दुई हजारले पाउने, तीन लाखले नपाउने

शुक्रबारका दिन प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर कांग्रेस नेता रमेश लेखकसहितले तयार पारेर हिजो संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन मस्यौदाको लक्ष्य असन्तुष्ट मधेसी दलको चित्त बुझाउनु हो । के होला त त्यहाँ त्यस्तो व्यवस्था ? धेरैलाई चासो छ ।

हिजोदेखि संसद्मा छिराइएको मस्यौदामा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित गर्ने अधिकारबाट स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई वञ्चित गरिएको छ । अर्थात्– अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने अधिकार स्थानीय तहबाट खोसिएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा हिन्दीलाई कार्यालयको औपचारिक भाषा बनाउने तयारी छ । हालको संविधानमा विदेशी महिलाले आफ्नो माइतीदेशको नागरिकता त्याग गरेपछि मात्र नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान छ । अबचाहिँ नेपालीसँग बिहे गरेर उताको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारीसम्म दिए पनि यताको नागरिकता दिने प्रावधान भिœयाउने गरी खाका तयार भएको छ ।

केन्द्रले सीमा हेरफेर गरेर प्रदेशसभालाई जानकारी दिए पुग्ने गरी नयाँ व्यवस्था मिलाइएको छ । यसो हुँदा प्रदेशसँग परामर्श मागे पुग्यो । प्रदेश सभाको बहुमतले सीमांकन हेरफेरसम्बन्धमा कुनै निर्णय गरिरहनु परेन । यसो हुँदा प्रदेशको सीमाबारे स्थानीय जनताले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने छैनन् । माथिबाट जे हुन्छ, त्यही सर हुने व्यवस्था बनाइँदै छ । अहिले संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सभामा जम्मा ६० जना सदस्य रहन्छन् जसमा पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दलित, जनजाति गरी २१ जना । ७ वटा प्रदेशबाट ५÷५ जनाको दरले निर्वाचित भएर जाने ३५ जना हुन्छन् । बाँकी ४ जना राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुने व्यवस्था छ । तर, अब प्रतिनिधित्व संख्या हेरफेर नहुने, प्रदेशबाट बराबरको संख्यामा जानेलाई चाहिँ जनसंख्याको आधारमा बाँडफाँड गर्ने तयारी भएको छ ।

यसो हुँदा ६ र ७ नम्बर प्रदेशले आफ्नो साविक कोटा गुमाउने छन् भने १, २ र ३ नम्बर प्रदेशले धेरै राष्ट्रिय सभा सदस्य पाउनेछन् । अंगीकृत नागरिकलाई माथिल्लो पद नदिने कुरामा चाहिँ संशोधनको तयारी छैन । संविधान संशोधन गर्न संविधानको धारा २७४ नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । २७४ संविधान संशोधनसम्बन्धी धारा हो । संशोधनको धारा नै संशोधन किन गर्नुपर्ने भयो भने अब नयाँ संशोधन प्रस्ताव हाल्न पहिले अड्किइरहेको पुरानो फिर्ता लिनुप¥यो, हिजो लिइयो पनि । यसरी संविधानको दोहोलो काढेर गरिएको संशोधनले स्थानीय तहलाई पुरानो अवस्थामा भन्दा धेरै कमजोर पार्ने खतरा छ । अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्ने अधिकार मात्र होइन, स्थानीय तहलाई लुलो, अपांगझैं बनाउने तयारी भइरहेको छ । कुन अभिप्रायले यस्तो गरिँदै छ प्रस्टै छ । नेपालमा भारतको भन्दा उन्नत, परिस्कृत र वैज्ञानिक शासन व्यवस्था लागू गर्नै नहुने ? मधेसी मोर्चाका नेता ३४ प्रतिशत स्थानीय तह तराईमा छन् भन्दैछन् । तर, के ती २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै हो झापादेखि कञ्चनपुरसम्म त्यसमा पर्दैनन् ? मध्य मधेसबाट राष्ट्रिय सभामा जम्मा कति जना आउँछन् ? कस्तो हिसाब हो यो ? फेरि सबैले बुझेको सत्य के हो भने ल न त छाडिदिऊँ भनेर यदि अहिलेको नयाँ प्रस्तावलाई नै स्विकार्ने हो भने पनि फेरि अर्को लफडा शुरु भइहाल्छ । त्यसो त विभाजित अवस्थामा आखिर हामीले जित्ने होइन, प्रत्यक्ष चुनावमा जम्मा पाउने त्यही समानुपातिकको सिट मात्रै हो भन्ने ठानेरैै होला ठूला दलका मान्छेलाई मात्र किन त्यसरी राष्ट्रपति चुन्न अधिकार दिने भनेर खोचे थापेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

