा बस्नेहरूले व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दै आएको अनेकौँ दृष्टान्त छन् । रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला किरण बज्राचार्यलाई हटाएर एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई त्यहाँ लगिएको थियो । त्यसपछिका गृहमन्त्री रमेश लेखकले ज्ञवालीलाई हटाएर दीपक थापालाई लगे ।

जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले केसीलाई सिआइबीको कमाण्ड सुम्पिएको हो । केसीले एसएसपी हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । त्यो बेला काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका उनलाई तत्कालीन सरकारले सरुवा गरेको थियो ।

भलाद्मी अधिकारीको छवि बनाएका उनले हचुवा तालमा भुषणको घरमा छापा मार्नुलाई भावी आइजीको दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गरेको अर्थमा हेरिएको छ । किनभने अहिले विधि, पद्धति र प्रक्रियासम्मत ढंगले भन्दा पनि भीडको रुचिअनुसार काम गर्नु नै योग्यताको मापक बन्ने समय छ । 

‘चन्द्रकुबेर खापुङ, दीपक थापा, किरण बज्राचार्यहरू सिआइबीमा रहँदासम्म केही भएन, मनोज केसी आउनासाथ ठूलो काम  गरे उनलाई आइजी बनाउनपर्छ भन्ने छाप पार्न खोजेको होला’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर के को लागि खानतलासी गरेको हो, थाहा भएन । सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि गरेको भए सिधै सिआइबीले खानतलासी गर्न पाउँदैन । अकुत पैसा राखेको अनुमान गरिएको हो भने पनि घटना घटेको १० दिनपछि छापा मार्नुको के नै अर्थ हुन्छ र !’