नमिल्ने कुरा नगरौं न मित्र !

• प्रेमराज सिलवाल

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रावधान थियो । तर, त्यो कुरा लागू नभएपछि बाध्य भएर बहुमतीय प्रणालीमै फर्कनुप¥यो । सम्पूर्ण सहमति विश्वमा कतै पनि सम्भव छैन । सन् १९१९ मा गठित राष्ट्रसंघ अर्थात् लिग अफ नेसन्स असफल हुनुको प्रमुख कारण यही थियो । त्यतिबेला युद्धले युरोप ध्वस्त बनिसकेको थियो ।

तर, निर्णय प्रक्रियामा ‘सम्पूर्ण सदस्यको सहमति’ भन्ने वाक्यांश राखिएकोले पूर्ण सहमति कहिल्यै बन्न सकेन बरू त्यसकै कारण देशबीच आपसमा प्रभुत्व कायम गर्न हमला र हस्तक्षेप जारी रह्यो । यसरी राष्ट्रसंघमा निर्णय नहुने र भएको निर्णय कार्यान्वयन पनि नहुने भएपछि सन् १९३९ सम्म आइपुग्दा कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने अवस्था रहेन र दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो । यस्ता घटनाले प्रमाणित गरेको कुरा हो । सहमतिका नाममा पूर्ण सहमति खोज्ने कार्य सफल बन्न सक्दैन । नेपाली राजनीतिमा पनि क्षेत्रीय दलले मान्लान् र राष्ट्रिय निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गरौँला भन्दै पर्खी बस्नु मूर्खता मात्रै हो ।

जसरी सन् २०१५ मा ९० प्रतिशतको समर्थनका आधारमा संविधान जारी भएको थियो, त्यसैगरी सम्भव भएसम्म मात्र अधिकतम सहमति खोज्दै अघि बढ्नुको सकारात्मक विकल्प छैन । जसरी एउटा रेलले प्रत्येक यात्रुको गन्तव्य तय गर्न सक्दैन, त्यसो गर्न बीचमा रिक्सा चढ्नुपर्ने हुन्छ । रेलबाट निश्चित समयमा निश्चित स्थानको यात्रा मात्र अघि बढ्छ, कुनै यात्रुलाई जानु छैन भने नजान र बीचमा ओर्लन चाहनेले आउने स्टेशनमा ओर्लनुको विकल्प नभएजस्तै राजनीतिक यात्रामा प्रत्येक दलको सोचलाई राष्ट्रले आफ्नो कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न सक्दैन । वस्तुगत यथार्थतामै सहमति खोज्ने हो, त्यो भनेको अधिकतम सहमति हो र त्यसैबाट अघि बढ्ने हो ।

संविधानले जाति, भाषा, भूगोल, क्षेत्र, समुदाय, वर्ग, तप्का, तह सबैलाई न्याय दिएको छ । नागरिकका न्यूनतम अधिकार, मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, जनताका विभिन्न अधिकारको अर्थमा यो संविधानलाई नेपालीले आफ्नो भविष्य निर्माणको अवसरका रूपमा लिएका छन्, लिनु पनि पर्छ । जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई मधेसको नाममा केही क्षेत्रीय दलले विरोध गर्दै आएको अवस्थामा उनीहरूलाई तर्कसम्मत तरिकाले सम्झाएर मूल प्रवाहमा स्थान दिनु र संविधान कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । संविधान कहिल्यै परिवर्तन गर्न नसकिने मुसलमानको ‘कुरान’ जस्तो होइन भने कुनै पनि समूहले विरोध गरेपछि संशोधन गर्दै हिँड्ने ‘होटेलको मेनु’ पनि हुन सक्दैन । देशको प्रगतिका लागि संविधान संशोधन एक मात्र विकल्प होइन । नर्वेको संविधान सन् २०१२ मा एक सय वर्षमा एकपटक संशोधन भएर पनि त्यहाँका जनताले उच्चस्तरको जीवनस्तर बाँचेका छन्, देश विकसित छ ।

भारतको संविधान विश्वको ठूलो भएर पनि अराजकता, असुरक्षा, अव्यवस्था, भोकमरी, अविकास देखिन्छ भने सानो संविधान भएको अमेरिका विश्वमा शक्तिशाली छ । संविधान कार्यान्वयनक्रममा समय, व्यवस्था, प्रणाली, राष्ट्रको आवश्यकता, जनताको सुझाव तथा जनमतप्राप्त दलको अधिकतम सहमतिअनुसार संशोधनकै माध्यमबाट अघि बढ्दै जाने कुरा हो । जवरजस्ती बाटो बन्द गरिदिन सक्छौं भन्दै निहँु खोज्नेसँग पनि वार्ता र संवादको माध्यमबाट सम्भव भएसम्म उपाय खोज्नु, नभए संविधान, कानुन र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसले दिएकै प्रक्रियाको सहारामा बल प्रयोग गरेरै भए पनि कार्यान्वयन गर्नु आजको मूल आवश्यकता हो ।

  दल, समूहले विरोध गरेकै भरमा ५ वर्षमा हुनुपर्ने स्थनीय निर्वाचन २० वर्षमा पनि हुन नसक्नु कस्तो लोकतन्त्रिक विधि हो ? निर्वाचनको अभावमा स्थानीय तहका लाखौं राजनीतिक कार्यकर्ताले आफूलाई प्रक्रिया र प्रणालीमा खरो सावित गर्न पाएका छैनन् भने पोलिटिकल प्रोसेसमा अवरोध आएको छ । राजनीतिक प्रक्रियाको नर्सरीका रूपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेकाले देशको शासन प्रणालीमा नागरिकको अपनत्व रहन सकेको छैन । निर्वाचन प्रक्रियामा नागरिक सहभागी हुनु र शासनमा नागरिकको अपनत्व हुनु स्वस्थ शरीरमा रक्त सञ्चार भएजस्तै हो, जसले मानिस बाँच्न सकेको हुन्छ ।

त्यस अर्थमा लोकतन्त्र, स्थीरता, शासन प्रणाली र नागरिकको अपनत्वको पूर्ति गर्ने एउटै माध्यम निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । निर्वाचनको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वन र जनताको अपनत्व हुने भएकाले कसैलाई पनि यसबाट भाग्ने अधिकार हुन्न । पूर्ण सहमति खोजेर राष्ट्रलाई बन्दी बनाउन हुन्न । अधिकतम सहमतिबाटै अघि बढ््नुको विकल्प छैन ।