विधिमाथि डरलाग्दो व्यभिचार

• डा. कृष्ण पौडेल

प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुलुकको सत्ता राजनीति र शक्तिसन्तुलनमा धेरै खालका गम्भीर संशय पैदा भएका छन् । पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशमाथि हठात् महाअभियोग प्रकरणले शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धज्जी उडाएको छ ।

सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र विशेषतः सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा आफूअनुकूल गर्न अदालतले रोकेपछि मुख्यतयाः त्यसको प्रतिशोेध महाअभियोगसँग जोडियो । प्रहरी महानिरीक्षककै नियुक्तिसँग जोडिएका किर्ते कागजात, भ्रष्टाचारलगायत कतिपय गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको सम्भावित पैmसलालाई रोक्न र प्रभावित पार्नकै लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोेग लगाइयो । महाअभियोगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको शासनप्रणालीमाथि धब्बा, स्थानीय निर्वाचनसँगै अघि बढ्दै गरेको संविधान कार्यान्वयनमै गम्भीर संकट सिर्जना भएको छ । महाअभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा सरकारका उपप्रधानमन्त्रीहरू नै बेखबर, सत्तारुढ दलका नेतालाई जानकारी छैन, अनि किर्ते दस्तखत । परिणामतः नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख नेता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको राजीनामा, अर्का उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकार नै छाड्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्याक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई चुनौती नै दिएका छन् । संसद्भित्र सरकारको अंकगणित हेर्दा कमजोर नदेखिए पनि आफ्नो नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ । यसले संविधान, व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । 

निर्भिक सुशीला

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सुशीला कार्की उदाएपछि उनले न्यायसम्पादनमा निर्भिकतापूर्वक काम गरिन् । जस्तोसुकै राजनीतिक दबाबलाई पनि झेल्ने ताकत देखाएकी हुन् । राजनीतिक नेतृत्व थुरर भएको समयमा सुशीलाले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई ठेगान लाइदिइन् । लोकमानको ठूलै रवाफ र धम्कीलाई पर्वाह गरिनन् । अन्तरिम संविधान मस्यौदाकारका रूपमा कार्कीलाई देउवाले प्रस्तुत गरेको र आफ्नो पूर्ववर्ती सरकारको पालामा न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गराएको कारण आफ्नो इशारा र निर्देशनमा चल्नुपर्ने चाहनालाई कार्कीले ठाडो चुनौती दिएकी थिइन् । पटक–पटक महाभियोग लगाउने धम्कीको पर्वाह नगरी निर्भिकतापूर्वक आफ्नो कामलाई निरन्तर राखिन् । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण, सुडान घोटाला प्रकरण, बालकृष्ण ढुंगेल, मैना सुनार हत्या प्रकरणमा कार्कीको भूमिका देउवा दाहाललाई बिझिरहेको थियो । अत्यन्त विवादास्पद नियुक्ति र भूमिकामा रहेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त बनाउन कार्कीले अघि बढाएको अदालती प्रक्रिया र अडान अत्यन्त महŒवपूर्ण रह्यो । व्यवस्थापिका संसद्ले लोकमानको महाअभियोग प्रस्तावलाई महिनौंसम्म टुंगो लाउन सकेन तर सर्वोच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियाबाट हटाउने निर्णय लिएको थियो ।

कार्कीको भूमिका सबै सकारात्मक भन्ने होइन, उनले सर्वोच्च अदालत र न्यायप्रणालीलाई सत्ताप्रभावबाट अलग राख्न चाहेको प्रयत्न प्रशंसनीय छ । सुशीलाको काम गर्ने दिन धेरै थिएन तर निर्णयार्थ पाइपलाइनमा रहेका मुद्दाले न्यायिक निरूपणमा निकै ठूलो प्रभाव राख्थे । जसले देउवा दाहालको राजनीतिक हैसियत र सत्ता गठबन्धनलाई प्रभाव पार्न र प्रतिकूल बनाउन सक्थ्यो । यसैबाट प्रभावित भएर देउवा दाहालले महाभियोगको अलोकप्रिय कदम उठाए । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहँदा सत्ताशक्तिको प्रभावबाट मुक्तरहित, सुशीला । यसलाई आफैं शक्तिकेन्द्रको रूपमा उभ्याउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवालगायतले भेट्न चाहँदा पनि समय दिइनन् । महाअभियोगको धम्की दिँदा पनि पर्वाह गरिनन् । महाअभियोग प्रस्ताव आइसकेपछि पनि शालीनतापूर्वक डटेर सामना गर्ने सामथ्र्यता प्रस्तुत गरिरहेकी छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत भेट्न वा कुरा गर्न नचाहने सुशीलाको अडानलाई उनको हरकतको रूपमा जोड्नेहरू पनि छन् । 

