सर्वोच्चले कोसँग नगर्ने सम्झौता ?

६ वर्षका लागि नियुक्त संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दा फैसला नभएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले कुनै पनि गैरसंवैधानिक कदमका लागि न्यायपालिकाले कसैसँग सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले हालैको एउटा उच्चस्तरीय छलफलमा न्यायाधीश, न्यायालय र अख्तियारलगायत संवैधानिक अंगप्रति उग्र असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो । गिरीबन्धु टि–इस्टेटको मुद्दामा फैसला लेख्ने पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको नामै किटेर रिसाउनुभएका उहाँ समग्र न्यायालयप्रति पनि आक्रोशित हुनुभएको थियो । जनआस्था साप्ताहिकको अघिल्लो अंकमा यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएकै दिन बुधबार आफ्नै च्याम्बरमा छलफल गर्दै सम्झौताले कसैसँग नगर्ने कडा अडान लिएको बताइएको छ । ‘संविधान र कानुन सम्मत काम गर्दा न्यायालयप्रति किन बक्रदृष्टि राख्नुपर्‍यो, कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने पनि यसमा न्यायालयले कम्प्रोमाइज गर्दैन’, प्रन्याको भनाइ स्रोतले सुनायो ।

त्यसो त, न्यायालय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट्याउँदै प्रधानन्यायाधीश राउतले सार्वजनिक सभा–समारोहमा पनि कसैसंग सम्झौता नगर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । पछिल्लो भनाइ चैं प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियाका रूपमा प्रकट भएको बुझ्न सकिन्छ । गत सोमबार पिता बलबहादुर राउत, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा, प्रमुख रजिष्ट्रार देवेन्द्र दाहाल, रजिष्ट्रार विमल पौडेल, न्यायपरिषद सदस्य दामोदर खड्कासहितको टोली लिएर प्रधानन्यायाधीश राउत सैनिक हेलिकप्टरमा जिल्ला अदालत भवन उद्धघाटन गर्न ओखलढुंगा पुगेका थिए । औपचारिक कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य राखेका ननले पछि केही निकटस्थहरूसँगको अन्तरंग संवादमा पनि क्रम्प्रोमाइज नगर्नेमै जोड दिएको बुझिएको छ ।

तर, राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वका र राष्ट्रिय जीवनमा विशेष अर्थ राख्ने मुद्दामा न्यायाधीशहरूले खुट्टा कमाउँदा न्यायिक नेतृत्वले दावी गरेजस्तो अवस्था देखिंदैन । हुन त, प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर चोलेन्द्र समशेरले कार्यपालिकासँग भागबण्डा गरेर मन्त्री लिएको देश हो यो । त्यसैले न्यायालयले सम्झौता गर्दैन भन्ने कुरा आफैँमा हाँस्यास्पद छ । पछिल्लो पटक रवि लामिछानेकै हकमा पनि अदालतको आदेश स्वार्थप्रेरित छ भन्ने तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ । जस्तो, यौटै कसूरमा मुद्दा चलाइएका उनले धरौटी बुझेर बाहिर बस्ने सुविधा पाउँदा छविलाल जोशीलाई भित्र हालिएको छ । एक–दुई लाख हिनामिनामा मुछिएका सहकारीका सयौँ मान्छे अदालतको आदेशले जेलमा छन्, तर तीन करोड त धरौटी नै तिरेका रवि पार्टी कार्यालयमा घण्टी बजाउँदै निस्फिक्री हिँडिरहेका छन् ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी घोटालामा कुमार रम्तेल र जिबी राईकी प्रेमिका भनिएकी लीला पछाइँ जेलमै छन् भने रवि छुट्नुपर्ने आधार अदालतले प्रष्ट्याउन सकेको छैन । कान्छा न्यायाधीश नितेज राई, जो प्रचण्डको पालामा योजना आयोगमा सदस्य नियुक्त भएका शिव राईका ज्वाईं हुन्, उनले कुन तर्क र तथ्यमा टेकेर धरौटीमा छोड्न आदेश दिए भन्ने अन्यौल अझै छ । यस्तै बहुरंगी आदेश र फैसला गर्ने न्यायाधीशकै कारण अदालतप्रति आम नागरिकको आक्रोश बढेको कुरा बाहिर भन्न नमिले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, यसबारे कुरा चल्दा उनी खुलेर प्रकट हुन भने सनेका छैनन् ।