नर्सहरू अनि कसरी बसुन् त नेपालमा ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १९ हजार तीन सय रूपैयाँ तोकेको छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच भएको सहमतिअनुसार गत साउनदेखि सो तलब कायम गरिएको हो । ‘श्रम ऐन, २०७४’ को दफा १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षपछि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रूपैयाँ थियो । सरकारले पछिल्लोपटक दुई हजार रूपैयाँ बढाएर तलब त्यति पुर्‍याएको हो । जुन श्रमिकले अहिले पनि पाउन नसकेको अवस्था छ । सरकारले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा रोजगारदाताहरूले अहिले पनि मासिक आठदेखि १० हजार रूपैयाँमा काम लगाइरहेका छन् । तर, बौद्धिक श्रमिकमा गनिने स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यही तलब पनि नपाएको अवस्था छ । उनीहरूलाई अन्य पेशामा कार्यरत श्रमिकले पाउनेभन्दा कम तलबमा काम लगाइएको पाइन्छ । बिरामीका आँशु पुछ्नेहरूको पीडा न रोजगारदाताले देख्छ, न सरकारले । हरहमेशा बिरामीको सेवामा खटिने नर्सहरूले ठूलो खर्च गरेर पढेका हुन्छन् ।

सरकारसङ्ग साखुल्ले बन्न र छोरी मेघाको जिध्दी टार्न नर्भिकका वसन्त चौधरीबाहेक अन्य अस्पतालका सञ्चालकहरूले सरकारले तोकेको तलब दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

तर, उनीहरूको मासिक तलब एकदमै कम छ । आठदेखि १५ हजार रूपैयाँमा महिनाभर काम गर्न बाध्य छन् । कतिपयले सो तलब पनि समयमा पाउन नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । अस्पतालले दिने तलबले आफूहरूलाई बिहान बेलुका छाक टार्न पनि धौधौ पर्ने उनीहरू गुनासो पोख्छन् । कामको उचित परिश्रम माग्दै नर्सहरूले पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । तैपनि, अस्पताल सञ्चालकहरूले बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ ।

समान काम, असमान दाम

निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू मासिक आठदेखि १५ हजार रूपैयाँमा काम गर्न बाध्य हुँदा सरकारीको न्यूनतम तलब नै ३४ हजार छ । जबकि, दुवैको काम एउटै हो । एउटै कामका लागि असमान तलब किन ? नर्सहरूले लामो समयदेखि उठाइरहेको प्रश्न हो यो । आफूहरूलाई सरकारीसरह तलब दिनुपर्ने माग राख्दै देशभरका नर्स गत असोजमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

उनीहरूले आकस्मिक बाहेकको सेवा ठप्प पारेर सरकारलाई दबाब दिए । उक्त आन्दोलनप्रति नेपाल नर्सिङ संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको थियो । आफूले गरेको कामको उचित मूल्यका लागि सडकमै आउनुभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला ? सेवा ठप्प हुँदा बिरामी मर्कामा परेपछि सरकारले नर्सहरूलाई वार्तामा बोलाएर विभिन्न सम्झौता गर्‍यो । जसअनुसार कात्तिक महिनादेखि नर्सलाई ३४ हजार ७३० रूपैयाँ तलब दिने सम्झौता भएको छ ।

तर, सरकारसङ्ग साखुल्ले बन्न र छोरी मेघाको जिध्दी टार्न नर्भिकका वसन्त चौधरीबाहेक अन्य अस्पतालका सञ्चालकहरूले सरकारले तोकेको तलब दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरू श्रम ऐनले तोकेबमोजिम मात्र तलब दिने भनिरहेका छन् । तर, संघले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । संघकी अध्यक्ष डा.चन्द्रकला शर्माले श्रम ऐनबमोजिमको तलब स्वीकार्य नभएको बताइन् ।

