न्यायको मन्दिरमा न्यायाधीशमाथि नै अन्याय

न्यायाधीशमाथि नै अन्याय हुने न्यायालयमा सर्वसाधारणमाथि झन् के होला ? वर्षौंदेखि न्यायाधीश नै मुद्दाको पेशी पर्खिरहेका छन् भने सर्वसाधारणलाई न्याय पाउन कति समय लाग्ला ? सर्वोच्च अदालतमा तलका तीन न्यायाधीशले दायर गरेको मुद्दा लामो समयदेखि पेण्डिङ्गमा हुँदा अदालत नै खरानी बनेको छ । त्योसँगै न्यायाधीशहरूको न्याय पाउने आशा धुमिलिएको छ । उच्च अदालत, विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सात वर्षअगाडि मुद्दा हालेका थिए । 

सो मुद्दाको पाँच वर्षसम्म पेशी नै तोकिएन । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलास पठाएको थियो तर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विध्वंशमा अदालतमा खरानीबाहेक केही बाँकी छैन । सहितको संयुक्त इजलासले मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्तलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । 

यसरी छुट्नेमा व्यापारी सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती उर्फ गोरेका सहयोगी मदन सिलवाल, डिएसपी प्रजित केसी, गोरेका सहयोगी रामकुमार तिवारी, व्यापारी राजकुमार दारुका र माधव भनिने मदनप्रसाद घिमिरे पनि रहेका छन् । 

सो आदेशमा विवाद भएपछि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण, शारङ्गा सुवेदी, थिरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, साधुराम सापकोटा र उमेशराज पौडेललाई न्यायपरिषद्मा तानिएको थियो । परिषद्ले सिंह, सापकोटा र कार्कीबाहेक अन्यलाई सफाइ दियो । 

उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले छानविन गर्दागर्दै हेटौंडा बस्दा संयुक्त इजलाशले गरेको आदेशमा कैफियत जनाएर उनको मात्रै जागिर खोस्ने काम भयो । 
बर्खास्तीमा परेपछि पेन्सन खोसियो । बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डमा भ्रष्टाचार ठहर भई कैद सजाय पाएका पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वएआईजी दिपकसिंह थाङ्देन र पूर्वडिआईजी दिपक श्रेष्ठले पेन्सन कटौतीविरुद्ध अदालत गुहारे । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पेन्सन कटौती नहुने आदेश गरेकै जगमा आफूले पनि न्याय पाउनु पर्ने सिंहको जिकिर थियो । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवावधि १२ वर्ष हुन्छ । उनको अझै चार वर्ष बाँकी थियो । जनकपुरमा कानुनको अध्यापन पनि गराउँदै आएका उनको मुद्दा पाँच वर्षसम्म पेशी नै चढेन । संयुक्त इजलासमा बल्लतल्ल पेशी चढेकोमा पूर्ण इजलास पठाइयो । त्यसयता मुद्दाको पालो पर्खिदाँपर्खिँदै अदालत नै जल्यो । न्याय परिषद्मा भएका उनका डकुमेण्टहरू पनि सर्वोच्च झिकाइएको थियो । दुई दिने ध्वंशमा ती सबै जलेका छन् । त्योसँगै उनको न्याय पाउने आशा पनि मरेको छ’,स्रोतले भन्यो । 

पालो कुर्दाकुर्दै प्रमाण गुमाएका अर्का न्यायाधीश हुन्, नरबहादुर शाही । उच्च अदालत, पोखराका न्यायाधीश उनीमाथि गोरखा ब्रुअरीको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको आरोप लागेको थियो । चितवनको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको विषयमा विवाद भएपछि तीन न्यायाधीशविरुद्ध छानबिनका लागि सपना प्रधान मल्लको संयोजकत्वमा एकल समिति गठन गरिएको थियो । 

समिति गठन हुनेबित्तिकै दुई न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र रामचन्द्र यादवले राजीनामा दिए । जसले गर्दा उनीहरूको पेन्सन जोगियो । ‘खराब आचरण’ भन्दै शाहीलाईचाहिँ बर्खास्र्तै गरियो । बर्खास्तीसँगै उनको पनि पेन्सन कटौती भएको छ । निर्णय न्यायपूर्ण नभएको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामै छ । 

न्यायको खोजीमा भौंतारिरहेका अर्का न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय पनि हुन् । जिल्ला न्यायाधीश उनी भीएलएनको ठगी मुद्दालगायतका विवादास्पद आदेशमा मुछिएका थिए । उनलाई पनि न्याय परिषद्ले बर्खास्त गरेर पेन्सन काटिएपछि अदालत गुहारेका थिए । तर, कहिले मुद्दा टुंगिने हो ? टुंगो छैन । मुलुकका अदालतको कार्यसम्पादन एकदमै सुस्त छ । एउटै मुद्दा टुंगिन दशकौं लागेका उदाहरण थुप्रै छन् ।

झन् सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप हुँदा सर्वसाधारणलाई न्यायका लागि वर्षौं कुनुपर्ने बाध्यता छ । अदालतले समयमै मुद्दामा फैसला गर्न नसक्दा न्याय पाए पनि पीडितले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भने त्यस सूचीमा न्यायाधीश पनि परेका छन् ।