केका लागि यति धेरै कर्मचारी

आर्थिक रूपमा निकै जर्जर अवस्थामा रहेको नेपाल पछिल्लो आन्दोलनका कारण अझ समस्याग्रस्त बन्न पुगेको छ । त्यसैले सरकारी खर्च के, कसरी कम गर्न सकिन्छ र मुलुकलाई पुनर्निर्माण र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल शुरु भएको छ । अस्थायी सरकार परिवर्तन भए पनि स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रका नाममा हुने खर्च कटौतीले दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने भन्दै धेरैले पछिल्ला अपरिपक्व र अवैज्ञानिक निर्णयमार्फत थपिएका दरबन्दीहरू नयाँ सरकारलाई त्यस्तै निर्णयमार्फत खारेज गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

उनीहरूले सुधार्नुपर्ने सूचीको पहिलो नम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा थपिएका अनावश्यक १०८ दरबन्दीलाई राखेका छन् । ती त्यस्ता दरबन्दी हुन्, जसलाई बढाउन आवश्यक छैन भनेर त्यहीँकै कर्मचारीहरूले पटकपटक अडान राखेका थिए । तर परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणालाई यस्तो निर्णय नगरी भएन । यही विषयले गठबन्धन टुट्नेसम्मको धम्की आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत दरबन्दी थप्ने कुरामा सहमति जनाएका थिए । सामान्य प्रशासनदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मले त्यसै हुनाले आरजूको कुरा मानिदिए । अहिले त्यो निर्णय बदर गर्दै यसरी ल्याइएका कर्मचारी जहाँ–जहाँ थिए पूर्ववत अवस्थामा त्यहीं नै फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने सुझाव उच्च कर्मचारी नेतृत्वको छ ।

कुरा कतिसम्म चर्केको थियो भने ‘यस्तो निर्णय प्रमाणित गर्नुभन्दा बरु पद नै छोड्छु’ भन्ने तहमा मुख्यसचिवसमेत पुगेका थिए तर निर्णय भयो र लागू भयो । जसले गर्दा अहिले ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू काम नपाएर बरण्डामा टोलाउन बाध्य छन् । यो निर्णय बदर गर्नुका साथै अन्य एक दर्जनभन्दा बढी दूतावाससमेत बन्द गर्नुपर्ने राय उनीहरूले दिएका छन् । एक उच्च अधिकारीले यसबारे भने, ‘कतिपय चाहिने ठाउँमा दूतावास छैन तर नचाहिने ठाउँमा पसल थापेर बसेका छन् । जहाँ एकजना सेवाग्राहीसमेत आउँदैन । ती बन्द गरेर अति आवश्यक ठाउँमा नयाँ दूतावास खोलौं, खर्च घटाऔं भन्ने सुझाव दिएको हो तर मान्दैनन् । अबको सरकारले त्यसो गरे हुन्थ्यो ।’ त्यसबाहेक नेपालको अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले समेत सुझाएका र मन्त्रालयले सूची नै तयार गरेर राखेका ३०० जति कार्यालय बन्द गर्ने कठोर निर्णय अन्तरिम सरकारले नै गरे हुन्थ्यो भन्ने माग कतिपय सचिवले अगाडि सारेका छन् । 

त्यसैगरी, प्रशासनिक खर्च घटाउन नै भए पनि प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने धारणा कर्मचारीतन्त्रबाटै अगाडि सारिएको छ । अहिलेको भौतिक क्षतिका कारण हुने अभाव टार्नसमेत प्रदेश खारेज अनिवार्य देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । कुनैपनि दातृ मुलुकले विगतमा झैं पुनर्निर्माणमा सहायता नगर्ने, विश्वका सबै देश आर्थिक संकटतर्फ अघि बढिरहेको अवस्था र युद्धमा ठूलो खर्च भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत नै आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो त पछिल्लो घटनाले पु¥याएको क्षतिका कारण सन् २०२६ को अक्टोबरमा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने कुरामा समेत संशय थपिएको छ । त्यतिमात्र होइन नेपालको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न यहाँ आउन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोलीसमेत रोकिएपछि मुलुकको क्रेडिट रेटिङ नहुने स्थिति बनेको छ । 

त्यसैले अबको सरकारले आमूल परिवर्तन हुनसक्ने कामहरू गर्‍यो भने नेपाल हालै परेको ग्रे लिष्टबाट समेत हट्न सक्छ । नत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको शाख माथि नउठ्ने गरी गिर्ने पक्का छ । यदि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले हाम्रो काम चुनाव गराउने मात्र हो भन्दै त्यसमा नै अडिइरह्यो र सुधारतर्फ ध्यान दिएन भने यसैबीच पनि वितृष्णाको पारो थप बढ्न सक्छ । त्यसमाथि सरकारसामु चुनौतीहरूको ठूलो पहाड खडा छ । अरु पुराना त छँदै थिए, हालैको आन्दोलनमा जेलबाट भागेका अपराधीसमेत यो सरकारका लागि चुनौती बन्ने देखिन्छ । कतिपय सङ्गीन प्रकृतिका अपराधीहरू खुलेआम सडकमा डुल्ने स्थिति बन्दा धेरै मानिस आतंकित छन् । तोडफोड नहुनुपर्ने ठाउँहरूमा आगो लागेका छन् । निजी क्षेत्रलाई सरकारले ठूलै सहयोग गरेर माथि उठाउनुपर्ने स्थिति छ ।

जस्तो कि भाटभटेनीजस्ता ठूला संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा भन्सार छुटलगायतका सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो काम यो सरकारले गर्छ वा गर्दैन त्यसले पनि मुलुक उन्नतिको बाटोमा जाने वा नजाने भन्ने निर्धारित गर्छ । यस प्रकारका कुरा गर्ने एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सबैभन्दा पहिलो न्यायाधीश भनेको सरकार हो । उसले न्याय गर्नुपर्छ । हामीले खडा गरेका न्यायालयहरू त सरकार वा अन्य पक्षले अन्याय ग¥यो भने न्याय माग्न जाने मात्र हो । त्यसैले सरकारले अहिले पीडित बनेका नागरिकदेखि व्यवसायीहरूसम्मलाई न्याय दिन सक्नुपर्छ ।’ त्यसमाथि न्याय र अन्याय के हो ? भन्ने कुरा बुझेको मान्छे कार्यकारी प्रमुख बनेको अवस्थामा राज्यले पक्कै पनि न्याय गर्छ भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक १९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)