संसदीय परम्परा कि छापामार शैली ?

पहिलो संविधानसभाको आखिरी दिनमा चार जना सांसदले हप्तांैसम्म संसद् अवरुद्ध गरे । ती थिए, विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मणि चौधरी, सदरुल मियाँ र बुद्धरत्न मानन्धर । चारमध्ये मियाँ र मानन्धरको निधन भइसकेको छ ।

एकदिन सभामुख सुवास नेम्वाङले तिनलाई दुई घण्टाभन्दा बढी नाराबाजी गर्न दिए । दुई हप्ताअघि दिवंगत भएका बुद्ध नाराबाजी गरिरहँदा उभिइरहन सकेनन् र सभामुखको आसनअगाडि वेलको भुइँमा बसे । संसद् अवरोध गरेको भन्दै सभामुखले मर्यादापालक लगाएर बाहिर लैजान सक्थे या नाराबाजीको बेवास्ता गरेर संसद्को काम अगाडि बढाउन सक्थे तर त्यसो गरेनन् । ४ जनाले संसद्लाई बन्धक बनाउँदा पनि केही नगरेको आरोप आएपछि नेम्वाङले घण्टौंसम्म नारा लगाउन दिए । विपक्षी सांसद थाके । तर, जबरजस्ती कार्यसूची अगाडि बढाएनन्, कारण थियो–संसदीय परम्परा । संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै विपक्षीको आवाज सुन्नु हो । त्यसैले त ‘सरकार सत्तारुढ दलको अनि सदन विपक्षीको’ भन्ने गरिन्छ ।

संसदीय व्यवस्था मास्न दशक लामो ‘जनयुद्ध’मा प्रत्यक्ष सहभागी भए पनि सभामुखको रूपमा पहिलो बेलायत भ्रमण गर्दा सभामुख ओनसरी घर्तीले त्यहाँका संसदीय व्यवस्था अनुसरण गर्ने बताएकी थिइन् । तर, आइतबार संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्न जुन विधि र प्रक्रिया अपनाइयो यसले संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिएको छ । एउटा विधेयक टेबल गर्न रोस्ट्रममा गएको मन्त्री आफ्नो सिटमा नफर्की त्यसरी प्रक्रिया अघि बढाउनु अलोकतान्त्रिक र चोरबाटोको प्रयोग हो ।

कुनै प्रस्ताव पेश गरेर मन्त्री सिटमा फर्केपछि मात्र अर्को प्रस्ताव अगाडि बढाउने संसदीय मान्यता हुन्छ । तर, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक आइतबार रोस्ट्रम पछाडि बसे । संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने त्यो शैलीलाई अलोकतान्त्रिक, संसदीय परम्परा विपरीतको छापामार शैलीका रूपमा संसदीय इतिहासमा लेखिनेछ । संविधान संशोधन विधेयकमा विरोधको सूचना दिएका चित्रबहादुर केसीले बोल्नै नपाएको घटना पनि यहाँनेर स्मरणीय छ ।

संसदीय व्यवस्थाको हिमायती कांग्रेस र संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुक उठाएको माओवादी ‘पवित्र गठबन्धन’को सरकार जोगाउन संसद्मा आइतबार भएको हर्कतलाई चाहिँ संसदीय आचरण मान्ने कि नमान्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ । सोमबार विशेष समयमा चित्रबहादुर केसीले सभामुखसँग प्रश्न गरे, ‘अरू दिन विपक्षीको अवरोध रहेकाले गतिविधि अगाडि बढ्न मिल्दैन भन्ने सभामुखले हिजो किन बलजफ्ती गर्नुभयो ?’ सामान्यतया विपक्षी दलका सांसद उभिएको समयमा संसद् अवरुद्ध भएको मानिन्छ । संसद् अवरुद्ध रहेका बेला संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्न मिल्दैन । स्वयं सभामुख घर्तीले यसअघिका बैठक त्यसैगरी स्थगित गरेकी थिइन् ।

देशभित्रको चर्को विरोधका बाबजुद सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेपछि अब सबैको ध्यान अंकगणिततर्फ केन्द्रित भएको छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन दुई तिहाइ अर्थात् ३ सय ९६ मत आवश्यक पर्छ । हाल ५ सय ९४ सांसद छन् । विपक्षी नौ दलीय गठबन्धनका सांसद दसंैका खसी बोकाजस्तै बिकेनन् भने संविधान संशोधन विधेयक फेल हुने पक्का छ । किनकि विपक्षी गठबन्धनसँग एक तिहाइभन्दा बढी अर्थात् २ सय १ सांसद छन् । त्यसैमाथि कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी, माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझीलगायतले विपक्षमा भोट हाल्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसो हो भने सरकार पक्षलाई ७ भोट पुग्दैन । नरहरि आचार्य, सञ्जय टक्ला, भक्ति पाण्डे, सभामुखसहितको भोट घटाउँदा अझ ११ नम्बर पुग्दैन ।

यसबीच सांसद किनबेच र एमाले सांसदलाई फ्लोर क्रस गराउने सम्मको तयारी भएको बताइन्छ । संविधान संशोधन क्रममा पक्ष र विपक्षमा भोट हाल्ने सांसदलाई फरक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सांसद चोरिन सक्ने र आफ्ना सांसद पक्षमा भोट हाल्न जान्छन् कि भनेर मतदान हुने दिन विशेष निगरानी गर्ने विपक्षी दलको रणनीति छ । २२ पुसमा भएको नौ दलको सभामार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले संशोधन विधेयक पारित हुन मात्र नभई संसद्मा छलफलसमेत गर्न नदिने बताएका थिए । तर, आइतबार विधेयक टेबल गर्नमा अवरोध नगरेका कारण एमाले पनि गलेको समेत टिप्पणी हुने गरेका छन् । हेर्दै जाऊँ संविधान संशोधनको पटाक्षेप कसरी हुन्छ ?