बाउ आमाले ऋण लिएको सन्तानले थाहा छैन भन्न नपाउने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि कानुनअनुसार लिलामी वा ‘सकार’ गरी आफ्नो नाममा सारिसकेको घरजग्गामा हकवालको दाबी नपुग्ने फैसला भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता जग्गा वा घरमा वर्षौँपछि ऋणी वा उसका हकवाला वा वारिसले दाबी गर्न नसक्ने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले धितोमा राखिएको सम्पत्ति ३२ वर्षअघि नै बैंकको नाममा सकारेको भए पनि आफूलाई त्यतिबेला थाहा नभएको दाबी गर्दै दर्ता फिर्ता गरिदिन माग गरिएको एउटा रिट निवेदन कानुनी आधार कमजोर भएको भन्दै खारेज गरिदिएको फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ ।

अदालतले निवेदकका बाबुले नै कर्जाको साँवा–व्याज समयमा नबुझाएपछि भएको लिलामी प्रक्रिया र त्यसपछि बैंकले वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अनुसार गरेको ‘सकार’ बारेमा कुनै उजुरी नदिएको,सो सम्पत्ति बैंक आफैंले आफ्नै प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको, र लामो समयसम्म परिवारका तर्फबाट कुनै आपत्ति नआएको अवस्थालाई ‘मौन स्वीकृति’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘३२ वर्षपछि दाबी गर्नु स्वाभाविक र यथार्थपरक देखिँदैन ।’ अदालतले यसअघिको व्याख्यालाई उद्धृत गर्दै ऋणीको आचरण,विवाद ल्याउन लिएको समय,उसका कारण र कानुनी उपचार खोज्दा अरूको हकमा पर्ने असरको सम्बन्धमा सबैलाई समष्टिगत रूपमा हेर्नुपर्ने भनेको छ ।

बैंकको लिलामी कर्जा असुली प्रक्रियाकै निरन्तरता

निर्णयमा अदालतले विशेषरूपमा उल्लेख गर्दै भनेको छ - बैंकहरू सर्वसाधारणको निक्षेपमा चल्ने संस्था भएकाले ऋणीले कर्जा नतिरेपछि उठाइने लिलामी वा ’सकार’ कर्जा असुली प्रक्रियाकै औपचारिक निरन्तरता हो । त्यसलाई ‘अर्कै छुट्टै विषय’ ठानी पुनः विवाद खडा गर्न मिल्दैन । 

अगाडि भनिएको छ, ‘धितो लिलामी वा सकार गरेर बैंकले कर्जा राफसाफ गरेपछि ऋणी कर्जामुक्त हुन्छ। त्यसपछि सो सम्पत्तिमा दशकौँपछि दावी गर्न मिल्दैन ।’ अदालतका अनुसार यस्तो दाबी स्वीकार गरिए बैंकिङ प्रणालीमै असर पर्छ ।

निर्णयमा अदालतले स्पष्ट गर्दै भनेको छ : यदि वर्षौँअगाडि कानुनअनुसार सकारेका सम्पत्तिहरू पुनः फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने बैंकको लगानी उठाउने अधिकार कमजोर हुन्छ । सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित रहने ग्यारेन्टी कमजोर हुन्छ । पूरै बैंकिङ प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

सुरेशकुमार शुक्लाले नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले २०८१ असार २० गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।