एमालेको सिको गर्दै कांग्रेसले पनि शुरु गर्यो संसद पुनस्र्थापनाको ‘हस्ताक्षर क्याम्पेन’

प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन जारी राखेका बेला नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरुले पनि अभियान शुरु गरेका छन् । 

एमालेले कात्तिक २० गतेदेखि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको थियो । संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले पनि आइतबारबाट हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । काँग्रेसमा हस्ताक्षर क्याम्पेनिङको नेतृत्व विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले गरेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अन्तरिम सरकारको गठन र संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको ठहर गरेको अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्न संसद पुनस्र्थापनाका लागि थप दबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर क्याम्पेनिङ सुरुवात गरिएको हो बताइएको छ । 

हस्ताक्षर संकलनमा सहभागि कांग्रेस संस्थापन पक्षीय एक निवर्तमान सांसदले बताए अनुसार हस्ताक्षरको सूची पार्टीमा बुझाइने छ । ‘कांग्रेसमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर पार्टीले निर्णय भए पनि पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा के निर्णय लिने भन्ने ठोस निक्र्योल आएको छैन । एउटा निर्णय आओस् भनेर हस्ताक्षर क्याम्पेन शुरु गरिएको हो,’ उनले भने । हस्ताक्षर अभियानलाई व्यापकता दिई बढीभन्दा बढी निवर्तमान सांसदको सूची बुझाउने तयारी छ । 

हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै १६ वटा रिट निवेदन विचाराधीन छन् । हस्ताक्षर अभियानले अप्रत्यक्ष रुपमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दबाब र प्रभाव पार्ने आशंका पनि छ । जेनजी विद्रोहपछि संसदबाट सरकार बन्ने अवस्था नरहेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै उनैको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । त्यसलगतै कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ । 

एमालेमा पनि काठमाडौंमा उपलब्ध निवर्तमान सांसदहरूबाट हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतलाई शक्ति देखाउनका लागि भन्दै एमालेमा निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर बटुल्न थालिएको थियो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य बनेका थिए । एमालेका अध्यक्ष रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् दुईदुई पल्ट विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट असंवधानिक ठहर भई पुनस्र्थापना भएको निकट विकटलाई बिर्सेर यतिबेला फेरी हास्यास्पद रुपमा आफै पुनस्र्थापनाको माग उठाएका छन् ।