छोरी–ज्वाइँका निम्ति घर छुट्टै

आफ्नो नाममा थोरै जग्गा जमिन र न्यून मात्राको सम्पत्ति विवरण बाहिर देखाएर के गर्नु, छोरीका निम्ति भटाभट घर बनाएर बिहेपछिको ‘दाइजो’ दिन थालेपछि ! प्रसंग काठमाडौंको पूर्वसमानुपातिक सांसद रहेकी रेणु दाहाललाई भनेर ललितपुरको हात्तीवनमा (७ आना जग्गा) मा निर्माणाधीन नयाँ निवासको हो । रेणु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी माइली छोरी हुन् । वर्षौं भारतको पञ्जाबमा बसेका अर्जुन पाठकसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा ज्वाइँलाई प्रचण्ड कमरेडले आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको निजी सचिव बनाएका थिए । आपूर्तिअन्तर्गतका धेरैजसो डिलिङमा उनैको संलग्नता हुने गथ्र्यो ।

उता, माओवादीले सोची–विचारी संसद् सचिवालयलाई आफ्नो दह्रो पकडमा लिने अभियान थालेको छ । सोही क्रममा गोपाल योगीलाई संसद् सचिवालयमा छिराएर मनोहर भट्टराईलाई राजदूत नियुक्त गरी रिक्त स्थानमा आफ्नो मान्छेलाई महासचिव बनाउने योजना छ । मनोहरको रुचि जापान हो । तर, त्यो देश नेपाली कांग्रेसको भागमा परेकाले उनलाई राप्रपा र माओवादी मिलेर अर्कै गन्तव्यमा पठाउन लागिएको बताइन्छ । संसद् सचिवालयको महासचिव बनाउन ठीक पारिएका योगीलाई प्रतिनिधिसभाले छान्नुपर्नेमा हाल व्यवस्थापिका संसद्ले सो काम गर्न नसक्ने कानुनी अड्चन देखाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिराखेको छ ।

निर्वाचन त अब हुने छाँट देखियो नै, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तमा माओवादी र कांग्रेसका प्रतिनिधि छन् । एमालेले त्यहाँ र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा समेत आफूलाई बाइपास नगरियोस् भन्ने आग्रह राखेको बताइन्छ । यसबीच, न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति बसेको बैठकमा विवाद हुँदा कांग्रेसनिकट रामप्रसाद सिटौलाले आइतबार र हिजै पनि न्यायपरिषद्को काम–कारबाही केही घण्टा बहिष्कार गरेका छन् । एउटा उपसचिव दर्जाको कर्मचारी भएर पनि सिंगो जंगी अड्डालाई वर्षौंदेखि इशारामा नचाउँदै आएका पुष्कर पन्त नम्बर कमाउन केही समय कर्णाली पुगे पनि पुरानै ठाउँमा प्रकट भएका छन् । फाइलपिच्छे पैसा झार्नमा माहिर मानिने उनलाई सेनाले गाडी र घरमा काम गर्न दुई जना सिपाहीको सुविधासमेत दिँदै आएको छ । जबकि यस्तै सुविधा सचिव श्रीधर सापकोटाले समेत उपभोग गरेका छैनन् ।

यसैबीच, सेनाले ११ सय रुपैयाँमा पाइने ट्य्राकसुट ९० हजार थान २२ सयका दरले केन्द्रबाट किनेर देशभरि वितरण गर्न थालेको छ भने मन्त्रालयमा तानिएका लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव अजितमान तामाङाई अदालतले नचलाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दागर्दै हलेसी विकास समितिसहित त्यहाँ पनि अरू मान्छेलाई नियुक्त गर्ने टिप्पणी पर्यटन मन्त्रालयमा उठ्दै गरेको बताइन्छ । विद्युत् प्राधिकरणका तीन जना सञ्चालक हटाई नयाँ भर्ती गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयप्रति अदलतको समर्थनबाट उत्साहित मन्त्री जीवन शाही अवधि नपुग्दै मातहतका पुराना नियुक्ति बदर र नयाँ नियुक्ति गर्नतिर कस्सिएका हुन् ।