निजी र सरकारीमा काम गर्नेलाई समान तलब दिनुपर्ने उनको जिकिर छ । जनआस्थासँग भनिन्, ‘प्राइभेट अस्पतालले श्रम ऐनमा टेकेर सोहीअनुरूप तलब दिइरहेको बताइरहेका छन् । तर, हामीलाई त्यो स्वीकार्य छैन । श्रमिक श्रमिकै हो तर हामी बौद्धिक श्रमिक हौं । १९ हजार तीन सय निकै कम हो । हामीलाई त्यो कुनै पनि हालतमा मान्य छैन ।’

कात्तिक महिनादेखि लागु भएको तलब केही अस्पतालले दिएको उनको भनाइ छ । केहीले भने दिन अटेर गरिरहेको उनले बताइन् । तलबको विषयलाई लिएर संघले २०६६ सालमा ठूलै आन्दोलन गरेको थियो । त्यसयता पनि पटकपटक आन्दोलन भइसकेको छ । तर, सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको साटो सम्झौता गरेर झुक्याउने काम मात्र गरिरहेको आरोपछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तलबको विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बनाइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले मंसिर १५ गतेभित्र हुने प्रतिवेदन पेश हुने जानकारी दिए । ‘कार्यदलमा पहिले १४ जना हुनुहुन्थ्यो । अहिले सात जना थपेर २१ जनाको बनाइएको छ । सो कार्यदलले मंसिर १५ गतेसम्म रिपोर्ट बुझाउँछ । सोको आधारमा के गर्न सकिन्छ, हेर्छौं’, उनले भने ।

ऐन नहुँदा समस्या

स्वास्थ्यकर्मीको तलबको विषयलाई लिएर छुट्टै ऐन छैन । जसका कारण अस्पतालहरूले श्रम ऐनकै आधारमा तलब दिइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले श्रमिक ऐनमा भए पनि संशोधन गरेर तलबको विषय समेट्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । एशोसिएशन फर प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा.पदमबहादुर खड्काले निजीमा कार्यरत नर्सलाई सरकारीसरह सेवासुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था कुनै ऐनमा नभएको बताए । त्यसैले श्रम ऐनलाई आधार मानेर तलब दिने गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारीसरह तलब एक प्रतिशत अस्पतालले पनि दिन नसक्ने उनको दावी छ । ‘ठुल्ठूला एकाध अस्पतालले देलान् । अरुले सक्दैनन्’, उनले भने ।

देशको अवस्था यस्तो भएपछि नर्सहरू बिदेश पलायन नहोउन् पनि किन ! संघकी अध्यक्ष डा.शर्माले तलबको दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनमा संशोधन गर्ने विषय पनि अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । भन्छिन्, ‘कार्यदलमा श्रम र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ । कार्यदलले तलबको दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐन संशोधन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।’

कुन कुन अस्पतालले दिए तोकेको तलब ?

सरकारको निर्णयलगत्तै नर्भिक अस्पतालले नर्सहरूको तलब बढाएको भनी सूचना जारी गरेको थियो । उक्त अस्पतालले स्नातक तह अध्ययन गरेका नर्सलाई ३४ हजार रूपैयाँ मासिक तलब कायम गरिएको जनाएको छ । जानकारहरूले नर्भिकले तलबलाई चर्चा बटुल्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाएका छन् । स्वास्थ्यका जानकार भन्छन्, ‘नर्भिक त ठूलै अस्पताल हो । पहिल्यै त्यति तलब दिन सक्थ्यो । तर, चर्चा बटुल्न हत्त न पत्त सूचना जारी गर्‍यो ।’

यता, मणिपाल मेडिकल कलेजले पनि सरकारले तोकेको तलब उपलब्ध गराएको छ । मणिपालका नर्सहरूले उचित पारिश्रमिकका लागि सर्वप्रथम आन्दोलन थालेका थिए । गण्डकी मेडिकल कलेजले भने अटेर गरेको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)