विज्ञापन संवेदनशीलताको ख्याल गर्नुपर्दैन ?

जनआस्था अनलाइनमा गत असार २१ गते ‘सेन्ट्रल कलेजका नाममा वाईबीको चटक’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । चितवनका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले मापदण्डविपरीत सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कडाइकासाथ कारबाही अघि बढाउँदै गर्दा भरतपुर महानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक सूचना मार्फत् सञ्चालकको तस्बिर भएका विज्ञापन सामग्री व्यवसायी आफैंले हटाउन १५ दिने समयसीमा दिएको थियो । 

तर, सेन्ट्रल कलेजका नाममा टाँगिएको सञ्चालक यज्ञविलास पौडेल (वाईबी)को कोटवाला विज्ञापन हटाउन स्थानीय सरकारले दिएको निर्देशन पालना भएको देखिँदैन । त्यस सम्बन्धमा साउन १६ गते ‘घमन्डी विज्ञापन निरन्तर’ र त्यसपछि भदौ ११ मा ‘व्यवसायीको घमन्ड महानगरका सडकमा छताछुल्ल’ शीर्षकको समाचार पनि जनआस्थामै प्रकाशित भएको थियो ।

महानगर प्रहरीले सञ्चालकको तस्बिर राखेका विज्ञापनजन्य होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्स बोर्डहरू सबै च्यातचुत पारिदिएपछि अहिले भरतपुरको मुख्य सिक्सलेन सडक र अन्य गल्ली, भित्ताहरुमा वाइबीको विज्ञापन देखिएको छैन । तर, अन्य पालिकामा भने अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । 

भरतपुरसँगै जोडिएको रत्ननगरस्थित टाँडीचोकैको फोटो हो यो । गैंडाकोटतर्फ राजमार्ग छेउको अग्लो घरको भित्तामा सञ्चालकको ठूलो तस्बिरसहितको सेन्ट्रल कलेजको विज्ञापन बोर्ड अझै टाँगिरहेकै छ । चितवनकै अरु पालिकाहरुमा धेरै ठाउँमा छन् । 

नवलपरासीलगायत अन्य जिल्लामा समेत यसका शाखाहरु ठाउँ ठाउँमा रहेको बुझिँदै गर्दा राजमार्ग छेउछाउ, शहरबजारका भित्ता, पोल र कौसीहरुमा यो विज्ञापन सामग्री रहेको पाइन्छ । प्रचारप्रसारकै माध्यमबाट व्यवसाय फस्टाउन थालेपछि वाईबीले  सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेसनल ट्रेनिङ प्रालि र सेन्ट्रल मोडेल कलेजको विज्ञापनमा टावर र कलेजबसको फोटो अनि आफ्नै तस्बिरसमेत राख्ने अभियान चलाएका हुन् । 

सामान्यतयाः उत्कृष्ट विद्यार्थीको फोटो राखेर कलेजहरुले विज्ञापन गर्छन् । अन्य उद्योग, कम्पनीका विज्ञापनहरूमा पनि समाजका स्थापित व्यक्तित्व, सेलिब्रेटी र कलाकारहरूलाई विज्ञापनमा देखाइँन्छ । तर, वाईबीले जस्तै अन्य व्यवसायी पनि विज्ञापनको नाममा यसरी आफ्नै फोटो प्रदर्शन गर्ने नजिर स्थापित हुने हो भने त्यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने होइन र ?

स्थानीय प्रशासनले विज्ञापन हटाउन निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा चितवनमा केही स्थानीय मिडियामा अझै वाईबीको फोटोसहितको त्यही विज्ञापनले निरन्तरता पाइरहनुलाई के भन्ने ? विज्ञापन संवेदनशीलताको विषयमा सञ्चार संस्था जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र ? 

मिडिया र शहर बजारका भित्ता अनि छतहरुमा ठूल्ठूला फोटा देखेपछि आम नागरिक प्रभावित हुने भएकाले त्यसको गलत प्रयोग हुनसक्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । विज्ञापनको सीमा अनि कानुनी दायरा र यसले पार्ने सामाजिक प्रभावको सूक्ष्म ख्याल गरिनुपर्ने कुरामा सरोकारवाला निकाय सदा सचेत भइनै रहनुपर्छ । 

बजारमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन प्रचारप्रसारको माध्यमलाई प्रयोग गरी सस्तो लोकप्रियताको लागि विज्ञापन सामग्रीहरूमा चलखेल भैरहेका यस्ता तथ्य उधिन्नुपर्ने निकायहरू नै रमिते बनिदिँदा समाजमा सूचना सामग्रीको दुरुपयोग बढ्दो छ । 

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा निश्चित आचारसंहितामा लगाउँछ ।  जनताको मनमा गहिरो छाप पार्न विज्ञापन सामग्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकैले त्यसको गलत प्रयोग नहोस् भनेर आचारसंहिता लगाइने हो । निजी कम्पनीका विज्ञापनमा पनि न्यूनतम साचारसंहिता लागू हुनुपर्ने हो कि होइन ? यसबारे बहस जरुरी भैसकेको छ। 

राजनीतिक दलहरुले धनाढ्य व्यापारीलाई पैसामा चुनावको टिकट बाँड्नेदेखि सांसद र मन्त्रीसम्म सजिलै बनाउनसक्ने यो देशमा राजनीतिमा उक्लिँदै गरेका व्यक्ति हुन् वाईबी । विद्यार्थीका खेलकुद, क्लब लगायत विभिन्न कार्यक्रममा सेन्ट्रल कलेजको तर्फबाट प्रायोजन गराई कलेजको नाम प्रचारमा ल्याउने गरिएको छ ।

सेन्ट्रल कलेजले कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी विदेशी प्रशिक्षक राखेको विषयमा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको विषयले पनि चर्चा पाएको हो । केही सामाजिक अभियन्तालाई बिजनेस प्रमोटरको रुपमा समेत राखिएको आरोप छ । 

यसैबीच माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकुमारी काजी महतोले वाईबीको विज्ञापनसामग्री आफूले हटाउने बताएकी छन् । रत्ननगर नगरपालिका नगरप्रमुख प्रलाद सापकोटाले पनि होर्डिङ बोर्ड हटाउने बताएका छन् । यसैगरी गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर मदनभक्त अधिकारीले पनि यस विषयमा नगरपालिकाको तर्फबाट पत्र लेखेर हटाउन लगाउने जानकारी दिए।

कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मीले करको दायरामा आएपनि त्यस्तो विज्ञापन राख्न नदिने जनआस्थालाई बताएका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले सडक दुर्घटना बढेपछि राजमार्गका सबै होर्डिङ बोर्ड दुई वर्षअघि नै हटाइसकेको जनाए ।

यस विषयमा राप्तीले पनि ध्यान दिने नगर प्रवक्ताको भनाइ छ । खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘हाम्रोतिर पनि त्यस्तो छ भने हटाउन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।’ 

– अजय गोर्खाली