कता पुग्यो कुरा, कहिले होला पूरा ?

परिस्थितिबारे स्पष्ट पार्दै थपे, 'प्रदेश नम्बर ५ को हकमा पहिला कांग्रेस-एमालेका साथीहरु पहाड र तमूवानका केही जिल्ला यताउति पारी (जस्तै : अर्घाखाची, गुल्मी, पाल्पा मिलाएर) मधेसलाई दुईवटा प्रदेश दिन सकिन्छ भन्नेसम्ममा आइपुगेका थिए तर अहिले त्यो स्थिति पनि छैन ।'
विशेषगरी ५ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका नेताहरूतर्फ फर्केर त्यसरी सोधेपछि उनले नराम्ररी आˆनै सहकर्मीको खप्की खाए, ' पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी केपी ओलीका हुनाले कुरै गर्न नहुने, सुदूरपश्चिमको पूरै ठेक्का देउवाको भएकाले त्यता पनि चलाउनै नमिल्ने । अनि यो बीचको हाम्रो क्षेत्रमा चाहिा तपाईंलाई किन खसखस ?' उनीहरुले स्पष्ट रुपमा भने, 'अब त एमाले पनि मान्दैन, जनताले त झन् फेरबदल स्वीकार्ने अवस्था नै छैन ।'

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आˆनो विचार राखे, ँजनताको मनस्थिति नै त्यस्तो बन्यो कि अब थोरै पनि फेरबदल गर्न सकिादैन ।' टोपबहादुर रायमाझीले सिधै भने, 'म यसखाले संशोधनमा कुनै हालतमा सहमत हुन्न ।'

नवलपरासीको दक्षिणी सिमाना जोड्ने एउटा भाग दाउन्नेसम्मलाई चोइट्याएर अन्त मिसाउन तनहुानिवासी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि मन परेको छैन भने गुल्मी, अर्घाखााची, पाल्पालाई काटेर तमुवानमा जोड्ने प्रस्ताव अर्का कांग्रेसी नेता चन्द्र भण्डारीसहित त्यताका एमाले, कांग्रेस र माओवादी कसैलाई चित्त बुझेको छैन । स्वयं माओवादीकै वर्षमान पुन पनि रोल्पालाई ५ नम्बरबाट छुट्याउन नहुने अडानमा उभिइसकेका छन् ।

बल अहिले एमालेको कोर्टमा छ । पहिला 'सीमांकनमा हल्का हेरफेर गरेर मिलाउाला, अहिले अघि बढ्दै गर्नुस्, पछि हेरौंला' भन्दै आएका केपी पनि बिहीबारकै दिन सभामुखको च्याम्बरमा ४५ मीनेट प्रचण्डसाग कुरा गर्दा निकै पड्किए । प्रचण्डले 'संविधान कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आयो, अब बर्वाद हुन्छ कि क्या हो' मात्र के भनेका थिए केपीले उल्टै सोधे, ँहैन, संघीयता नभएचाहिा के हुन्छ हा ?' उनको कथन थियो, 'राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीसम्बन्धी सिष्टममा हामी चुक्यौं ।

अब एउटै दलको बहुमत कहिल्यै नपुग्ने गरी संविधान बनिसक्यो । ६ महिनासम्म त अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पाइादैन तर १८१ औं दिनमा सधैं त्यो दर्ता हुने परम्परा नै बन्ने भो । अब चुनाव हुादा कुनै एक पार्टीको बहुमत कहिल्यै हुने स्थिति छैन । सरकार फेरिइरहने भो । अस्थिरताको बिउ सधैंका लागि रोपियो । समावेशीको प्रावधानले हामीलाई नराम्ररी पिरोल्ने भो ।'

अब के गर्दा ठीक हुन्छ त ? कसैसाग कुनै विकल्प छैन । प्रमुख तीनवटा पार्टी आपसमा नमिली संविधान कार्यान्वयन नहुने पक्का छ । कांग्रेस र माओवादीले मात्रै मधेसीसागको समस्या समाधान गर्छु भन्दा नहुने रहेछ भन्ने स्पष्ट भइसक्यो । कुनै एउटा पक्ष एक्लैले वा दुईटाले मात्रै चाहेर केही नहुने रहेछ ।

अझ त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व गर्न पाए के-के न गर्थें भन्ने भ्रमबाट स्वयं प्रचण्ड पनि मुक्त भइसकेको अवस्था छ । एमाले र माओवादीको गठबन्धन भएन भनेर कांग्रेस-माओवादीको सरकार बनेको हो तर त्यसबाट पनि केही भएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसाग त के आˆनै भनिएका मधेसीहरुसाग पनि माओवादीको संविधान संशोधनसम्बन्धी कुरा मिलिसकेको छैन । उसले पन्ध्र दिने अल्टिमेटम दिइसक्यो । सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादीलाई कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्रै दह्रो समर्थन प्राप्त छ । तर, सिंगो कांग्रेस भने यो मामिलामा एकमत देखिएन ।

