जेन जीका कारण मुख्यमन्त्री निवास मर्मत खर्च २० लाख

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पछिल्लो दुई महिनादेखि प्रहरीको गेस्टहाउसमा बसेका छन् । विराटनगरको कोशी प्रोजेक्टस्थित उनको निवास भदौ २४ गतेको विध्वंशमा अराजक समूहले आगजनी र तोडफोड गरेपछि उनी विराटनगर–रानीस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयको गेस्टहाउसमा बस्दै आएका हुन् ।

विध्वंशले उग्ररुप लिन थालेपछि मुख्यमन्त्री कार्की रोडशेष चोकस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हतार–हतार निस्किएका थिए। उनी करिब एक हप्ता सार्वजनिक रूपमा देखिएनन् । अवस्था सामान्य भएपछि मात्र सार्वजनिक भएका उनी हालसम्म पनि कडा सुरक्षा घेरामा छन्। क्षतिग्रस्त निवास अझै बस्न योग्य बनाइएको छैन ।

२४ भदौको आगजनी र तोडफोडले कोशी प्रोजेक्टस्थित मुख्यमन्त्री निवासलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको थियो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विशेष प्रक्रियामा २० लाख रुपैयाँको कोटेशनमार्फत निवास पुनर्निर्माण गराइरहेको छ। निर्माण ठेकेदारका अनुसार निवास बस्न मिल्नेगरी तयार हुन अझै दुई साता लाग्नेछ। त्यो बेलासम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रहरीकै गेस्टहाउसमा बसिरहनुपर्नेछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भने मुख्यमन्त्रीजस्तो उच्च पदाधिकारी दुई महिनासम्म प्रहरीको व्यारेकभित्र रहेको गेस्टहाउसमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गर्छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘अवस्था सहज भएसँगै विराटनगरमै निजी घर भाडामा लिएर बसेको भए राजनीतिक सन्देश सकारात्मक जान्थ्यो । तर दुई महिनादेखि उनी प्रहरी कार्यालय नजिकैको गेष्टहाउसमा बसिरहेको दृश्यले नेतृत्व ‘त्रासमा छ’ भन्ने झल्काउँछ।’

यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीले निवास पुनर्निर्माणबारे निरन्तर चासो दिएको बताइन्छ । गेस्टहाउसबाटै समय–समयमा निवास पुगेर निर्माणको प्रगतिबारे बुझ्ने र ठेकेदारसँग सोधपुछ गर्ने गरिएको छ । नेपाली सेनाको युनिटले सुरक्षा दिइरहेको उक्त निवास २४ भदौमा बन्दुकधारी सुरक्षा फौजकै अगाडि आगजनी र तोडफोडको शिकार बनेको थियो।

भदौ २४ गते विध्वंस सुरु भएको सूचना पाएपछि उनी दिउँसो २ बजे टेम्पो चढेर चार किलोमीटर दक्षिणमा रहेको रानीस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। भोलिपल्ट उनलाई कडा सुरक्षा घेरामा सुनसरी–इटहरीस्थित नेपाली सेनाको पृतनामा सारिएको थियो। 

जेन जी विध्वंशमा कोशी प्रदेश सभा, सीडीओ कार्यालय, महानगरपालिकाको मुख्य तथा वडा कार्यालयहरू, भाटभटेनी सुपरमार्केट, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, संघ र प्रदेशका अधिकांश कार्यालय, जिल्ला र उच्च अदालतलगायत सरकारी–निजी संरचनाहरूमा व्यापक आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो।