मौकामा चौका, भन्दिए लौखा

बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्री, उर्दी हाँक्ने अर्कै ! सोमबार सचिवहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको कामबारे ब्युरोक्रेसीबाट सहयोग नपाइएको गुनासो पोखिरहँदा अवकाशप्राप्त सचिव र हाल एउटा आयोग चलाएर बसेका हाकिमले फ्याट्टै भने, ‘अब गोप्य, अति गोप्य र जरुरी भन्ने हुँदैन…!’

पुष्पकमल प्रधानमन्त्री भएदेखि गरेका मौखिक निर्देशन, परिपत्र, गरिब पहिचान गरेर सुविधा दिने, कर्णालीका सुत्केरीलाई हजार रुपैयाँ भत्ता दिनेजस्ता काम कार्यान्वयन भएनन् । बेरुजु घटाउने, पुँजिगत खर्च बढाउने योजना थियो । ती पनि केही कार्यान्वयन भएका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । भूकम्प पीडितलाई राहत दिने भनिएको पनि त्यत्तिकै छ । जाडो लागिसक्यो, भूकम्प पीडित अझै लुगलुग कामेर बसेका छन् ।

उनले सोधे, ‘प्रगति के भयो, लौ भन्नुस् ?’ पुँजिगत खर्च दुई प्रतिशत पनि नाघेको रहेनछ । प्रधानमन्त्रीका निर्देशनको प्रभावकारी अनुगमन पनि भएन । जिल्लातिर जाँदा कर्मचारीहरु कि काजमा, कि तालिम÷सेमिनार कि विदेशमा भन्ने मात्रै सुनिन्छ । सेवाग्राहीप्रति कर्मचारी इमान्दार देखिएनन् । ‘यसमा ध्यान दिनुहोला’ भनेर प्रधानमन्त्री आफ्ना कुरा भन्दै थिए, बीचमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले अर्को नौटंकी गरे । युरोपियन युनियनले दिएको आठ करोड अनुदानबाट निकालिएको पुस्तक विमोचन गराउँदै सूचनाको हकसम्बन्धी पारदर्शीतामा क–कसले कति प्रगति गरे भन्ने टिपोट सुनाए, ‘सूचनाको हकमा कतिपयले डिस्टिङ्सन नै ल्याउनुभा’छ, शिक्षा, शान्ति र वन मन्त्रालयलगायतले । ५० प्रतिशत ल्याउने पनि छन् ।’

सूचना लुकाउने नियतले विभिन्न फायल, पत्र र सन्दर्भमा अपनाइने ‘गोप्य’, ‘अति गोप्य’ लेख्न जरुरी नभएको उर्दी उनले हाँके । ‘जसले जे सूचना माग्छ, निकालेर दिए हुन्छ । गोप्य–सोप्य भन्नुपर्दैन’ भन्दै बाँस्कोटाले जिकिर गरे, ‘सार्कमा पनि हामी सूचनाको हकमा पाँच नम्बरमा रहेछौँ । अब एक नम्बरमा आउनुपर्छ ।’