उता जनता सीमांकनको सवालमा हालको अवस्थाबाट यताउता गर्ने कुराको विरोधमा छन् । दलहरुबीचमै असहमति छ । मधेसमै मतैक्यता देखिादैन । अनि सबैतिर सहमति नजुटिकन समय घर्कन लाग्यो भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर मात्र के हुन्छ ? तीन पार्टी नमिली केही काम अगाडि नबढ्ने नै हो भने अहिलेको जुागाको लडाइा छाडेर तीनवटा दलले पालैपालो तीनवटा चुनाव आˆनो नेतृत्वमा गराउने सहमतिसहित सहकार्य थाल्दा के फरक पर्छ ?

सुनैको अक्षरमा लेखिएको भए पनि त्यो संविधानले चुनाव नै गराउन नसक्ने हो भने त्यसको के अर्थ ? भारतका सबै नेताले एकमुख लागेर हाम्रो संविधानमा हेरफेर गर्न निरन्तर रुपमा 'सुझाव' दिइरहेका भए पनि आखिर यो लागू हुने त नेपालमै हो !  भारतमा लागू हुने संविधान हामीले लेखेको होइन । अब यस्तोमा कसले, कसको मुख हेर्ने ? कसले के-को धोको फेर्ने ?

सुजाताका खातिर
आमजनमतविपरीत कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख दिने प्रचण्डको निर्णयबारे सबैलाई थाहा छ । तर, त्यो प्रस्तावमा निर्णय गर्दा क्याबिनेटमा के, कस्तो छलफल भयो होला, यो स्वाभाविक जिज्ञाशा हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यस प्रकारका प्रस्ताव निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनुपर्नेमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ठाडो प्रस्तावका रुपमा सुजाता खुशी पार्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेश गरेका थिए । तालुकवाल मन्त्रालयका प्रमुख हाकिम स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा नै अनुपस्थित रहेको बैठकमा यसरी एकाएक प्रस्ताव आउादा क्याबिनेटका राप्रपा र माओवादी मन्त्रीले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए तर कसैको केही लागेन । बरु उपचार खर्च सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाबारे एजेण्डामा सूचीकृत विषयमा चाहिा त्यहाा छलफल नै गरिएन ।

यदि दिनै पर्ने हो भने पछि जति लाग्छ त्यति दिऊा तर रकम नै तोकेर निर्णय नगरौं भन्ने माओवादीका मन्त्रीहरुको धारणाको त्यहाा सुनुवाइ भएन । 'ठूलो समस्या पर्छ । संसद्मा पनि बबाल भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको पनि उपस्थिति छैन,' उनीहरुको भनाइ थियो । प्रस्ताव पेशकर्ता विमलेन्द्रले अडान राखे, 'जसरी पनि दिनैपर्छ । यसमा अन्यथा गर्न मिल्दैन ।' आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले पनि विरोधमा बोले, 'अहिल्यै त्यसो नगरौं न गाह्रो पर्छ ।' प्रचण्डले पनि सारा मन्त्री एकातिर र विमलेन्द्र अर्कातिर भएको मौकामा झिनो प्रयस गरे, 'अरुहरु पनि कराउाछन् । अप्ठेरो पर्छ । नगर्दा नै ठीक हुन्छ कि क्या हो ! 

तर, मुखले यसो भने पनि पैसा बााड्न माहिर उनले अन्त्यमा निधिका अगाडि आत्मसमर्पण गरे । दुई अर्बभन्दा बढी सम्पत्तिकी मालिक सुजाताले राज्यकोषबाट उपचारार्थ ५० लाख पाउने नै भइन् । त्यसो त मान्छे खुशी पार्न पैसा बााड्ने देउवाको पनि पुरानै बानी हो । यसअघि पनि राजालाई खुशी पार्न आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला हेलेन शाहलाई उपचार गर्न भनी डेढ करोड दिएका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नमान्दा उनको ठाडो आदेश थियो, 'म प्रधानमन्त्री, मैले भनेपछि तुरुन्त दिनुस्, निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।' तर, विडम्बना उनले दिएको पैसाले राजा आˆना भएनन्, बरु केही समयपछि उनैलाई अक्षम भन्दै घोक्रेठ्याक लगाए । व्यक्ति खुशी पार्न राज्यकोषको दोहन गर्नुहुादैन भन्ने कुरा हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र हुनेवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कहिले बुझ्ने हुन् कुन्नि !