प्रसाईंको माग : संविधान खारेज, ओली पक्राउ

सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीचको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ । गृह मन्त्रालयमा करिब एक घण्टा चलेको वार्तामा प्रसाईंको टोलीले २७ बुँदे माग अघि सारेको बताइएको छ । 

राजसंस्था पुनर्स्थापनादेखि जनजीविकाका मुद्दासम्म समेटिएको मागपत्र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको छ । जसमा संविधान खारेज गरी सनातन हिन्दुराज्य र संवैधानिक राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्ने, यसको छिनोफानो जनमत संग्रहमार्फत हुनुपर्नेजस्ता विषय उल्लेख छ । 

प्रदेश संरचना खारेज र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशका जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल फर्काउनुपर्ने, शैक्षिक पलायन रोक्नुपर्नेजस्ता माग यो समूहले अघि सारेको छ । 

व्यापारिक घरानाहरूले राज्यको ३४ खर्ब रकम जोखिम पारेको दावी गर्दै त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूलाई तत्काल पक्राउगरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि यो समूहले अघि सारेको छ ।