प्रचण्डलाई चीनले फेरि पर्खियो

चीनको विश्वास जितेर आएँ भनी प्रचण्ड मख्ख परे । तैपनि, चीन अझै उनलाई ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । अबको एक महिनामा केही आँट गरे भने चीनबाट केही विश्वास प्राप्त गर्न सक्छन् । अन्यथा प्रचण्डप्रति अलिअलि रहेको विश्वास धुलिसात हुनेछ ।

प्रचण्डले चिनियाँ नेतासामु मेअघि चीनले अगाडि सारेको वन बेल्ट वन रोडमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने र यससम्बन्धी शिखर मञ्चमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, ताल हेर्दा उनले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्छन्जस्तो लाग्दैन । प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गरे उनीप्रति चीनले थप अविश्वास गर्नेछ । अनि त्यसको सिकार राजदूत लीलामणि पौडेल हुनेछन् । किनभने उनले पौडेललाई साक्षी राखेर उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

राजदूतको एक मात्र ध्याउन्न वन बेल्ट वन रोडमा नेपालले हस्ताक्षर गरोस् भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि चीनलाई हस्ताक्षर गर्ने पक्कापक्की भनेर बचन दिएका थिए । लीलामणि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट वन बेल्ट वन रोडमा हस्ताक्षर भएर मात्र प्रधानमन्त्री चीन आउने कुरामा पूर्ण आशावादी थिए । त्यही विषयमा राजदूत प्रचण्डलाई चीन आउनुअगाडि दैनिकजसो फोनमा सम्झाउने गर्थे । पौडैलले फोनमा भनेका थिए ‘तपाईंको कार्यकालमा यो कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएमा युगौँयुगसम्म देशलाई हित हुनेछ । गत वर्ष केपी ओलीले सम्झौता गरेकै हाराहारीमा तपाईंको प्रशंसा हुनेछ । कमसेकम राष्ट्रका लागि यति आँट गर्नुहोस् । भारत र आफ्नै मन्त्रीहरूको दवाबबाट बाहिर आएर केही निर्णय गर्नुहोस् ।’

प्रचण्डचाहिँ ‘हुन्छ आजै हुन्छ, त्यही एउटा एजेण्डाका लागि भए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर पारित गर्छु’ भनिरहेका थिए । आफ्नै उपप्रधानमन्त्रीहरूको कचिंगल र आन्तरिक गन्जागोलमा रुमल्लिएका प्रचण्ड अन्ततः क्याबिनेट बैठकै नराखीकन बोआओतर्फ उडे । एकातिर समकक्षी प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुनु त्यसमाथि मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पारित गराएर वन बेल्ट वन रोडमा हस्ताक्षर हुने अवस्था नबन्दा राजदूत निकै तनावमा थिए । उनले हाइनानमा भेट्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘तपाईंले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुभएन । यता प्रधानमन्त्री पनि नहुँदा त यो भ्रमणले थप ड्यामेज गराउँछ । यस्तो एजेण्डा बिनाको भ्रमण हुनुभन्दा स्थगित गरेको भए राम्रो हुने थियो ।’

 राजदूतको असन्तुष्टि बुझेका प्रचण्डले फेरि आश्वासन दिए ‘म तपाईंको समस्या बुझ्छु । तपाईंले पनि मेरो बाध्यता बुझिदिनुहोला । वन बेल्ट वन रोडमा हस्ताक्षर गर्नका लागि अहिले टेक्निकल्ली नमिलेको मात्र हो । यसमा कसैबाट दवाव छैन । यताबाट फर्कनासाथ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर तपाईंलाई नै हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिँदै पत्र पठाइनेछ । आगामी मे महिनामा हुने वन बेल्ट वन रोड शिखर मञ्चभन्दा अगाडि नै नेपालले हस्ताक्षर गर्ने र त्यसमा नेपालको भव्य उपस्थिति हुने कुरा चिनियाँ पक्षलाई भने हुन्छ ।’

 भ्रमण क्रममा प्रचण्डले सबै चिनियाँ नेतासमक्ष यही भनाइ राखेका थिए । बोलीको ठेगान नभएका प्रचण्डले भन्न त भने तर क्याबिनेटबाट पारित गराएर चीनको वन बेल्ट वन रोडमा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्युन रहेको प्रधानमन्त्री निकट श्रोतले जनआस्थालाई बताएको छ । चीनसँग हस्ताक्षर नगर्नका लागि । पहिलो दवाब भारतले दिएको छ भने दोस्रो दबाब सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसको छ । तेस्रो दबाबचाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रबाट परेको बुझिएको छ । विशेषगरी वर्षमान पुन लगायतका नेताले हस्ताक्षर नगर्न दवाब दिएका छन् ।

 प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुअगाडि मन्त्रिपरिषद्बाट चीनको वन बेल्ट वन रोडमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेनन् भने यो पालिको भ्रमणबाट अलिअलि आर्जन गरेको विश्वास पनि गुमाउनेछन् । उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र उपप्रधानमन्त्रीद्वय चाङ गाउली र वाङ याङलगायतलाई यही कुरा बारम्बार दोहो¥याएर आएका हुन्् । चीनले प्रचण्डको बोलीमा त्यति विश्वास त गरेको छैन तर त्यही कुरा राजदूत पौडेलले पनि चिनियाँ नेतृत्वलाई जानकारी गराएका छन् ।

मन्त्री र राजदूतको हेराफेरी

परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत र चीनका लागि लीलामणि पौडेलबीचमा पौडेल राजदूत नियुक्त भएदेखि नै द्वन्द्व चल्दै आएको छ । स्पष्टवक्ता र अडान लिएर काम गर्ने भएकाले पौडेलसँग मन्त्री महत पनि डराउने गर्छन् । प्रचण्डको चीन भ्रमणताका सँगसँगै रहनुपर्दा राजदूत पौडेल र मन्त्री महतबीच ‘जोगीदेखि भैँसी डर र भैँसीदेखि जोडी डर’ को अवस्था सिर्जना भयो ।

भ्रमणक्रममा पौडेल र महतबीच गजबको हेराफेरी देखियो । आफ्नै तालुकदारमन्त्रीसँग राजदूतको उति कुराकानी भएन । अत्यन्त सीमित र औपचारिक कुराकानी मात्र भएको देखियो । राजदूत प्रायःजसो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसँग घनिष्ट देखिन्थे । यसो हुनुको मुख्य कारण पनि चीनको वन बेल्ट वन रोड रहेको थियो । राजदूतले जसरी पनि चीनसँग यो विषयमा सम्झौता गराउन लागेका थिए भने मन्त्री सम्झौता रोक्नमा प्रतिबद्ध थिए । बेइजिङको फरेन स्टडी युनिभरसिटीमा परराष्ट्रमन्त्री महतले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम बनेपछि राजदूतले उनका लागि लिखित मन्तव्य बनाउन दूतावासका कर्मचारीलाई अ¥हाए ।  सचिव पनि मन्त्रीले लिखित मन्तव्य नै दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर मन्त्रीले लिखित मन्तव्य दिन मान्दै मानेनन् । लिखित मन्तव्यमा वन बेल्ट वन रोडमा नेपालको प्रतिबद्धता पर्ने ठानेर मौखिक मन्तव्य दिने अड्डी लिएका थिए । मौखिक मन्तव्य दिने क्रममा उनले केही विवादित र अन्टसन्ट कुरा बोले ।