के मनले बुझाउनी कमरेड !

अहिलेको सरकार माओवादी नेतृत्वमा छ । तर प्रश्न उठ्छ, आखिर १० वर्ष युद्ध गरेर आएका माओवादी कार्यकर्ताले चाहिँ के पाए ? अरुको त के कुरा, त्यहाँ रहेका टाठाबाठा अर्थात् पत्रकारकै पनि हालत खराब छ । सञ्चारमन्त्री माओवादीका तर महŒवपूर्ण र जिम्मेवार पदमा चाहिँ अरु दलका । कस्तो लाग्दो हो, डोकोमा रेडियो बोकेर क्रान्तिको बिगुल फुक्ने कमरेडहरुलाई जब राससको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा छ ।

हालै सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की) ले रेडियो नेपालमा पुनर्नियुक्त गरे चारतारे वकिल सुरेश कार्कीलाई । कुलचन्द्र वाग्ले राससमा, सुशील कोइराला गोरखापत्रमा, दुवै कांग्रेस । झन् नेपाल टेलिभिजनको त अध्यक्ष पदमा हालिमुहाली चलाइरहेका महेश दाहाललाई नै कार्यकारी अधिकारसमेत थपिएको छ । उनी पनि कांग्रेसकै । खसोखास भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री एकथान पदबाहेक माओवादीले के पायो ? खुशीराम पाख्रिनलाई उहिल्यै टेलिभिजनको अध्यक्ष बनाउन खोजेको तर पढाइ पुगेन । युद्ध लडे तर स्नातक पास गर्नतिर ध्यान दिएनन् । नेताका छोराछोरी पढे तर वचरा कार्यकर्तासँग योग्यताको प्रमाणपत्र छैन । अहिले तर मार्ने मौका अरुले नै पाइरहेका छन् ।

त्यसो त सञ्चार मन्त्रालयमा नै ०४९ सालदेखिका १५ थान ठुल्ठूला योजना थाँती छन् । क्लिन फिड, स्याटेलाइटलगायतका केही काम भएकै छैन । किनकि प्रधानमन्त्री अरु नै काममा मस्त छन् । कांग्रेसका टाठाबाठाले घुमाएको घरमा त्यत्तिकै हावामा उडिरहेका छन् । राजदूतको कोटामा भर्ने मान्छेसमेत छैनन्, माओवादीमा । नत्र एमालेबाट मौका खोज्दै हाम्फालेका राममणि पोखरेललाई बेल्जियमको राजदूत, एमालेबाटै माओवादीमा छिरेका विजयलाल कर्णलाई डेनमार्क, मसालबाट प्रचण्डनिकट पुगेका अजय शर्मालाई अष्ट्रेलिया, एमाले छाडेका ऋषि अधिकारीलाई मलेशिया, युवनाथ लम्साल र लक्की शेर्पालाई पनि त्यसरी नै राजदूत बनाउनुपर्ने के बाध्यता थियो ? हुन त ०५१ सालमा एमालेमा पनि त्यही समस्या थियो । त्यही भएर नरेन्द्रविक्रम शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि र बालमुकुन्द पाण्डेलाई गोरखापत्रको प्रधानसम्पादक बनाउनुपरेको थियो ।