निर्वाचन ‘नगराउने’हरुका निरीहता

• बाबुलाल भण्डारी

एउटा लोकप्रिय गीतिखेल छ, जसमा १०/१२ जनाले हातेमालो गरेर एउटा बच्चालाई घेरेका हुन्छन् । बीचमा घेरिएको बच्चाले आफ्नो शरीरमा खुट्टाको गोलीगाँठादेखि धुन शुरु गरेर क्रमशः पिँडौंला, घुँडा, साँप्रा हुँदै माथिमाथि ‘यति यति पानी’ भन्दै जान्छ र घेरेर उभिएका बालबालिकाले उत्साहका साथ कोरममा ‘गंगै रानी’ भन्दै जान्छन् । ऊ खुट्टाबाट जतिजति माथि बढ्दै जान्छ, खेलमा उतिउति रौनक थपिँदै जान्छ र उसका ‘यति यति पानी’ भन्ने बेलामा अझ फूर्तिका साथ केटाकेटीले ‘गंगैरानी’ को घोर पार्दै जान्छन् । अन्तमा मुख र नाकसम्म पानीको सतह पुगेपछि यस विन्दुलाई नाघेर माथि जान सकिन्न भन्ने समझदारी हुने भएकाले डुब्ने र डुबाउने दुवैतर्फका बच्चा खेल बन्द गर्न सहमत हुन्छन् र अर्कै बच्चा दोस्रो चक्रको खेलका लागि माझमा पुग्छ ।

हामीले अचेल दिनहुँ यही खेल हेर्दैछौं र यसमा पात्र बालकहरु हैन, समाजलाई नेतृत्व दिन अग्रसर जिम्मेवार प्रौढहरु छन् । सरकारमा हुनेहरुले नाक र मुखमा पुगिसकेको पानीतर्फ संकेत गर्दै ‘यति यति पानी’ भन्दै छन् तर घेराउमा उभिने मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरुले खेल रोक्न नमानेर अझ जोडतोडले ‘गंगैरानी’ को आलाप लगाइरहेका छन् र विचित्र के छ भने यसमा बालबालिकाको खेलमा जस्तो न्यूनतम समझदारीसमेत देखिन्न । छ त केवल एकोहोरो रटान । जिन्दगानी दर्पण छायाँ फिल्मको यही ‘यति यति…’ बोलको आइटम डान्स भिडियोलाई अश्लिल ठहर गरेर नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारणमा प्रतिबन्ध लागेको थियो तर यस राजनीतिक खेलमा रोक लगाउनसक्ने बहादुर मर्द अहिलेसम्म कोही निस्कन सकेको छैन ।

संविधान मस्यौदाकै बखत मुलुकका सबै पक्षको संलग्नतामा सयौंपटकका वार्ता र संवाद हुँदै अधिकतम सरोकारहरु समेटेर विश्वकै नमूना प्रगतिशील संविधान घोषणा भयो । छिमेकीका नाजायज असन्तुष्टिसँग स्वर मिलाउँदै मोर्चाका नेताहरु संविधान र राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेसम्मका कृत्यमा उत्रिनुभयो र सच्चा नागरिकले कल्पनासम्म गर्न नसक्ने नाकाबन्दीको मतियार बन्नुभयो । पछि उहाँहरुका कैयौं जायज–नाजायज माग संबोधन गर्ने गरी तत्कालै पहिलो संशोधन पनि भयो । तर पनि विरोधको स्वरमा कमी आएन । फेरि उहाँहरुको अनुचित दबाबमा दोस्रो संशोधन विधेयक पेश भयो र २ नं. प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाइयो ।

एकातिर संशोधन विधेयक पारित हुनैपर्ने र अर्कोतिर यसलाई मान्दै नमान्ने स्वर गठबन्धनभित्रैबाट आउन थाले र संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार झिक्ने जस्तो प्रतिगामी सुधारसहितको तेस्रो संशोधन विधेयक उहाँहरुको सल्लाह र सहमतिमा हालै दर्ता भएको छ, घोर आश्चर्य यो छ कि उहाँहरुले फेरि यसको विरोधमा खडा हुँदै मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनको नाममा निर्वाचन बिथोल्न आमहडतालसहित एक महिने आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ । हरेक वार्तामा सरकार कहीं न कहीं झुक्दै गएको छ, लहड, दृष्टिकोणहीनता र क्षणिक स्वार्थवश निहुरिँदै गएको छ । यही नै मोर्चाको मनोबल बढाउनमा हेतु बनेको छ । वार्ताको सामान्य सिद्धान्त नै यही हो । तपाईं जति झुक्नमा प्रवृत्त हुनुहुन्छ, अर्को पक्ष झुकाउन त्यति नै उद्यत हुन्छ । परिदृश्य ठीक यस्तै देखा परेको छ । राजा–महाराजाहरु अक्सर अविवेकी र अदूरदर्शी हुन्छन् भन्ने गरिन्छ र उनीहरु हदसम्म पुगेर निर्णय गर्छन् भनेर मानिन्छ । तर, जनताबाट चुनिएको र जनताको नासो जिम्मा लिने व्यक्ति यसरी गलेर परालको लठ्ठी बन्न सुहाउँछ ? प्रश्न स्वाभाविक छ । एउटा व्यक्तिको रुपमा कमरेड प्रचण्ड र उहाँको पार्टी सयौंपटक झुक्दा पनि आपत्ति हुनु पर्दैन तर मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल सरकारले सीमा उल्लंघन गर्न मिल्छ ?

