ठूला दलहरु होलान् त ठहरै ?

जेनजी आन्दोलनले ल्याएको उथलपुथलसँगै परम्परागत र शक्तिशाली पार्टीहरूको धरातल भत्किएको अनुमान भैरहँदा भूगोलको वास्तविकता भने ठ्याक्कै त्यस्तो नरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । अहिलेकै अवस्था यथावत रहे आगामी निर्वाचन नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र (अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी)लाई भन्दा साना दलहरूका लागि थप चुनौतिपूर्ण हुने अड्कल गर्न थालिएको छ । 

भदौ २३ र २४ को घटना मुख्यतः प्रमुख पार्टीका मूल नेतृत्वविरुद्धको बिष्फोट थियो । ३५ वर्षदेखि आलोपालो सत्तामा रहेका शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज युवाहरूले उठाएका थिए । तर, सडकको आवाज क्रमशः मत्थर हुँदै जाँदा यी पार्टीमा नेतृत्व पुनर्गठनको बहस सेलाउँदै गएको छ । समाजको जरैसम्म सञ्जाल बनाएका कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परागत शक्तिहरू अलोकप्रिय देखिए पनि अस्तित्व रक्षाको संकटमा पुगिसकेका छैनन् । आगामी निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसके पनि उनीहरूको अवस्था अनुमान गरेजस्तो पूर्णतः कमजोर हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । २०६४ पछि निरन्तर खस्किँदै गएको माओवादीमा एकीकृत समाजवादीसहित १० वटा वामपन्थी पार्टीलाई मिलाएर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ बनाएका प्रचण्डले नेतृत्वमा आफ्नै निरन्तरताको ग्यारेण्टी गरिसकेका छन् ।

जसको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको हो, तिनै शक्ति झन् सुदृढ हुँदै जाँदा साना पार्टीहरू भने ‘साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइ’ मा परेका छन् । सिके राउतको जनमत र रेशम–रञ्जिताको नागरिक उन्मुक्ति फुटेको छ भने उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र अशोक राईको जसपामा पनि अन्तरकलह चर्किंदै छ । यी पार्टीभित्र एक्लै चुनावमा जाने कि कतै ओत लागेर सम्भावित संकट टार्ने भन्नेमा फरक मत प्रकट हुन थालेका छन् । एक्लै चुनावमा जाँदा समाप्त हुने डर, अर्कोमा टाँसिदा अस्तित्व संकटमा पर्ने भएकाले आगामी निर्वाचनसम्ममा यी दलभित्र ठूलो उथलपुथल आउनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । मुख्यतः तराई–मधेसमा प्रभाव रहेका दल हुन्– जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत र जसपा । मधेसमा उनीहरूकै पकड देखिन्छ र चारवटै दल मिलेर लड्दा आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति हुने आधार पनि छ तर सत्ता र शक्तिका लागि पटक–पटक फुटेका उनीहरू मिल्ने सम्भावना देखिंदैन । 

यो सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले एकतामा आउन गरेको आह्वानपछि यी पार्टीमा अर्को तरंग पैदा भएको छ । अशोकले पार्टी फुटाउनुअघिसम्म समाजवादी मोर्चामा रहेका उपेन्द्र कम्युनिष्ट नामक पार्टीसँग एकता गर्ने पक्षमा छैनन् । उनी आफैँ कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिको भए पनि जसपा नेपालमा सद्भावना, कांग्रेस र राप्रपाबाट आएका नेताहरूको ठूलोपंक्ति छ । मृगेन्द्रकुमार सिंहजस्ता मधेशका जमिन्दारहरूदेखि पूर्व कांग्रेसी नेता गोविन्द चौधरी, सद्भावनाबाट आएका राजकिशोर यादवसम्म अटाएको पार्टीमा वैचारिक हिसाबले माक्र्सवाद मान्नेहरू कम छन् । 

जसपा, नेपाल समाजवादी बिचारधारा बोक्ने पार्टी हो । विश्वका २ सय बढी मुलुकका सोसलिष्टहरू रहेको ‘प्रोग्रेसिभ एलायन्स’ को सदस्य रहेको यो पार्टीका राजनीतिक दस्तावेज, विधान र घोषणापत्रले कम्युनिष्ट पार्टीसँगको एकतालाई स्वीकार गरेको छैन । जसका कारण प्रचण्ड–माधवसँग एकता गर्न उपेन्द्र तयार भए त्यहाँ ठूलो बिद्रोह हुने नेताहरू बताउँछन् । चुनावी तालमेल वा मोर्चाबन्दीका लागि भने सकारात्मक भए पनि पार्टी एकता सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्दै एक नेता भन्छन्, ‘समाजवादी मोर्चामा हुँदा प्रचण्डले गैरकम्युनिष्ट पार्टी बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, माधव नेपालले नमानेपछि थप छलफल अघि बढेन ।’ 

