खतरा आउँदै गरेको अर्को खुलासा

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा कहाँबाट, कसरी र कोमार्फत उठान भयो भन्ने अर्को अध्ययनको विषय छ । यसलाई हाम्रो जनसाँख्यिकीय स्थितिसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने डरलाग्दो चित्र अगाडि आउँछ । ०३८ देखि ०७८ सालसम्मको डेमोग्राफिक अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी घातक सिद्ध नहोला भन्न सकिन्न । जस्तो कि ०३८ सालमा तराई–मधेशका २२ जिल्लाको कूल जनसंख्या ३४.६ प्रतिशत थियो । ०७८ को जनगणनाअनुसार झण्डै ५४ प्रतिशत पुगेको छ । जनसंख्याकै अनुपातमा मतदाता हुने भएकाले यस्तो विविधतायुक्त देशमा कुनै निश्चित भूगोलको मान्छे जो राष्ट्रियताको सवालमा धरमर छ, निर्वाचित भएर आए के होला ? 

नेपालमा लामो समयदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको विषय बहसमा छ । संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने अहिलेको व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज ‘जेनजी विद्रोह’ पछि चर्को रूपमा उठिरहेको छ । संविधान निर्माणका बेला पनि जोडतोडका साथ उठेको यो मुद्दा पुनः राष्ट्रिय बहसमा आउँदा यसका विशेषताबारे थप अध्ययन हुनु जरुरी छ । 

नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारिणी व्यवस्थासहितको शासकीय मोडलको औपचारिक एजेण्डा नेकपा माओवादीले उठान गरेको हो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा यसबारे लामो छलफल पनि भयो तर दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि संसदीय व्यवस्थामा सम्झौता भयो र अहिले यही प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । 

शासन प्रणालीका आ–आफ्नै विशेषता हुन्छन्, र हरेक देशले आफ्नो विशिष्टतामा कुन प्रणाली अवलम्बन गर्ने निक्र्योल गरेको हुन्छ । विश्वको अनुभव हेर्दा लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट परिपक्व हुँदै आएका शक्तिशाली मुलुकहरूमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली सफल भएको पाइन्छ । अमेरिका, रुस, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, अर्जेन्टिनालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । तर, भूराजनीतिक संवेदनशीलता र बाह्य हस्तक्षेप रहँदै आएको नेपालजस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकमा भने यो प्रणाली सफल देखिंदैन । श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, युक्रेन उदाहरण हुन् । 

जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुने यो प्रणाली बढी लोकतान्त्रिक देखिए पनि यसले शासकीय स्वेच्छाचारिता निम्त्याउने खतरा रहन्छ । लोकप्रियतावादलाई बढावा दिने र राजनीतिलाई हतियार बनाएर व्यक्तिवादको प्रवद्र्धन गर्ने जोखिम यसमा रहन्छ । राजनीतिमा लामो योगदान गरेका व्यक्तिभन्दा भीडको मनोविज्ञानलाई क्यास गरेर कतैबाट अघि सारिएका पात्र सत्तामा पुग्ने खतरा रहन्छ । यो प्रणालीको अर्को दोष भनेको निर्दलीय व्यक्तिसमेत निर्वाचित हुन सक्ने भएकाले जनताप्रति उसको जवाफदेहिता नरहने र निरंकुशता हावी हुने खतरा हो । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय लोकप्रियतावाद मौलाएको छ । राजनीतिमा कुनै योगदान नभएका रवि लामिछाने, बालेन साह, हर्क साम्पा¨हरू सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताको आडमा राजनीतिमा हावी हुँदै गएका छन् । जनतासँग आँखा जुधाएर संवाद नगर्ने तर फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेर हौवा खडा गर्ने यी र यस्ता पात्र कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित भए के होला ? सारा वडाध्यक्ष एकातिर, आफू एक्लै अर्कोतिर हुँदा पनि एकलौटी चलिरहेकै छ । प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर समेत उनको तजबिज चल्ने अवस्था छ । 

स–साना कुरामा उद्वेलित भैहाल्ने र तत्काल परिवर्तन खोज्ने नेपाली समाजको मनोविज्ञान नै हो । रवि र बालेनहरूको उत्पत्ति समाजको यही मनोविज्ञानले गराएको हो । कुनै समय नानीमैयाँ दाहाल र गोल्छे सार्कीहरू पनि जितेर आएका थिए । यस्ता मतदाताले छानेको प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदाको परिणाम कति घातक होला ? त्यसोभए के नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली सम्भव छैन त ? राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘सम्भव छ, तर त्यसका लागि निश्चित शर्त तोकिनुपर्छ ।’

स्वतन्त्र व्यक्ति जनउत्तरदायी नहुने अधिक सम्भावना भएकाले दलीय प्रणालीभित्रबाट मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय दलको सदस्यमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरियो भने भीडबाट उदाएका पात्रहरू नयाँ जेलेन्स्कीको रूपमा आउन नसक्ने र त्यसले दलीय व्यवस्थालाई पनि मजबुत बनाउने तर्क विश्लेषकहरूको छ । ‘यदि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने हो भने कम्तिमा पनि ५ प्रतिशत मत पाएको दलको प्रतिनिधिमात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय मान्छे मुलुकको कार्यकारी हुन सक्दैन’, एक विश्लेषकले भने ।  