अहिले मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरुले सरकार गठनताकाको तीनबुँदे सम्झौतालाई समाइरहेका छन् र सयौंपटकका औपचारिक÷अनौपचारिक वार्ताबाट पनि माग पूरा नभएको भन्दै सहानुभूति बटुल्ने काम गरिरहेका छन् । तर मोर्चाको बुइ चढेर उनीहरुको माग पूरा गर्ने शपथसहित सत्तारोहण गरेका कामरेड प्रचण्डले नदेखेको अर्को पाटो के हो भने सयौंपटकका वार्तामा सरकार अधिकतम लचिलो बन्दै पटक–पटक माग पूरा गर्दा पनि नयाँ–नयाँ बखेडा झिकेर झन् टाढा–टाढा पुग्ने मोर्चा र गठबन्धन के कम दोषी हो ? जे–जति गर्दा पनि सहमतिमा आउन नचाहने मोर्चा, तर यसको दोष लिनुपर्ने अरु पक्षले ? मोर्चा र गठबन्धन नेताका यावत कृत्यलाई क्यानभासमा हेर्दा उनीहरु बिल्कुल उद्दण्ड, अराजक र अराजनीतिक जत्थाको रुपमा मात्र देखा पर्छन् । उदेक लाग्छ, प्रम प्रचण्डले मोर्चाका नेताको बारेमा अझै बुझ्न बाँकी के हो ?

अस्ति मात्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाम जोडी सेना परिचालन गरेरै भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ भन्ने आशय छापामा आयो । उनले यसो बोले–बोलेनन्, भिन्नै कुरा । सरकारसँग समयको सुविधा कत्ति नरहेको र २० वर्षपछि स्थानीय तहलाई शक्तिसम्पन्न पार्ने अभ्यासअन्तर्गत पहिलोपटक हुन लागेको स्थानीय चुनावको महाअभियानमा कतैबाट सुरक्षा चुनौती देखिएको अवस्थामा सबै ठाउँमा हुने यही हो । यसरी बोल्नु मात्र होइन, सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरी चुनाव निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु÷गराउनु निर्वाचन आयोगको दायित्व पनि हो । तर, प्रमुख आयुक्तले आफूले त्यसो नभनेको स्पष्टीकरण दिँदै हिँडे । स्वयं निर्वाचन आयुक्त यति सन्त्रस्त र निरीह बन्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ? विचराले गरुन् पनि के ? उनकै सेरोफेरोमा मधेसी मोर्चाको नामबाट अरुका आमसभामा सांघातिक हमला गर्ने, घर–बाहन तोडफोड गर्ने, सरकारी कार्यालय जलाउने, हतियार प्रदर्शन गर्ने, मान्छे मार्ने, मराउने काम निर्वाध चलाइन्छ र स्टेट मेसिनरी निरीह बन्छ भने आयुक्तको चिन्ता अकारण होइन, जायज हो भन्नुपर्ने हुन्छ । बरु धन्य छ, यो अभिव्यक्तिबाट उनले मोर्चाका नेता–कार्यकर्ताको चरित्रलाई राम्रै केलाएको बुझिन्छ ।

ठीक यही कुरा २ नं. प्रदेशको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता र सांसदहरुको हकमा लागू हुन्छ । कांग्रेस सभापति देउवाले बोलाएको अस्तिको औपचारिक बैठकमा त्यस क्षेत्रका सांसद, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सभापतिहरुले २ नं. प्रदेशको समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जान नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरु कमजोर छन् र त्यसो भने, पटक्कै होइन । मोर्चाका अवस्तुवादी अराजक मागसँग उनीहरु सहमत छन् । त्यसो झन् होइन । कुरा यत्ति हो, मोर्चाको अराजकता र उद्दण्डताको अगाडि विवश छन्, व्यक्तिगत सुरक्षाको जो प्रश्न छ । यी व्यक्तिगत कुराहरुलाई छोडे पनि नेपाली कांग्रेसजस्तो मुलुकको पहिलो ठोस जनाधार भएको र लामो इतिहास हुने लोकतन्त्रवादी पार्टीले समेत चुनावको मुखमा २ नं. क्षेत्रका पूर्वनिर्धारित प्रचार कार्यक्रम सुरक्षा खतरा औंल्याएर रद्द गर्छ भने लोकतन्त्रमा योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ ?