विधिको शासनमाथि कालो बादल

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगलाई कांग्रेस माओवादीले अत्यन्त हल्का र प्रतिशोधको रूपमा लिएका छन् । उनीहरू अदालत र न्यायप्रणाली आफ्नो इन्ट्रेस्टमा सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । केही दिनअघि कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले अदालतलाई व्यवस्थापिका संसद्मातहत ल्याउनुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको क्रियाशीलता र अडानको कारण कांग्रेस सभापति देउवा चिढिएका थिए । कार्कीको भूमिकालाई लिएर सम्झाउन देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बारम्बार आग्रह गरेको तथ्य बाहिर आएका छन् । देउवा र दाहाल आफूप्रति नकारात्मक रहेको कुरा कार्कीलाई थाहा नभएको हो । कार्कीको आस्था र सर्वोच्च अदालत प्रवेशका हिसाबले देउवासँग जोडिएका छन् । अत्यन्त हल्का रूपमा प्रस्तुत महाअभियोग प्रस्तावले विधिको शासनमाथि कालो बादल खडा गरेको छ । इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको किर्तिमान बनाएकी कार्कीले महाअभियोगको पहिलो किर्तिमानकी वाहक बनेकी छन् । महाअभियोगले न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक न्यायसम्पादनमा गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ । यसै त अदालत र न्यायाधीश सत्ताप्रभावबाट मुक्त छैन । त्यसमा पनि महाअभियोग लगाउने त्रास देखाएर न्यायसम्पादनमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हुने खतरा रहिरहनेछ । 

प्रतिगमन टेवा

वास्तवमा यो महाअभियोगले प्रतिगमनलाई नै टेवा पु¥याउनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसिरहेको र संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा यो खालको अस्तव्यस्तता सिर्जना हुनु किमार्थ सही हुन सक्दैन । महाअभियोग राजनीतिक मात्रै होइन, सडक आन्दोलनको मुद्दा बनेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारण नागरिकसमेत अहिले सुशीलाको पक्षमा उभिएका छन् । सरकारबाट कमल थापाहरूकोे बहिर्गमन संयोग मात्रै होइन, संविधान र अग्रगमन सफल छैन भन्ने कुराको एक दृष्टान्तको रूपमा यसलाई लिन खोजिँदै छ । विधिको शासन वा न्यायपालिकाको तटस्थताको हवाला दिँदै पूर्वराजावादी सडकमा आए अन्यथा हुनेछैन । दुनियाँले बुझेका छन्, देउवाको पृष्ठभूमि राम्रो छैन । आफूले पाएको अवसरलाई सही ढंगबाट प्रयोग गर्न नसक्दा वा राजनीतिक सुझबुझ र अडानको कमीको कारण देउवा प्रतिगमनका वाहक बनेका हुन् । दाहालको पनि अडान र कार्यशैली राम्रो रहन सकेन । त्यसैले अहिले प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग प्रतिगमनलाई हौसलाको विषय बन्न सक्छ ।

गलत नजिर

महाअभियोग प्रकरण बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्किएको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघिको दृष्टान्त बिर्सिएर महाअभियोगमा प्रयुक्त हस्ताक्षर सही हो वा होइन भन्ने कुराको अध्ययन नै नगरी हतारहतारमा दर्ता गर्ने, निलम्बन गर्ने अनि आफूअनुकूल हुने भएपछि कायममुकायम बनाएर पदबहाली गराउने काम भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगजस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयका सन्दर्भमा अघिका अभ्यासलाई हेर्ने धैर्यता देखाइएन । ०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई नेकपा (एमाले) ले महाअभियोग लगाउने प्रयास गरेको थियो । संसद् विघटन गर्ने एमाले सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि एमालेले त्यो प्रयास गरेको थियो । त्यतिखेरका सभामुख अहिले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारण देखाई दर्ता गर्न मानेनन् । कांग्रेसले आफ्नो पोजिसन र अडान बिर्सिएर वा बेवास्ता गरेर जे गरे त्यसले गलत नजीर बसाल्दै छ । 

फिर्ता लेऊ महाअभियोग

सुशीलामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमा दुईतिहाइ नपुग्ने निश्चित छ । महाअभियोगको कडा विरोधमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) गठबन्धनमा एकतिहाइ बढी छ । राप्रपा, मधेसकेन्द्रित दलसमेत महाअभियोगको पक्षमा छैनन् । सरकारले तेस्रोपटक प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनसमेत पारित हुने अवस्था छैन । असन्तुष्ट मधेसी दललाई मूलधारमा ल्याउन र स्थानीय निर्वाचनको मूल्यमा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पार नलाग्ने अवस्थामा देउवा दाहालको महाअभियोग प्रस्ताव पार लाग्ने अवस्था छैन । महाअभियोगलाई प्रक्रियामा लगिरहँदा सामान्यतयाः डेढ महिना लाग्छ । जबकि सुशीलाको सेवाअवधि केही दिन मात्रै बाँकी छ । लोकमानको महाअभियोग संसद्ले टुंगो लगाउनै सकेन । धन्न, सुशीलाले नै टुंगो लगाइदिएर लोेकतन्त्रवादीकोे लाज बचाइदिएकी हुन् । दुईतिहाइ पुग्न नसक्ने भएपछि विधिको शासनमा चुनौतीका रूपमा आएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु नै श्रेयष्कर हुनेछ । ससम्मान सुशीलाको पदबहाली गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । यसले सत्तारूढ दलको साख क्षयलाई केही हदसम्म रोक्नेछ ।