जुवा खेलाउन मन्त्री जुरुक जुरुक

नेपालीहरुले कानुनतः जुवा खेल्न नपाउने भएर गोवा, मलेसियातिर जान थालेको निहुँ देखाउँदै अनलाइन क्यासिनोले अनुमति पाएको छ । पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही आफैँले यसको औचित्यबारे दुई पेजको टिप्पणी लेख्न लगाएर सदर गरेका छन् ।

कानुन हेर्ने सहसचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ र सचिव शंकर अधिकारी हुँदै मन्त्रीबाट सदर भएको निर्णय विभागमा पुगिसकेको छ । नेपालबाटै कसले खेल्दैछ भनेर देखिने र यहीँबाट नियन्त्रण गर्न सकिने गरी टिप्पणी सदर भएको हो । ०६७ सालमा यससम्बन्धी अनुमति लिएका क्यासिनो सञ्चालकहरुले कामै शुरु नगरी लाइसेन्समात्र होल्ड गरिरहेका थिए । अनुकूल मौकाको पर्खाईमा रहेका उनीहरुले प्रति ठाउँ बराबर ५० हजारको दरले असोज १२ गतेसम्म नवीकरण दस्तुर बुझाएको देखिन्छ ।

तर, त्यस्तो अनुमति दिइँदा कानुन निर्माण, इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिज्मको आवश्यकतातर्फ ध्यान दिइएको छैन । विदेशीहरु संलग्न हुने यस्तो कारोबारमा बाह्य मुद्राको प्रयोग हुने हुँदा राष्ट्रबैंकको स्वीकृति, सम्पत्ति शुद्दिकरण र साइबर क्राइमजस्ता अत्यावश्यक प्रावधानसमेत नसच्याइएको देखिन्छ । यो अनुमति नवीकरण गराउनेहरुले नेपालभित्रबाट यो कारोबार सञ्चालन नहुने बताउँदै यस निम्ति अत्यावश्यक सामाग्री भने ल्याइसकिएको जिकिरसमेत गरेका छन् । फाइलमा लामो भूमिका बाँध्दै यसखाले अनुमति दिएबापत मन्त्रीले के–कति कोसेली कुम्ल्याए, त्योचाहिँ प्रष्ट छैन ।