प्रत्यक्ष कार्यकारीसँगै जोडेर आएको अर्को मुद्दा हो– विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्ने । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । विदेशमा रहेका नेपालीले यो अधिकार माग्नु अन्यथा होइन । तर, प्रश्न उठ्छ– ती नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने कुरा कति व्यावहारिक छ ? हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता र आर्थिक, सामाजिक अवस्थाले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? मतदाताको यकिन कसरी गर्ने ? यसतर्फ खासै अध्ययन भएको पाइँदैन । 

नेपाली कूल मतदाताको झण्डै ३२ प्रतिशत विदेशमा छन् । मतदाता नामावलीमा सूचीकृत १ करोड ८० लाखमध्ये करिब ४५ लाख भारतलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा पेशा–व्यवसाय र रोजगारी गरी बसेका छन् । निर्वाचन परिणाम नै प्रभावित पार्न सक्ने संख्या हो यो । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधिनताको दृष्टिले सबैलाई सोलोडोलो मतदानको अधिकार दिनु कति चुनौतिपूर्ण होला ? 

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्सलगायत युरोपका धेरै देशले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएका छन् । तर, उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था हाम्रोभन्दा फरक छ । उदाहरणका लागि नेपालमा बस्ने अमेरिकनले यहाँको नागरिकता लिएको हुँदैन । नेपालमा कुनै अमेरिकनले अमेरिका–नेपाल सम्पर्क मञ्च खोलेर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पनि पाइन्न । यता, अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू निर्वाधरूपमा राजनीतिमा सक्रिय हुन्छन् । अमेरिका पुगेको भोलिपल्ट त्यहाँको नागरिकता पाउन निवेदन दिन्छन् । अब ती नेपाली नागरिक हुन् कि अमेरिकन कसरी छुट्याउने ? कल्पना गरौँ त, अमेरिकी नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपालमा भोट पठाएर यहाँ प्रधानमन्त्री छानिने व्यवस्था कस्तो होला ? 

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई, कतारलगायत खाडी मुलुकमा जानेहरूको संख्या अत्यधिक छ । त्यहाँको नागरिकता प्राप्त नगरेका र रेमिटेन्स पठाइरहेका उनीहरूले भोटिङ अधिकार माग्नु जायज हो । तर, राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइने खाडीका देशमा नेपाली नागरिकले लाइन लागेर भोट हाल्न पाउँदैनन् । अर्कोतिर, खाडीमा अधिकांश मजदुर छन्, र दूतावाससम्म पुगेर मतदानमा भाग लिन उनीहरूले कम्तीमा एक दिनको छुट्टी लिनुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाता कम्पनी तयार नहुँदासम्म चुनावी प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सम्भव देखिंदैन । 

कतिपयले अनलाइन भोटिङ्ग प्रणालीलाई यसको विकल्पका रूपमा अघि सारेको पाइन्छ । तर, यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न छ । अमेरिकाजस्तो देशसमेत मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाउने पुरानै प्रणालीमा फर्किएको त्यसै होइन । अर्कोतिर, यो गोप्य मतदानको सिद्धान्त अनुकूल पनि हुँदैन । यो प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले मतदातालाई गोप्य कोड दिएको हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले कोड हाल्नेबित्तिकै त्यहाँ मतपत्र देखाउँछ । र, मतदान गरेपछि आयोगमा आइपुग्छ । तर, ५ सय व्यक्ति एक ठाउँमा बसेर सल्लाहमा एउटा दल÷उम्मेदवारलाई भोट दिए वा जबर्जस्तीमा परे भने कसले रोक्न सक्छ ? 

हुलाकमार्फत मतदान गराएर ४५ लाख भोट संकलन गर्न आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले कठिन छ । संसारका सबैजसो देशमा नेपाली पुगेका छन् । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियामा बसेकालाई मतदानको अधिकार दिने तर मोजाम्बिक, केन्या, इजिप्ट वा भानुआतुमा रहेकालाई बञ्चित गर्न पनि न्यायोचित हुँदैन । 

यस सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली निर्वाचन आयोगहरूको एउटा बैठकको छलफल यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ । भुटानको राजधानी थिम्पुमा बसेको सो बैठकमा नेपालबाट गएका प्रतिनिधिले ‘दक्षिण एशियाका सबै मुलुकले विदेशमा बस्ने आफ्नो देशका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने’ एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलका क्रममा भुटानी निर्वाचन आयोगका प्रमुख सोनाम तोब्गेले दक्षिण एशियामा यो सम्भव नै नहुने तर्क पेश गरे । भारतजस्तो छिमेकी भएका नेपाल र भुटानमा यो व्यवस्थाले दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने उनको चिन्ता थियो । उदाहरण दिँदै नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रश्न गरेका थिए– ‘नेपालको १५ लाख मान्छे भारतमा छन् । उहीँबाट भोट हाल्न पाउने भएपछि त्यसको प्रभाव के होला ?’

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)