माधव नेपाल पक्षधर २३ सांसदलाई कारवाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दामा आज फैसला सुनाउँदै संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहरसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमाथि कुनै कारवाही नहुने भएको छ !