पैसा नै हो त एक मात्र कारण ?

एमालेमाथि संसदीय बैठक अवरुद्ध ग¥यो भन्ने आरोप छ । महाअभियोग, संविधान संशोधनलगायत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि नबढेको हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट अर्घेल्याईं भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ तर एमालेको हिसाब–किताब भने बेग्लै रहेछ । संसदीय अंकगणितमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण साना दल निर्णायक छन् ।

बिहानसम्म केपी ओलीको साथमा रहेका एकनाथ ढकालहरू राप्रपाले समेत समर्थन फिर्ता लिएपछि ढुन्मुनिँदै साँझ प्रचण्डलाई भोट हाल्न गएकै हुन् । विगतमा देउवा प्रधानमन्त्री छँदा भक्तबहादुर बलायर, दीपकजंग शाहहरू ‘सरकारी संरक्षण’को अपहरणमा परेर विराटनगर र केही सांसदचाहिँ बैंकक पु¥याइएकै हुन् । त्यही कारण ०५३/५४ सालतिर सरकार बन्ने र ढल्ने गतिमा तीव्रता आएको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । १० हजार रूपैयाँको लोभमा मान्छे मार्न, मर्न तयार हुनेको देश हो यो ।

यस्तोमा एक करोड मात्र फाल्दियो भने २/४ जना सांसद यताको उता पार्न कुनै गाह्रो छैन । १ वर्षे कार्यकाल बाँकी रहेका सांसदले अबको १४ महिना मरेर लाग्दा पाउने १५–१६ लाख मात्रै हो । त्योभन्दा बरु अनुशासनको कारण पदै गए पनि एक करोड नगद अहिले नै हात लागे बेस । ठूला दलका सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा त तिनको पद गुम्ला तर दोस्रो संविधानसभामा अन्तिम मौका पाएका साना दलका माननीयको लागि त नगद करोड भनेको आकाशको फल हो ।

त्यसैले मतदान प्रक्रिया खुला गर्नासाथ सांसद खरिद–बिक्रीको बाटो खुल्ने बुझेरै एमालेले मतदानलगायतको मुहान नै थुनेको स्रोत बताउँछ । एमाले नेताले यो प्रस्ताव कसरी पास हुन्छ ? भनी सोधेको प्रश्नको जवाफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको जवाफ यहाँनिर उल्लेखनीय छ । उनले भनेछन्, ‘तिमै्रै पार्टीका केही मधेसी सांसदले भोट हाल्ने भनेका छन् क्या !’ अर्को संयोग के पनि भने पहिलोचोटि ०५९ असोज १८ गते सत्ता हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै एक बुद्धिजीवीलई सोधेका थिए, ‘नेपालका नेतामध्ये सबैभन्दा बढी कमाउने को हो ?’ गिरिजाको आडमा शेखर कोइरालाले कमाएको हुनुपर्छ भन्ने ती व्यक्तिको जवाफ पाउनासाथ ज्ञानेन्द्रले भनेका रहेछन्, ‘हैन, हैन, त्यो मान्छे देउवा हो । मसँग सबै हिसाब–किताब छ ।’

संयोगवश वैशाखपछि प्रचण्डको ठाउँमा उनै देउवा प्रधानमन्त्री बने करारनामामा पहिल्यै सम्झौता भइसकेको छ ।