सेनामाथि आउँदै अर्को ठूलो संकट

जेनजी प्रदर्शन र विध्वंशमा भएको सरकारी संरचनामा खर्बौं क्षतिको धक्काबाट उठ्न नपाउँदै नेपाललाई अर्को झट्का लागेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) ले शान्ति स्थापनार्थ दिँदै आएको बजेटमा गरेको आकस्मिक ठूलो कटौतीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भएको छ ।

युएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर १० मा सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरू र योगदान गर्ने मुलुकका सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउँदै बजेट कटौतीबारे जानकारी गराएका छन् । युएनमा गम्भीर वित्तीय संकटका कारण बजेट काट्नुपरेको उनको जिकिर छ । 

पत्रमा लेखिएअनुसार योगदान पुर्‍याइएका राष्ट्रहरूले समयमै बक्यौता भुक्तानी नगर्दा युएन आर्थिक संकटको दलदलमा फसेको हो । शान्ति स्थापनार्थ विनियोजन गरिने बजेटको आकार घट्दो क्रममा रहेको बताउँदै उनले सन् २०२५ का लागि २.०६६ बिलियन अमेरिकन डलर छुट्याइएकोमा ८८० मिलियन डलर घट्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । 

जसले युएनमा थप तरलताको दबाब सिर्जना गर्नेछ । बिग्रिँदो आर्थिक अवस्थाका कारण युएनले द्वन्द्वग्रस्त क्यारिबियन राष्ट्र हैटीमा सञ्चालित मिसनहरूमा १५ प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । त्यसैगरी, सोमालियामा चालु आर्थिक वर्ष २५ प्रतिशत बजेट घटाइएको छ । 

अन्यत्र पनि घट्ने क्रममा रहेको जानकारी दिइएको छ । बजेट कटौतीसँगै ती मुलुकमा सञ्चालित शान्ति मिसनबाट २५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी स्वदेश फर्किनुपर्ने भएको छ । युएनले उपकरण पनि फिर्ता पठाउँदैछ । त्यसरी फिर्ता पठाइने सैनिकहरूको धमाधम पहिचान भइरहेको छ । 

सो निर्णयले नेपाली सेनामा ठूलो भूकम्प ल्याएको छ । किनकि यसबाट नेपाली सेनालाई सबैलाई बढी असर पर्ने देखिन्छ । शान्ति मिसनमा धेरै सैनिक पठाउने नेपाल अग्रणी स्थानमा पर्छ । शान्ति मिसनमा नेपाल सहभागी हुन थालेको ६ दशक बितिसकेको छ । सन् १९५५ मा युएनको सदस्य बनेदेखि नै नेपालले शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मुलुकमा आफ्ना सैनिक पठाउँदै आएको छ ।

नेपालबाट वर्षेनि हजारौंको संख्यामा सैनिकहरू विश्वभरका विभिन्न मिसनमा पुग्ने गरेका छन् । नेपालले सिरिया, इराक, लिबिया, कंगो, हैटी, लेबनान, सुडान, दक्षिण सुडान, इजरायल, माली, इथियोपियालगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका निम्ति काम गरेको छ । यसक्रममा राम्रो छवि बनाएकैले युएनको प्राथमिकतामा नेपाली सेना पर्दै आएको छ ।

गत वर्ष सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि युएनमार्फत एक लाख ५४ हजार ३४० नेपाली सैनिकले योगदान गरेका छन् । सेनाका अनुसार उनीहरूले ४४ वटा मिसनमा काम गरिसकेका छन् । शान्ति सेनामा खटिएबापत सैनिकहरूले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका थिए । हरेकको इच्छा शान्ति सेनामा जाने हुन्छ नै । तर, युएनको बजेट कटौतीपछि अवसर र आम्दानी दुवै गुम्ने भएको छ । दुई खर्ब ९२ अर्ब १२ करोड ६६ लाख १५ हजार दुई सय नेपाली रूपैयाँबाट एक खर्ब २४ अर्ब ४२ करोड ९५ लाख ३६ हजार रूपैयाँमा बजेट झारिएको छ । 

यसले सेनालाई ठूलो असर पुग्ने स्रोत बताउँछ । ‘सेनामा जागिरेहरूको एकपटक शान्ति सेनामा जाऔं भन्ने नै इच्छा हुन्छ । दुःख भएतापनि राम्रो पैसा कमाइन्थ्यो । अहिले त आधा बजेट नै घटाएछ । सेनालाई यसले ठूलो असर पर्छ’,उनले भने । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बजेट कटौतीबारे जानकारी नै नआएको दावी गरे । विगतमा पनि बजेट कटौती भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट सेनालाई अहिलेसम्म कुनै असर नपरेको जानकारी दिए । 

भने, ‘बजेट कटौतीबारे जानकारी आएको छैन । जानकारी नआईकन बोल्न सक्ने अवस्था छैन । पहिले पनि बजेट कटौती भइरहेको हो । तर, अहिलेसम्म खासै फरक परेको छैन ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज २९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)