​राजतन्त्रको अधिकार गणतन्त्रमा रेटिँदै

संविधानको धारा २७४ उपधारा ४ देखि ६ सम्मलाई देशवासीले एकपटक अध्ययन नगरी नहुने भएको छ । किनभने, त्यसमा देशको सार्वभौमिकतामा खलल पु¥याउनेबाहेकका कुरा गर्न सक्ने ठाउँ राखिएको छ । जस्तो कि, राजतन्त्रको वापसी, धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू राज्यको पक्षपोषण या एकात्म व्यवस्था राख्नेबारे पनि यसले बोल्नसक्छ ।

प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्दा भने सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । संविधान संशोधनको मामिलामा अमेरिकी संविधान विश्वकै सबभन्दा कठोर र कठिन मानिन्छ । त्यहाँ कंग्रेस वा सिनेटले मात्र प्रस्ताव पास गरेरमात्र पुग्दैन । प्रादेशिक संसदको दुई तिहाईबाट अनुमोदन हुनैपर्ने प्रावधान छ । त्यतिले पनि पुग्दैन, ५० वटै राज्यको सहमति अनिवार्य छ । स्विट्जरल्याण्डमा त दुई तिहाईले पास गरेरमात्र पुग्दैन, त्यसपछि जनमत संग्रहलाई अनिवार्य मानिएको छ । बिडम्बनाको कुरा के भने, संघीयताको यही प्रावधान रहिरह्यो भने मधेसी दलले कहिल्यै दुई तिहाई पु¥याउन सक्दैन । किनकि, हाम्रो चुनावी प्रणाली मिश्रितखालको छ ।

त्यसेले समानुपातिक समावेशिलाई दह्रोसँग आत्मसात् गरेको पाइन्छ । ठूला दलसँग सधैँ बार्गेनिङ गरिरहने हतियार पनि हो यो प्रावधान । यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ०६३ सालपछि बहुमत पाएका पार्टीहरुले सरकार टिकाउन सकेनन् । मुलुक सधैँ अस्थिर रहिरह्यो । अहिले २७४ लाई चलाइयो भने सातै प्रदेशको बहुमत चाहिएन । केन्द्र सरकारले खुसुक्क निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिए पुग्यो । त्यसमाथि दुई ठूला पार्टी मिल्नै हुन्न भन्ने कांग्रेसको घोषित नीति नै छ । यसको मतलब हो, ठूला पार्टीले सानो पार्टीको साथ लिएर सरकार चलाउने । जसरी मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिनासाथ अहिलेको सरकारलाई काँध हाल्न राप्रपा आइपुग्यो, त्यसैगरी मैँ हुँ भन्ने दलहरु साना दलको निगाहमा रहनुपर्ने, एकसीटे पार्टीहरुले पनि सजिलै मन्त्री पाउने प्राबधान छ । अब जातिको नारा लगाएर मधेसीहरु एउटा खास हैसियतमा नयाँ संसदमा उपस्थित रहने कुरा पनि पक्का छ । २ नम्बर प्रदेशमा त झन् उनीहरु छाउने नै भए ।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रका भारत, पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलंका, बंगलादेशका उदाहरण हेर्ने हो भने पनि नेपाल अरुभन्दा चारवटा मौलिक हकको कारणले अग्रणी छ । यसले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । पार्टीबिना संविधान नचल्ने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई मान्यता दिएको छ । र, स्थानीय तहमा स्वशासनलाई संवैधानिक रुपमै ग्यारेण्टी गरिएको छ । संघीयता त अरु मुलुकमा पनि छन् । तर, त्यहाँ स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राखिएको छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ स्थानीय तह न केन्द्र, न प्रदेश, कसैको अधिनमा छैन ।

नयाँ संविधानअनुसार केन्द्रले प्रदेश सभालाई बिघटन गर्नसक्छ, तर स्थानीय तहलाई छुन पनि पाउँदैन । अहिले यस्तो स्थानीय तहलाई पंगु बनाउने ध्येयका साथ त्यसका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभामा मत हाल्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न लागिँदैछ । यो भनेको पूरै पश्चगामी कदम हो । किनकि, ०४७ सालको संविधानले समेत गाविस अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जिल्ला विकास समितिको पदाधिकारी चुन्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । मधेसीको माग संबोधन गर्ने नाममा के हामी त्यहाँभन्दा पछि फर्किंदैछौँ ? राजतन्त्रकै पालामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पाएको अधिकार गणतन्त्रकालमा खोस्दैछौँ ? क्षणिक स्वार्थमा सम्झौता गर्दैछौँ ? मौलिकतालाई मास्दैछौँ ? अहिले पनि निर्विवाद तथ्य के हो भने प्रदेशसभामा तीन ठूला दलकै राम्रो उपस्थिति रहने छ ।

तर, दाह्रा–नङ्ग्रा झिकेर स्वायत्त क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको अभ्यास गर्न लागिँदैछ । सो गर्नु अर्को महाभूल हुनेछ । भारतमा यस्ता क्षेत्रलाई दिइने अधिकारभन्दा एक इञ्च पनि बढी दिइन हुन्न भन्नु कत्तिको प्रगतिशील सोचाई हो ? उदाहरणै छ, दार्जिलिङको । न त्यसको आफ्नो संसद छ, न त कार्यकारी अधिकार । के हामीले पनि ठाउँ–ठाउँमा अशान्तिको आगो सदैव सल्की रहने यस्तै अनेकन दार्जिलिङजस्ता स्वायत्त क्षेत्रहरुको परिकल्पना गरेको हो ?