मन्त्री श्रेष्ठविरुध्दको मुध्दा न्यायाधीश सुवेदीकोमा

शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुध्द मुध्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ । आफूमाथि जातीय उत्पीडन गरेको भन्दै सञ्चारकर्मी रुपा सुनुवारले मन्त्री श्रेष्ठका विरुध्द हिजो सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले हेर्ने भएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले मौलिक हकको चरम उल्लङ्घन गर्दै अभियुक्तलाई हिरासतमुक्त गर्न भूमिका खेलेको दाबी गर्दै सुनारले दर्ता गरेको रिटमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरको सजाय माग गरिएको छ । रिटमा फौजदारी न्यायको सिद्दान्त विपरित सरकारी साक्षीको रुपमा रहेको पीडितको संरक्षण गर्नुको सट्टा मन्त्री श्रेष्ठले हतोत्साही गराएको पनि उल्लेख छ ।

गोपनीयताको हकको समेत बर्खिलाप हुने गरी कार्य गरेकोले वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदासम्म संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिमको आदेश जारी गर्न उनले अन्तरिम आदेश माग गरेकी छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र सरस्वती प्रधानलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा संवैधानिक,राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरको कानुनबमोजिम कारवाही गरी आफ्नो मौलिक हकको संरक्षणको लागि आदेश जारी गरिपाऊँ भनिएको छ ।

सुनारले संविधानले नै बर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अनुसन्धानलाई मन्त्री श्रेष्ठले पदीय ओहोदा र स्रोतको दुरुपयोग गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेकाले उनलाई पदबाट हटाई जातीय छुवाछुत तथा सामाजिक भेदभावविरुध्द सजायको माग गरेकी छन् ।

आफूलाई जातका आधारमा कोठा नदिएको भन्दै सुनारले घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुध्द प्रहरीमा उजुर दिएकी थिइन् । उजुरीपछि प्रधान पक्राउ परिन् । पक्राउ परेको तेस्रो दिन आरोपको प्रमाण नपुगेको भन्दै रिहा गरिएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानलाई प्रहरी कार्यालयमै पुगेर छुटाएर आफ़्नै गाडीमा हाली घरसम्म पुर्याएका थिए ।