तपाईं हाम्रो सुरक्षा ठूलो कि देशको ?

भदौ २४ गतेको जेनजी विध्वंशका क्रममा सर्वोच्च न्यायालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट मच्चाइएपछि स्थगित अदालती सेवा सुचारू हुन एक महिना लाग्यो । न्यायाधीशहरूको सुरक्षाको पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति नभएकाले सेवा शुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलबीच असोज २६ गते सोमबार बसेको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक)ले क्रमिक रूपमा सुनुवाइ थाल्ने निर्णय गरेबमोजिम मंगलबारदेखि रिट दर्ता शुरु भइसकेको छ । तर, नेपाल बारका पदाधिकारीसहित बसेको फुलकोर्ट बैठकमा ‘तत्काल रिट दर्ता खोल्ने कि छठपछि’ भन्नेमा गरमागरम बहस भएको थियो । जेन–जी आन्दोलनका नाममा विध्वंशकारीहरूले सर्वोच्चसहित देशभरका दर्जनौँ अदालतमा आगो लगाएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राजावादी दुर्गा प्रसाईंलगायत केही व्यक्तिका मुद्दाको मिसिल रहेका फाँटमा खोजीखोजी आगजनी गरिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्मा र कुमार रेग्मीबाहेक सबैको गाडी ध्वस्त भएको थियो भने न्यायाधीशहरूले इजलासमा बस्दा लगाउने कोटसमेत थिएन ।

भौतिक संरचनामाथि मात्र आक्रमण भएन, न्यायाधीशहरूले समेत भागेर ज्यान जोगाउनुपर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सबै न्यायाधीशलाई दुई दिनसम्म नेपाली सेनाले ब्यारेकभित्र सुरक्षा दिएर राखेको थियो । त्यसयता खरानी उठाउँदै टेण्ट टाँगेर बनाइएको इजलासबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत सीमित सेवा दिँदै आएको अदालतमाथि एकातिर नियमित सेवा सुचारू गर्नुपर्ने दबाब थियो भने अर्कोतिर सुरक्षाको प्रश्न उत्तिकै संवेदनशील थियो । फुल कोर्ट बैठकमा यही विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच सवाल जवाफसमेत भएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार सुरक्षाको अझै पूर्ण प्रत्याभूति नभएकाले छठपछि मात्रै रिट दर्ता गर्नु उपयुक्त हुने राउतको धारणामा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र सारंगा सुवेदीले असहमति जनाएका थिए । लामो समय सेवा ठप्प हुँदा अदालतप्रति नागरिकको विश्वास गुम्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले तत्काल सुनुवाइ थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सारंगा श्रीमान्ले त ‘न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा ठूलो कि राष्ट्र र संविधानको ?’ भन्दै कडिकडाउ कुरा राखेको स्रोतले सुनायो । 

‘रिट खोल्नेबित्तिकै ‘क्रिमिनल ग्रुप’, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट ग्रुप र पोल्टिकल मोटिभेटेड ग्रुप आउँछन् । अहिले हाम्रै सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन, त्यो दिन त बालबाल बचियो । भोलि पनि सुरक्षा भएन भने त बाँचिदैन, म सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्छु अनि बाँकी निर्णय गरौँला’ प्रधानन्यायाधीशले यसो भन्दा सारंगाको जवाफ आयो– ‘हाम्रो भन्दा पनि राष्ट्र र संविधानको सुरक्षा ठूलो कुरा हो ।’ त्यसपछि राउतले अहिले रिट दर्ता गरे पनि सुनुवाइ छठपछि शुरु गर्न सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका थिए । तर, रिट दर्ता गरिसकेपछि किन सुनुवाइ भएन भन्ने प्रश्न आउने भन्दै टेकप्रसाद र सारंगासहितका न्यायाधीशहरूले यसो नगर्न सुझाव दिए । ‘रिट दर्ता गरिसकेपछि किन सुनुवाइ भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ, कि दर्तै गर्न भएन, दर्ता गरेपछि त्यसले कम्तीमा चार–पाँच दिन समय लिइहाल्छ । छठपछि पुगी नै हाल्छ’, सारंगाको भनाइ थियो, ‘राज्य अनिर्णयको बन्दी भएको छ, सबैको नजर अदालततिर छ, हामीले जवाफ दिनुपर्छ ।’

न्यायाधीश हरि फुयाँलले चाहिँं प्राविधिक कठिनाइको कुरा उठाएका थिए । ‘रिट खोल्नेबित्तिकै बहस शुरु हुन्छ, कर्मचारीले आदेश खोज्छन्, अदालतमा कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टरसमेत नभएकाले आदेश टाइप गर्नसमेत बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट पर्नसक्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘संसद पुनःस्थापनाबारे बोल्नुपर्ने हुनसक्छ, यसबारे पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ला ।’ बताइएअनुसार बैठकमा बारका पदाधिकारी र वकिलका प्रतिनिधि पनि दुई खेमामा बाँडिएका थिए । केही वकिलले प्रधानन्यायाधीशको पक्ष लिँदा बारका अध्यक्ष बिजय मिश्रसहितका कतिपय भने सारंगाको भनाइमा सहमत भएका थिए । 

सुरक्षाकै कुरालाई लिएर फुल कोर्ट बैठक बस्नुअघि प्रधानन्यायाधीश राउतले मुख्यसचिव, गृहसचिव र तीनवटै सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूसँग छुटाछुट्टै छलफल गरे । त्यस्तै बिहीबार काठमाडौँ उपत्यका बारका सबै पदाधिकारी, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश, विशेष अदालतका अध्यक्ष र उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका एक नम्बर न्यायाधीशहरूसँग पनि संयुक्त छलफल भएको थियो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज २९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)