हालको प्रावधानअनुसार नै हेर्ने हो भने स्थानीय तह प्रदेश सभाभन्दा धेरै शक्तिशाली छ । पहिलो त यो अविछिन्न रहन्छ भने यसले अनुसूची ८ मार्फत जे अधिकार पाएको छ त्यो विश्वका अतिउत्कृष्ट शासन व्यवस्था छ भनी दाबी गर्ने देशको भन्दा राम्रो छ । तर यसको महŒव र साख गिराउन अब राष्ट्रियसभा सदस्य छान्ने अधिकार घटाइँदै छ । अब के हुने भो भने जम्मा दुई हजार मत ल्याएर सांसद बन्ने मनाङका सांसदले राष्ट्रिय सभा सदस्य र राष्ट्रपति छान्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछ तर ३ लाख मत प्राप्त गर्ने काठमाडौंको मेयरलेचाहिँ त्यतातिर कर्के नजर लगाउन पनि मिल्दैन । प्रश्न के हो भने कुनै तŒवलाई खुशी पार्न, उसको कुत्सित इच्छालाई तृप्त गर्न यस्तो गैरप्रजातान्त्रिक संशोधन गर्न मिल्छ ? उता, एमालेले चाहिँ सत्ता गठबन्धनले मधेसी र उसका मित्रशक्ति खुशी पार्न तयार गरेको संशोधन प्रस्तावको सार्वजनिक रूपमा विरोध नगर्ने, संसद्मा छलफलका लागि पेश गर्न दिने तर अन्त्यमा पासचाहिँ हुन नदिने रणनीति तयार गरेको बताइन्छ ।

अनेक अन्तरकथा

यसैबीच, आँखा चुनाव चिह्न नपाएर रन्थनिएका नयाँ शक्ति नेपाल संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई चुनावचाहिँ मज्जैले लागिसकेको रहेछ । देशैभरका ७ सय ४४ निर्वाचन क्षेत्रमा उनका केन्द्रीय परिषद् सदस्य तैनाथ छन् । घोषणापत्र धमाधम छापिँदै छ । मिलेसम्म आँखा चुनाव चिह्न लिएर उत्रने, नभए स्वतन्त्र रूपमा भए पनि भिड्ने रणनीति छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख अयोधिप्रसाद यादवलाई चार पटकसम्म भेटेर फकाउने काम भयो । यद्यपि, यादव अडानमा टसका मस नभएपछि स्वतन्त्र रूपमा भिड्ने योजना नयाँ शक्तिले बनाएको छ । शेरबहादुर देउवालाई भेटेर दुखेसो पोखे । उनले ए ! यस्तो पो भएको छ भन्दै फिर्ता पठाइदिए । केही साना दलका नेता बोकेर प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे, उनले पनि उधारो आश्वासन दिएर फर्काइदिए । यता, पार्टी एकीकरणको विषयलाई समेत नयाँ शक्तिले तीव्र पारेको छ । सदनभित्र नअटाएका वैद्य बाहेक ६७ दलसँग एकीकरणको कुरा घनीभूत पारेको छ । यद्यपि, सकारात्मक जवाफ भने उपेन्द्र यादवबाहेक अरूबाट पाउन सकेको छैन ।

उता, राजेन्द्र महतोहरूको आँखामा छारो हालेर खुसुक्क दल दर्ता गराएका उपेन्द्र यादवलाई पनि मज्जैले चुनाव लागेको छ । यी दुवैको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी पात्र हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । प्रचण्डसँग टक्कर लिनकै लागि भए पनि उपेन्द्र र बाबुरामको पार्टीबीच वैशाख पहिलो साता एकीकरणको अन्तिम तयारी छ । उपेन्द्रको पार्टीमा क्याडरको अभाव छैन तर ती एकेडेमिक छैनन् । बाबुरामको पार्टीमा समस्या छ, त्यहाँ एकेडेमिक मान्छे त छन् तर क्याडर छैनन् । यसैलाई संयोजन गर्न यी दुई पार्टीबीच वैशाख पहिलो साता एकीकरण हुने पक्कापक्की भएको सो पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलले बताए । वैशाख १६ गतेभित्र नोमिनेसनको मिति तोकिएकाले त्यसअगावै मधेसी पार्टीबीच ठूलो धु्रवीकरण हुन सक्ने दाबी छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डका कारण तर्सिएका मधेसी दलले एकीकरणलाई तीव्र बनाएका छन् । राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरको पार्टीलाई छाडेर राजकिशोर यादव, शरत्सिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव, अनिल झाहरूलाई एक बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताइन्छ ।'

यता, उपेन्द्रको पार्टीका लालबाबु राउत, राम सहाए, रेणु यादव, सांसद अभिषेकप्रताप साहहरू बाबुरामसँग एकताको विपक्षमा खडा छन् । यद्यपि, उनीहरूले मुखै खोलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । बाबुराम पक्षधर पौडेलले वैशाख पहिलो साता एकीकरण हुने दाबा गरिरहँदा लालबाबुले अशोक राईसँग मिल्दाको अभ्यास विश्लेषण गर्दै यति छिट्टै पार्टी एक हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।