अध्यादेश अस्वीकार प्रस्तावको ओइरो,नागरिकतादेखि आर्थिकसम्म

राष्ट्रियसभामा पेश भएका १६ वटा अध्यादेशमध्ये १० वटामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । राष्ट्रियसभाको असार १७ गते बसेको पहिलो बैठकमा सरकारले पेश गरेका १६ वटा अध्यादेशमध्ये १० वटामा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संसद सचिवालयले अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सांसदहरुका लागि असार २० गतेसम्मको समय दिएको थियो ।

राष्ट्रियसभाको विधेयक शाखा प्रमुख तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले २० गतेसम्म १० वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएको र बाँकी ६ वटामा अस्वीकार प्रस्ताव पेश नभएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा पेश भएका अध्यादेशमध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७, संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ र रेल्वे अध्यादेश २०७८ मा अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएका छन् ।

त्यस्तै,नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, सपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८, आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ मा पनि अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएको सचिव गिरीले जानकारी दिनुभएको छ ।

उहाँले यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ माथि भने अस्वीकार प्रस्ताव पेश नभएको बताउनुभएको छ ।