चुनाव सरेर वैशाखमा, हाँक्ने कमाण्डर को ?
फागुन २१ गतेको लागि घोषित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन वैशाख वा जेठमा पुग्ने सम्भावना बढ्दो छ । दुई महिना घर्किँदा पनि कुनै तयारी शुरु नभएको र अहिलेसम्म फागुनमा निर्वाचन गरेको इतिहास पनि नभएकोले चुनाव २०८३ वैशाख वा जेठमा पुर्याउनेबारे सरसल्लाह हुँदैछ । मंसिरको १५ सम्ममा मिति सारेर वैशाख वा जेठमा पुर्याउने तयारी भित्रभित्रै थालिएको हो ।
‘यता प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि रोक्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन वैशाख वा जेठमा नपुर्याई सुखै छैन’ स्रोतले भन्यो । त्यो बीचमा सरकारले निर्वाचन कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा न्यूनतम संशोधन गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी छ ।
किनकि अध्यादेश ल्याएर सहमतिमा केही न्यूनतम अप्ठ्यारा फुकाउनै पर्नेछ । केही जटिलता फुकाउने र युवाहरूलाई सहज बनाउन केही बाध्यकारी प्रावधान थप्ने तयारी भएको स्रोत बताउँछ । ‘निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले दस्तखत गरेर केही न्यूनतम कुरा समावेश गर्ने तयारी भएको बुझेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको लागि चुनावपछि आउने नयाँ सरकारले ६ महिनाभित्र संविधान संशोधनको राजनीतिक सहमति पहिले नै गर्न खोजिएको छ ।’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवालाई थुप्रै आश्वासन दिइएकोले शासकीय सुधारसहितका कतिपय कुरामा पहिले नै दलहरूलाई सहमत गराउन खोजिएको हो । किनकि चुनावबाट कुन दलले वर्चस्व स्थापित गर्छन् भन्ने टुंगो छैन । यसैले परम्परागत दलमाथि दबाब बढाउन र आफू अनुकूलका मुद्दा स्थापित गर्न सरकारले यस्तो रणनीति तय गरेको स्रोत बताउँछ ।
फागुन २१ गते मौसमले पनि हिमाली भेगमा चुनाव हुनै नसक्ने स्थिति छ । यसैले छिटो कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ति प्रक्रिया सकी निर्वाचन सार्न सुझाव दिइएको एक सुरक्षा प्रमुखले बताए । ‘पार्टीहरूको यसो बुझ्दाखेरि पहिला त नियुक्ति होस् भन्ने रहेछ । अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा नियुक्त गर्दा चुनावको माहोल बन्छ भनेर सुझाव दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘फागुनमा चुनाव हुन सक्दैन । त्यसकारण वैशाखको २० देखि जेठको १० बीचमा चुनाव गर्नको निम्ति उपयुक्त मिति पार्टीहरूले नै प्रस्ताव गरुन् ।’ भनिएको छ । एक पूर्व गृहसचिवले यसअघि वैशाख ३० मा चुनाव गर्दा पनि हिउँ परेर हेलिकोप्टरबाट रेस्क्यु गर्नुपरेको बताए ।
‘त्यतिबेला दुईवटा निर्वाचन केन्द्रमा हिउँ परेर हेलिकप्टर पठाउनु परेको थियो । त्यसैले देशको भूगोल र परिस्थिति बुझ्नुपर्छ । त्यसैअनुसार योजना बनाउनुपर्छ,’ उनै सचिव भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको ठ्याक्कै छ महिना पुग्ने हिसावले २१ गते संविधानको भावनाबमोजिम गरिएको घोषणासम्म हो । व्यवहारिक र चुनाव गर्न सकिने मिति होइन ।’ त्यसमाथि जाडो याममा माथिल्लो भेगबाट धेरै मानिस तल्लो तहमा बसाइँ सरेका हुन्छन् । दार्चुलाको टिंकरका बासिन्दा सदरमुकाम झरेपछि त्यहीँ नै वडा कायम गराएर चुनाव भएको पनि एक पूर्व आईजीपीले जनआस्थालाई बताए ।
‘टिंकरका २१७ जना मतदाता तल आएर बसेका रहेछन् । कानुनले मतदाताले त्यही वडामा मात्रै भोट हाल्न पाउँछन् भने पनि एउटा वडाका लागि चुनावै रोक्ने कि अर्को उपाय अपनाउने भनेर जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय दिएबमोजिम कुरा मिलायौं । अनि २७० जनाले सुइँसुइँ त्यहीँ भोट हाले,’ उनैले भने, ‘अप्ठेरो पर्दा हामीले यसरी पनि व्यवहारिक समाधान दिएका छौं । वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा त समस्या हुने गरेको छ भने फागुन २१ गते चुनाव गर्ने हठ देखाए धेरै ठाउँमा भाँडिने बताउँछन् उनी । ‘वैशाखकै त्यो दशा छ भने फागुन २१ गते चुनाव गर्ने गफ हाँकेर होला त ?’ उनको प्रश्न छ । प्रतिनिधिसभाको ग्याप ६ महिनाभन्दा बढी राख्न नमिल्ने कानुन विशेष सन्दर्भमा त्यो दफा आकर्षित नहुने उनै बताउँछन् ।
काण्डरकोे खोजी
अर्कोतिर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्यवाहक मात्रै छन् । यस्तोमा चुनावको माहोल र उपयुक्त तयारीको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीलाई माथि उकाल्ने या अर्को पात्र छान्ने ? द्विविधा छ । पार्टीहरू सहभागी नहुने चुनाव पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गराएजस्तै हुन्छ । यसैले निर्वाचन आयोगलाई पनि वातावरण बनाउन समन्वयकारी पात्रको खाँचो छ । सकभर रामप्रसाद भण्डारी नै, नभए जयमुकुन्द खनाल र शान्तराज सुवेदीको नाम चर्चा गरिएको स्रोत बताउँछ । इमान्दार छवि भए पनि समावेशी आयोगको अध्यक्ष भइसकेकोले सुवेदीका हकमा प्रश्न उठ्न सक्नेबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक १९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
टिप्पणीहरू