प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्छ : राधेश्याम अधिकारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले वैकल्पिक सरकारको विकल्प दिने चर्चा चलेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने खबर बाहिरिएका छन् । माओवादीले अनौपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता गर्ने बताउँदा नबताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार त्यसअघि आफूले राजीनामा दिने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न संविधानतः तीनवटा विकल्प देखिन्छन् । सबैभन्दा पहिले अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सिफारिश अस्वीकृत भएकाले राजीनामा दिएर राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा त्यो गरेको देखिएको छैन ।

दोस्रो,सत्ता समीकरणमा सहभागी माओवादी र एमालेबीचको सहकार्यलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गतेको फैसलाबाट टुटाएपछिको अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफैँले विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ पनि उहाँले चासो दिनुभएको देखिँदैन । त्यसैगरी विपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दल (जसपा) को गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर पारित गरेको अवस्थामा पनि उहाँको पद रहँदैन,तर काँग्रेस र जसपाभित्र बालुवाटारको खेल घुसेकाले त्यसले पनि मूर्त रुप लिनसक्ने अवस्था नदेखिएको चर्चा छ ।

यसबीच माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ । तर उहाँले विश्वासको मत अगावै राजीनामा दिने आशयको धारणा व्यक्त गरेपछि सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भन्नुभयो ‘राजीनामा दिए अर्कै कुरो भयो । माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको लिखित जानकारी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । यताउति वा कुनै बहाना झिक्न पाईंदैन ।’