कमरेडलाई रातभर निन्द्रा नलाग्दा

एकाबिहानै प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई भेटेर भने, ‘अब भएन, मेरो पार्टीमा पूरै अराजकता बढ्यो । म जनार्दनलाई कारबाही गर्छु । मन्त्रीबाट पनि निकाल्छु ।’ तर, देउवाले त्यसमा समर्थन जनाएनन् । उनको धारणा थियो, ‘हुन्न, हुँदै हुन्न । मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसै त सबै कांग्रेसी एमालेको पुच्छर बन्नुहुँदैन भन्दै छन् । मलाई निर्णय गर्न गाह्रो पर्छ ।’

यो संवाद लोकमानविरुद्ध महाअभियोग संसद्मा दर्ता भएको भोलिपल्ट अर्थात् असोज १९ गते बिहान दुई शीर्ष नेताबीच भएको हो । रातभरि निद्रा नलागेपछि प्रचण्डले एकाबिहानै देउवालाई बालुवाटार बोलाएर सल्लाह लिएका थिए । शेरबहादुरले पूरै हस्तक्षेपको भाषामा रोकेपछि रातभरिको निर्णय परिवर्तन गर्न प्रचण्ड बाध्य भएको बताइन्छ । बरु देउवाको सुझाव थियो, ‘पहिले लोकमानको किस्सा टुंग्याऊँ, त्यसपछि जे मन लाग्छ गर्नुस् ।’

प्रचण्ड नआत्तिऊन् पनि किन ! साँझ साढे ८ बजे दिनभरिको थकाइ मेट्न विश्रामकक्षतिर जाँदै गर्दा अमरेशकुमार सिंहको फोन आयो, ‘हैन के ग¥या हो त्यस्तो ! तपाईंका सांसदको पनि हस्ताक्षर छ त !’ प्रचण्ड पनि जंगिए, ‘एमालेका सांसद कसरी मेरा हुन्छन् ? मेरो पार्टीले के ग¥यो, के गरेन त्यो तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि मलाई ?’ अमरेशले प्रमाण पेश गरे, ‘नपत्याए अनलाइनमा हेर्नू न ! सबैको हस्ताक्षरसहितको सूची छ ।’ प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयलाई अह्राए, ‘ए केटा हो, अनलाइन हेर त ।’ त्यसबेला उनी छक्क परे जब सन्तु दराईजस्ता आफ्ना अति विश्वासिलाको समेत हस्ताक्षर देखे अनि जनार्दनको पहलकदमीमा महाअभियोग दर्ता भएको पुष्टि भयो ।

प्रचण्ड स्वयंले सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्, त्यो रात उनी निदाउनै सकेनन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रस्ताव दर्ता भइरहँदा साँझ प्रचण्ड नरेन्द्रजंग पिटरलगायत केही माओवादी विश्लेषकसँग कुरा गर्दै थिए । त्यसैबेला सहयोगीले फोन ल्याएर दिए । फोनमा सभामुख ओनसरीले भनेकी थिइन्, ‘एमालेका साथीले महाअभियोग दर्ता गराए ।’ एक सहभागीका अनुसार निकै हतास हुँदै उनले छलफल टुंग्याएका थिए । कसैलाई केही बताएनन् तर ढुक्क थिए कि एमालेको मात्र तयारीमा लोकमानविरुद्ध आक्रमण भएको हो । तर, अमरेशको फोनले झट्का लगायो ।

यसबीच, संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएमा मधेसीले त्यसलाई समर्थन गर्छन् भन्दै भारतीय दूतावासले प्रचण्डलाई आश्वस्त पार्न थालेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार राजदूत रञ्जित रेले उपेन्द्र यादवले जति उग्रता देखाए पनि अन्त्यमा सहमति जनाउने भन्दै प्रचण्डलाई प्रस्ताव दर्ता गर्न हौस्याइरहेका थिए । युरोपियन समुदायअन्तर्गत कतिपय दूतावासको समेत यही बुझाइ रहेको बताइन्छ । स्मरण रहोस्, उपेन्द्र यादव युरोपियनसँग निकट मानिन्छन् भने अहिले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न प्रयत्नरत छन् ।

उता माओवादीभित्रै पनि रुकुम र रोल्पाको उत्तरी भागलाई छुट्याउन पाए आफ्नालागि चुनावी आधार सहज बन्थ्यो भन्ने निष्कर्षका साथ जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेतलगायतले प्रचण्डलाई ५ नम्बर टुक्य्राउने गरी प्रस्ताव दर्ता गर्न दबाब दिइरहेको बुझिएको छ । टोपबहादुर रायमाझीलगायतचाहिँ त्यसको विपक्षमा सार्वजनिक रूपमै खडा भएका छन् । सत्ता सहयात्रीका पनि माओवादीभित्र स्पष्ट रूपमा दुई चिरा बनेको बताइन्छ ।

अर्थमन्त्री महरा र ऊर्जा हेर्ने जनार्दन शर्माबाहेक दोस्रो तहका नेताले प्रचण्डलाई बरु एमालेसँग सहयात्रा गरौं, कांग्रेसको पछि नलागौं भन्न थालेको बुझिएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहका नेताको पनि यही राय सुनेपछि प्रचण्ड अब अगाडि बढ्न एमालेको सहारा लिने र एकलौटी ढंगले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर एमालेलाई नचिढ्याउने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।