बरू लोसपासँग एकताको प्रयास भैरहेको बताउँदै उनले महन्थले नमाने केही नेता–कार्यकर्तालाई प्रवेश गराउने तयारी भैरहेको बताए । जसपा नेपालपछि मधेसमा लोसपाको पकड राम्रो मानिन्छ तर २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धनका बाबजुद चार सिट जितेको यो पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन । यता, उपेन्द्रबाट फुटेर बनेको अशोक राईको जसपामा पनि कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा चर्को विवाद छ । प्रचण्डले पार्टी एकता प्रक्रियामा आउन प्रस्ताव गरेपछि आन्तरिक छलफल गरिरहेका नेताहरू प्रष्ट दुई लाइनमा देखिएका छन् । अशोक आफैँ एकताप्रति अनुदार नभए पनि मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादवलगायतको ठूलो समूह एमालेमा जान इच्छुक रहेको बुझिन्छ । राजेन्द्र श्रेष्ठसहितको अर्को समूह भने प्रचण्ड–माधवको प्रस्ताव स्वीकारेर नेकपामा जानुपर्ने पक्षमा छ ।

स्रोतका अनुसार यसबारे छलफल गर्न बसेको हालैको एउटा बैठकमा नेताहरूबीच चर्काचर्कीसमेत परेको थियो । जसपा गैरकम्युनिष्ट पार्टी भएकाले नेकपासँग एकता गर्न नहुने अडान केही नेताले राखेपछि श्रेष्ठले विधान र घोषणापत्रमा लेखिएका एक–एक शब्दको व्याख्या गर्दै ‘घोषणापत्र बनाउने मै हुँ, कम्युनिष्ट शब्द नलेखेर के भयो त, समाजवाद उन्मुख भनिएकै छ । प्रस्तावनामा माक्र्सवादको आलोकमा अघि बढ्ने भनेर लेखिएको छ’ भनेका थिए । त्यसो त, अघिल्लो वर्ष उपेन्द्रबाट फुटेर अस्तित्वमा आएको जसपा कतै न कतै एकता गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ । त्यतिबेला ७ जना सांसद लिएर गठित पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिकतासमेत पाएको छैन । अर्कोतिर, पूर्वीपहाडका केही जिल्ला र तराई–मधेस मुख्य आधार भए पनि त्यहीँ कमजोर छ । अशोकको प्रभाव मानिएको खोटाङ, उदयपुरलगायत राई बाहुल्य क्षेत्रमा कार्यकर्ता धमाधम हर्क साम्पाङ्गतिर लाग्न थालेका छन् भने मधेसमा शुरुबाटै बलियो थिएन ।

यस्तो स्थितिमा पार्टी एकता वा बिसर्जनको दोसाँधमा पुगेको जसपामा नेताहरू आ–आफ्नो अनुकूलताको बहस चलाइरहेका छन् । खासगरी यसअघि सांसद भइसकेका र मन्त्री बनेकाहरू चुनाव जित्ने ग्यारेण्टीको खोजीमा रहेको बताइन्छ । ओली सरकारमा मन्त्री बनेका प्रदीप यादव, वीरेन्द्र महतो, नवलकिशोर साह सुडीसहित इस्तियाक राइनहरू एमालेसँग मिल्दा फाइदा हुने हिसाब निकालेर बसेका छन् । ‘इस्तियाकको चुनाव क्षेत्र बाँके–२ एमालेको प्रभाव क्षेत्र हो । यसर्थ एमालेसँग मिल्दा फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाब छ । प्रदिप यादवलाई चाहिँ कांग्रेसले टिकट दिंदैन, माओवादीमा गएर जित्न सकिंदैन भन्ने लागेको छ,’ सो पार्टीनिकट स्रोत भन्छ, ‘वीरेन्द्रको पारिवारिक सम्बन्धले पनि एमालेतिर निकटता हुने नै भयो । नवलकिशोरको निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी–१ मा पनि एमाले नै बलियो छ ।’ धनाढ्य उपेन्द्र महतोका सहोदर भाइ वीरेन्द्र एमाले सचिव रघुवीर महासेठका जेठान हुन् । 

नेकपासँग एकता गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठहरूको तर्क भने फरक छ । उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘झलनाथ खनाललाई समेत स्वीकार नगर्ने केपी ओलीले हाम्रो अस्तित्व स्वीकार गर्दैनन् । आत्मसमर्पण गरेर एमालेमा जान सकिँदैन ।’
यता, एकता अभियानमा असहमत हुँदै छुट्टै समूह बनाएका घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मोर्चा कस्ने तयारी गरे पनि राजनीति उनीहरूको पक्षमा देखिंदैन । भुसाल र शर्मालाई विश्वासपात्रहरूले नै पत्याएनन् भने विप्लवसँग विद्रोह गरी दुइटा समूह एकतामा सामेल भएको छ । वैचारिक नेताको पहिचान बनाएका भुसाल यसै पनि संगठकका रूपमा कमजोर मानिन्छन्, उनको अवस्था कमजोर हुने नै भयो ।

कुशल संगठक मानिएका शर्माले समेत गृह प्रदेश कर्णालीमै झड्का खानुप¥यो । कार्यकर्ताको अपेक्षाकृत साथ नपाएपछि प्रचण्ड र माधवविरुद्ध उनीहरूले गरेको विद्रोह र विप्लवसँगको मोर्चावन्दीले समाजमा तरंग ल्याउन सकेको छैन । एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष नपाएपछि एकतामा नगएको भनिएका विप्लवले वामपन्थी मतदाता र समर्थकलाई विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैँ अन्ततः संसदीय राजनीतिमा आइपुगेका उनको लागि पनि आगामी निर्वाचन ‘फलामको च्युरा’ सावित हुने निश्चित छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)