कसरी बुझ्ने यो कुरालाई ?

राजेन्द्र महतोले काँग्रेस र माओवादीका नेताहरुसँग भन्ने गरेका छन्, ‘होइन, एक महिना चुनाव सार्दा के फरक पर्छ हँ !’ एकातिर महतोले यो प्रस्ताव अघि बढाइरहँदा उता गृहमन्त्रालयबाट सबै सुरक्षा निकाय प्रयोग गरी दिनको तीन पटक कुन पार्टीको, कुन ठाउँमा कस्तो स्थिति छ रिपोर्ट संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरी, गुप्तचर विभाग र सशस्त्र प्रहरीलाई यो काममा सक्रिय गराइएको स्रोत बताउँछ । चुनाव भइहालेमा कस्तो परिणाम आउला भन्ने आँकलनमा यसरी सत्तारुढ दलहरु व्यस्त भएको देख्दा ०६४ सालमा गिरिजाप्रसादलाई अल्मल्याइएकै शैलीमा पुलिसले राम्रो रिपोर्ट दिएमात्र चुनाव गर्ने, नत्र पछि धकेल्ने योजनामा कोही कोही रहेको स्पष्ट हुन्छ । हुन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाहेक अरु दलको चुनावी परिणामसम्बन्धी आत्मविश्वास एकदमै कमजोर देखिन्छ ।

त्यसबाहेक चीनबाट फर्केर आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई गरेको ब्रिफिङले पनि भित्रभित्रै अर्को योजना मजबुत बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उनले सहकर्मीहरुसमक्ष रिपोर्टिङ गरेका छन्– चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओसँग २ घण्टा एक्लाएक्लै वार्ता गरियो । यो कुरा राष्ट्रपति सि चिनफिङले भोलिपल्ट नेपाली टोलीसँगको भेटमा उल्लेख गरेका थिए, उनले प्रचण्डलाई सोधे, ‘हाम्रो पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसँग सबै कुरा भयो नै होला ।’ आफूले सोङसँग गरेको कुराकानीबारे प्रचण्डले भनेका छन्, ‘सबै कुरा क्लियर गरियो ।’ यसको मतलब अहिले देउवाले ३१ गते चुनाव गरेर भोलिपल्ट मलाई छाडिदेऊ भनिरहेको अवस्थामा नयाँ समीकरणको सम्भावना त छैन ? केही गरी समीकरण फेरिएर काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिए पनि हालको पोजिशन टुट्नु अनिवार्य हुन आउँछ । त्यस्तोमा एमालेको साथ नलिई पुग्दैन ।

यसरी नयाँ सरकार बनाउनतिर लाग्नु भन्दा विगतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाइदिनेहरुका लागि यसैलाई निरन्तरता दिनु सहज बाटो हुनसक्छ । त्यसैले प्रचण्डलाई नै अझै केही समयसम्म बालुवाटारमा राखिराख्ने चीन र भारत दुवैको सहमति त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । देशको हितमा देखिनेगरी खासै उपलब्धी नमिलेता पनि प्रचण्डमा चीनबाट फर्केपछि खुशियाली छाउनु, शेरबहादुर देउवा छट्पटिँदै हाल दक्षिण निकट खुमबहादुरलाई फकाउन निवासमै पुग्नुले यस्तै संकेत गरेको छ । देउवामा छट्पटी बढेर पशुपति मन्दिर धाएको धायै गर्नुपर्ने, प्रचण्ड भने विश्वस्त देखिने अवस्थालाई कसरी बुझ्ने ? 

अब के कुरा निश्चित भएको छ भने सिमांकन छाडेर अरु कुनै पनि विषयमा मधेशीले लिखित सम्झौता गर्दैनन् । हस्ताक्षर नगरिकनै आफ्ना एजेण्डालाई दह्रोसँग राख्नेछन् । मधेशी मोर्चा एक ढिक्का भएर चुनावमा आउँछ कि आउँदैन ? यो प्रश्नको जवाफ अहिले नै दिनसक्ने अवस्थामा कोही छैन– स्वयं मधेशी दलका अतिवादी केही शीर्ष नेताहरु पनि । किन यस्तो भने उनीहरुभित्रै चरम द्वन्द्व छ । देउवा पनि भन्दैछन्, ‘चुनावी माहौल बनेको छ । यो चुनावबाट जो पछि हट्छ ऊ खत्तम हुन्छ ।’ यो स्थिति एकातिर रहेको बेला मानव अधिकार आयोग होस्, या सुरक्षा अंग सबैले स्वीकार गरेको कुरा पनि यही हो कि देशभर चुनावी मौसम तातेको छ । आयोगले यो निश्कर्ष देश दौडाहा सकेपछि निकालेको हो भने सुरक्षा फौज दैनिक संकलन हुने रिपोर्टको विश्लेषणबाट यो निचोडमा पुगेको छ ।

अब त झन् मतपत्र नै छाप्ने कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । उता, मेयर–उपमेयरका आकांक्षीहरुले भोट माग्न थालिसके । यसबीच, अस्ति पास भएको नयाँ श्रम ऐनको मस्यौदामा सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निजामती बाहेकमा ट्रेड युनियन अधिकार रहने भन्ने वाक्य छ । प्रभु साहको सभापतित्वमा रहेको श्रम समितिले सो प्रावधानसहितको ऐनलाई सोमबार पास गरेको हो । यसले कतै हालसम्म ट्रेड युनियन अधिकार उपभोग गर्दै आएका निजामती कर्मचारीलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको त होइन ? भन्ने शंका बढेको छ ।