सारंगा श्रीमानको कडा आदेश

‘सक्नुहुन्छ भने काम सुचारु गराउनोस्, नत्र हामी चलाउँछौं’– तिहारअगाडि फुलकोर्टको बैठकमा भदौ २४ को विध्वंशबाट ध्वस्त सर्वोच्च अदालतका न्यायनिरुपण प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल हुँदा प्रधानन्यायाधीशसँग कडाइका साथ पेश हुने सारंगा सुवेदी श्रीमानले आइतबार अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलसँग मिलेर आदेश दिनुभयो– बीचैमा एघार राजदूतलाई फिर्ता बालाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू ।

सेवा सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ‘अवस्था हेरेर मात्र थाल्ने कि ? फेरि यस्तै समस्या आउन सक्ला । छठपछि मात्र शुरु गरौं, अहिले बस्नलाई ठाउँ पनि छैन’ भनेका थिए । न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले त्यसैमा कडिकडाऊ प्रत्युत्तर दिएकी हुन् । 

उनले बोलेको पुर्‍याइन् पनि । प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायतको टोली बंगलादेश गएको बेला राजदूत फिर्ता बोलाउने अन्तरिम सरकारको असोज ३० गतेको निर्णयविरुद्ध ‘बोल्ड’ अन्तरिम आदेश सुनाएकी छन् । 

संवैधानिक निकायमा झण्डै तीन दर्जन पद रिक्त छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म खाली छ । अध्यक्ष बालानन्द पौडेल ६ वर्षे कार्यकाल सकाएर अवकाशमा गएको लामो समय भइसकेको छ । उनी घर गएपछि सदस्य अमरराज मिश्रले पनि राजीनामा दिएका छन् । आयोगमा कूल पाँच जना पदाधिकारी हुनुपर्नेमा अहिले जम्मा दुई जना छन् । अख्तियार आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल मंसिर १७ गते घर जाँदैछन् । उता, निर्वाचन आयोगमा दुई वटा पद खाली छ । २०७६ वैशाख ६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त दिनेशकुमार थपलिया गत वैशाख ५ गते नै घर गइसके । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद ढुंगेलले केही दिनअघि मात्रै राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशी कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । मधेशी आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी अवकाशमा गएपछि अर्को नियुक्ति हुन सकेको छैन । 

हाल सदस्य महमद्दिन अली कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । अन्य धेरै आयोग पनि खाली–खाली छ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकिएको बेला सरकारले राजनीतिक नियुक्ति भन्दै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक १९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)