केन्द्रीय मन्त्रीकै जिल्ला भनेर के गर्नु !

बुटवल उपमहानरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले उपमहानगरमा करारका कर्मचारी,कार्यालय सहयोगी,सवारी चालक र कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गर्दा पनि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पुरा गर्ने नाममा आर्थिक दुरुपयोग गरेका छन् ।

कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि भनेर विनियोजन गरेको दश लाख रुपियाँसमेत परीक्षा सञ्चालनका नाममा लिनुका साथै दिनमा चार पाँच जनाको मात्र अन्तर्वार्ता लिएर प्रति बैठक पाँच हजारका दरले भत्ता खाँदै आएको र मेयर शिवराज सुवेदीको मिलेमतोमा कर्मचारी करारमा भर्ना गर्दा सैयौँको आवेदन भराएर नेताका आफन्तदेखि राजस्व अनुसन्धानका हाकिमनिकट मान्छेलाई सम्म भर्ना गरेपछि अरु सर्वसाधरणको क्षमता भएर पनि स्वतन्त्र रुपमा उपमहानगरमा प्रवेश गर्ने ढोका बन्द भएको बताइन्छ ।

विगतमा पनि विभिन्न योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने वीस लाखभन्दा माथिका योजनालाई टुक्राएर कोटेशन र रिक्वेष्ट फर प्रपोजलका आधारमा वास्तविकताभन्दा बढी रकम देखाएर र नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माणमा समेत अनियमितता गर्ने गरेको आरोप छ ।

उपमहानगरमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सह–सचिव) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था भए पनि राज पत्राङ्कित दोस्रो श्रेणी (उप–सचिव) कै तहबाट काम गरिरहेका छन् । उनी बुटवल उपमहानगरपालिकामा आएको पनि यहि चैत दश गते दुई बर्ष पूरा भएको छ ।अर्थमन्त्रि बिष्णु पौडेलकै निर्वाचन क्षेत्रमा शर्माले यस प्रकारको गतिबिधी चलाए पछि उनको सम्बन्ध र पँहुचको बिषयमा समेत   रुपन्देहिमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

अन्य जिल्लाबाट शिक्षक सरुवा भई बुटवल उपमहानगरपालिका,तिलोत्तमा नगरपालिका,सैनामैना नगरपालिका र रुपन्देहीका अन्य स्थानीय तहभित्र सरुवाका लागि सहमति लिनुपर्दा यहाँका स्थानीय नेता,जनप्रतिनिधि,लुम्बिनी प्रदेशका सांसद,मन्त्रीको सोर्समा शिक्षा शाखाका कर्मचारी र अवकास पाएर जान लागेका शिक्षकसमेत अगाडिको मितिमा राजिनामा गरी सरुवा भएर आउने नयाँ व्यक्तिलाई पदस्थापन गर्ने र आसेपासेबाहेक अन्यलाई कोशेली तिराउने बाध्यताले सामान्य प्राथमिक तहका शिक्षकका लागि पनि निजामती सेवातर्फ मालपोत,राजस्व,नापी,यातायात जस्ता कार्यालयमा जानजस्तै भनसुन गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

रुपन्देहीमा पनि शिक्षक सरुवामा यहि प्रकारको चलखेल चल्न थालेपछि शिक्षकहरुलाई जागिर निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।