झूठ बोलेर किन निम्त्याउनु झमेला ?

प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै रटान लगाए पनि अब चैतमा चुनाव नहुने पक्का भयो । किनकि कात्तिक मसान्तभित्र स्थानीय तहको सीमा निर्धारण रिपोर्ट आउँदैन । धेरै जिल्लामा अझै लफडा छ ।

उता, निर्वाचन आयोगले दलीय सहमति, चुनावसम्बन्धी ऐन, कानुन र कानुन बनेपछिको तयारीका निम्ति १२० दिनको समय मागेको छ । कानुन बनाउने कुनै तयारी छैन । ऐन पास गर्नुपर्ने संसद लोकमानसम्बन्धी महाअभियोगमै व्यस्त छ । कि त अध्यादेशमार्फत् कानुन आउनुप¥यो तर संसद चलिरहेको बेला त्यसो गर्न पनि सम्भव छैन । वैशाख–जेठमा नयाँ सरकार बन्ने कपाली तमसुक छ । यस्तो बेलामा बिनासित्तिको झन्झट बिदा हुने सरकारले किन उठाउँछ ? अनि नयाँले पनि बेकारको भारी बोक्न रहर नगर्ने नै भयो ।

चुनाव गराउने निर्वाचन आयोगमा ५ जना आयुक्तमध्ये २ जनामात्र छन् । त्यसमध्ये पनि एउटीलाई बुढेसकालमा बिहे गर्ने चटारो छ । अब बन्ने प्रधानमन्त्री भनिएका शेरबहादुर देउवा पहिलेदेखि नै स्थानीय निर्वाचनका बारेमा उदासिन रहँदै आएका व्यक्ति हुन् । उनले ०५४ सालदेखि स्थानीय चुनाव गराएनन् । त्यसबेला जन्मेको बच्चा अहिले १९ वर्षको भयो, अहिलेसम्म बालिग मतदाताहरूले भोट हाल्ने मौका नै पाएनन् ।

चुनावको अर्को बाध्यता हो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा ढिलाई । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कार्यविधिसम्बन्धी मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यसै थन्किएर बसेको छ । संवैधानिक संकटबाट जोगिने हो भने त्यसैमा टेकेर सिधै प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जान सकिन्छ । अब १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मुलुकलाई बाँड्नु छ । यदि तानतुन गरेर चैतमै स्थानीय चुनाव गराउने हो भने लगभग सयभन्दा बढी पार्टी दर्ता हुन्छन् । सबैका उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र तयार गर्दा कम्तिमा पनि त्यो ३ हात लामो हुन्छ । त्यसमाथि उम्मेदवारको संख्याले गर्दा सबै क्षेत्र र इकाईका लागि फरक फरक मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ ।

अझ तीनथरी निर्वाचन एकैसाथ गर्ने हो भने त झन् महाभारत नै हुन्छ । स्थानीय निकायको कुरा गर्दा त अझ समस्याको पहाड नै देखिन्छ । वडा सदस्य, महिला, दलित, अपाङ्ग, मेयर, उपमेयर गरेर छ थरि मतपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभासम्म पुग्दा त ८ वटा मतपत्रमा एउटा मतदाताले टीक लगाउनु पर्छ । यता हालको संसदको आयु जम्मा १४ महिना मात्र बाँकी छ । यसबीचमा कुनै पनि चुनाव हुन नसक्ने हो भने संवैधानिक शून्यता अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गरेर ०७५ वा ०७६ सम्म म्याद थप्नुपर्छ । तर त्यो अधिकार पनि यो व्यवस्थापिकासँग छैन किनकि यो संविधानसभाले पोहोर संविधान जारी गरेपछि बाँकी अवधिसम्मको निम्ति रुपान्तरित संसद हो र संविधानले यसलाई संक्रमणकालीन संसदको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

यसको सार्वभौमिकता पूर्णकालिन संसदजस्तो हुनै सक्दैन । आफ्नो आयु लम्ब्याउने जस्तो महत्वपूर्ण कुरा गर्न खोज्यो भने त्यसबेला निश्चित रुपमा अदालतमा संवैधानिक प्रश्न उठ्छ । यसले के संकेत गर्छ भने नेपालमा पोहोर जारी भएको संविधान कार्यान्वयन नहोस् भनी कामना गर्ने देशी÷विदेशीहरूका लागि वातावरण अनुकूल बन्दैछ । नेपालका राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नबन्दा र दलीय अझ भनौं व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदा मुलुक अस्थिरता र अन्योलको नराम्रो भड्खालोमा फस्दैछ ।

सन् १९५० नोभेम्बर २६ मा भारतीय संविधान जारी गर्दा जम्मा ६६ प्रतिशतमात्र सांसदको सहमति थियो । कम्युनिष्ट र सोसलिष्टहरूको ठूलो संख्याले बहिस्कार गर्दासमेत त्यो संविधान लागू भयो भन्ने तथ्य प्रतिमात्र पनि नेताहरूले ध्यान दिए भने हालको संविधान कार्यान्वयन हुनसक्छ । निर्धारित समयमा चुनाव गरेर देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।