मतपत्र छापिइसके, जिल्ला जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा आइसके, उम्मेदवारहरुका चर्चा–परिचर्चादेखि लिएर कैयौं ठाउँमा व्यक्ति छनोट भई प्रचार प्रसारको सरगर्मीसमेत चढिसकेको अवस्था छ । एक प्रकारले हामी अब ‘पोइन्ट अफ नो रिटर्न’ को स्थितिमा छौं र कुनै पनि बहानामा वैशाख ३१ को घोषित चुनावबाट फिर्ता वा आलटाल सम्भव छैन । सारा सरकारी संयन्त्र यसैमा खटिरहेका छन् । तर, गृहमन्त्री निधिले फ्याट्ट ‘संविधान सर्वस्वीकार्य नबनाई २ नं. प्रदेशमा चुनाव गर्न सकिँदैन’ भनेर बोलिदिए । यो त सिधै मोर्चाको बोली भएन र ? यसले सरकारका घटक दलहरु नै चुनाव नगराउने षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने विपक्षीको आरोपलाई नै थप पुष्टि गर्छ । सबैको मनमा माननीय गृहमन्त्री निधिसँग सोध्ने एउटै प्रश्न छ नेताज्यू, कृपया भनिदिनोस्, संविधानले अरु क्षेत्र र जातिलाई दिएको र मधेसी समुदायलाई वञ्चित गरेको कुनै अधिकार छ र जसले गर्दा संविधान सर्वस्वीकार्य हुन नसकिरहेको होस् ? हैन भने नियतवश संविधान स्वीकार गर्न नचाहने समूहका लागि के उपाय हुन सक्छ ? बरु गृहमन्त्रीको कुर्सीबाट मुलुकको संविधानप्रति अनास्था, अविश्वास र आसन्न निर्वाचनकै सन्दर्भमा अन्योल उत्पन्न हुनेगरी अभिव्यक्ति दिन तपाईंले मिल्ने कुरा हो ? लोकतन्त्रको हृदयगति मानिने चुनावबाटै कपटका साथ बाहिरिने शक्तिको कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन । निर्धारित मितिमै सबै ठाउँमा चुनाव सम्भव छ र हुनुपर्छ ।

अहिले चुनावको विरुद्धमा एउटा बलियो मोर्चाबन्दीको सम्भावना बनेको छ र चुनाव गर्न सकिन्न भन्नेहरुको आवाज बलियो सुनिन थालेको छ । उता, स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका नेताको सहमति र सल्लाहबाट एकता प्रस्तावको नाम दिएर ल्याउनुभएको भनिएको तेस्रो संशोधन विधेयकले मोर्चालाई सहमतिबाट अझ पर पु¥याउनु साह्रै आश्चर्यपूर्ण र रहस्यमय हुन गएको छ । प्रस्तावित नयाँ संशोधनबाट सीमांकनको विवादलाई हटाई यसलाई शक्तिशाली संघीय आयोगबाट टुंग्याइने र संविधानको ततसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने धारा २७४ लाई नै फेरबदल गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव भएको छ । यो कान सिधै नछोई घुमाएर छुने एउटा प्रपञ्चभन्दा अरु केही होइन । संघीयताको मूल मर्म नै अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह र बलियो स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तहलाई सक्षम बनाएर मात्रै ‘सरकार गाउँ गाउँमा र अधिकार व्यक्ति व्यक्तिमा’ पुग्छ र यसरी नै संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन र सुशासनको अनुभूति हुनसक्छ । तर, प्रस्तावित नयाँ संशोधनले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको स्थानीय तहको २०४७ को संविधानले दिएको अधिकारसमेत खोसेर संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।
जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्ने निकाय नै स्थानीय तह हो भने त्यसैको अधिकार कटौती गर्ने काम अग्रगमन भयो कि पश्चगमन ? अनि जनताको हातमा पुगेको अधिकार कटौती गर्न खोज्ने मोर्चाका नेताहरु मधेसी जनताका कति हितैषी हुन्, जनताले आफैं बुझेका छन् र अवश्य बुझ्दै जाने छन् । स्वार्थलोलुप झुण्डका लोकतन्त्र र संघीयताको उपहास गर्ने आयातीत एजेण्डामा सत्ताघटक दलहरु सहमत भएर एकपछि अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु दुःखद् कुरा हो । यसरी दोस्रोभन्दा तेस्रो संशोधन विधेयक अझ उन्नत ढंगले राष्ट्रिय हितविपरीत छ र अझ बढेर हचुवा, असामयिक र अपरिपक्व छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको नाममा संविधानलाई नै मार्ने काममा अघि नबढौं र भोरजुवा तत्काल बन्द गरांै । सहमतिको प्रयास गरौं, वार्ता–संवाद पनि गरांै तर समयले सुम्पेको चुनावको अभिभारालाई एकल दृष्टिका साथ दृढतापूर्वक पूरा गरौं । सबैको हित यसैमा छ । अन्यथा समय बडा निर्मम र बलवान हुन्छ, नबिर्सौं ।