​सर्सर्ती देखिएका श्रृंखलाबद्ध सूत्र

• बाबुलाल भण्डारी

एकै चरणमा चुनाव गर्न सकिने वस्तुगत परिस्थिति हुँदाहुँदै र दलहरूले उम्मेदवार छनोट गरेर प्रचार–प्रसारसमेत थालिसकेको अवस्थामा एकाएक ठूलो भूभागलाई १ महिनापछि दोस्रो चरणका लागि धकेलिएको छ । मुसाले कुनै पनि फलफूल र खाद्यवस्तु एकै पटक खाँदैन । अघिल्लो दिन त्यसलाई चाखेर मात्र छाडिदिन्छ र परिणाम बिचार गरी दोस्रो दिन भोजन गर्छ । अवस्था ठ्याक्कै यही हो । परिणाम कसको पक्षमा हुन्छ अझै स्पष्ट भइनसके पनि मतदान कार्यक्रम चल्दै गर्दा जनअभिमत एमालेको पक्षमा जाने सम्भावना रहेको र यसो भएमा दोस्रो चरणको चुनावी कार्यक्रम अनिश्चित बन्ने निचोडसहितका गुप्तचर प्रतिवेदन आएकाले सरकारकै केही मन्त्रीको ओंठमा रहस्यमय मुस्कान देखिने गरेको स्रोत बताउँछ । 

आचारसंहिता लागू भइसकेपछि कर्मचारीको सरुवा–बढुवा, नियुक्तिदेखि लिएर निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पार्ने गरी विकास निर्माण वा अरू कुनै पनि नाममा आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, बजेट बाँडफाँड गर्न वा रकमान्तर गर्नमा बन्देज रहन्छ । तर, यसैबीच आफ्नो क्षेत्रका कार्यक्रम र विकासको लागि भन्दै मन्त्री र सत्तापक्षीय सांसदहरूको ठाउँमा न्यूनतम १ खरबभन्दा बढी रकमान्तर गरिएको छ र कैलाली घटनाको मुख्य आरोपी रेशम चौधरीको फूलबारी रेडियो रिसोर्टलाई मात्रै १५ करोडको मोटो रकम क्षतिपूर्ति भन्दै उपलब्ध गराइएको छ । एउटा रेडियोको लागि यत्रो भारी रकम भोलि कुन प्रयोजनमा खर्च हुनेछ, स्वयं सरकार अनभिज्ञ देखिन्छ । दुई चरणमा चुनाव गर्न हुने÷नहुने, दुवै चरणको मत एकैपटक गन्ने कि अलग–अलग र बजेट घोषणा दुई चुनावको बीचमा गर्न हुने कि नहुने भन्ने जस्ता आधारभूत सवालमा नै आयोगका पटक–पटक भिन्न–भिन्न र विरोधाभाषपूर्ण निर्णय सार्वजनिक भए । 

मतपत्रको स्वरूप, आकार यसको जटिलता र तदनुरूप मतदाता शिक्षासम्बन्धी गुनासोसँगै यसपटक एक ठाउँको मतपत्र अर्को ठाउँमा पुग्नेसम्मको त्रुटि देखा पर्न गयो । यी केही प्राविधिक पक्षलाई सामान्य मानवीय कमजोरी ठानेर नजरअन्दाज गर्न सकिए पनि माथि उठाएका मूलभूत प्रश्नले आयोगलाई एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संवैधानिक निकाय हो कि सरकारको एउटा निरीह, विवश र लाचार छाया मात्र हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । तेस्रो कुरा दल र नेताका आचरणसम्बन्धमा छ । सरकारमा रहेका दल ‘माइट इज राइट’ को मान्यतालाई स्थापित गर्न सत्ता र शक्तिको बेरोकटोक दुरुपयोगमा अगाडि बढेका छन् भन्नैपर्छ । कैयौं ठाउँमा मन्त्री र सांसद नै पैसा बाँड्न सक्रिय पाइएका छन् र यस मामिलामा आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यअनुरूप एमालेसमेत पछि परेको छैन । कांग्रेस नेता एवं स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र एमाले सचिव योगेश भट्टराईका पछिल्ला अभिव्यक्तिले सचेत मतदातालाई नराम्रोसँग झस्काइदिएको छ । कूल मिलाएर शान्त र सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा मतदान भएको भनिए पनि कतिपय ठाउँमा दुखद घटनाहरू भएका छन् र निर्वाचनकै सन्दर्भमा ३ जनाको ज्यान गएको छ, कैयौं घाइते भएका छन् । चुनावमा मसल र मनीको व्यापक प्रयोग हुनु, ठाउँ ठाउँमा हतियार बन्द प्रदर्शन हुनु, द्विपक्षीय भिडन्त, बुथ क्याप्चरका प्रयत्न, प्रोक्सी भोट र गोली चल्ने अवस्थाबाट यस पटकको चुनाव पनि मुक्त हुन सकेको छैन र यसले संकेत गर्ने हाम्रा दलहरूको आचरण, चरित्र र सहिष्णु संस्कारको अभाव साँच्चै चिन्ताको विषय भएको छ । 

चौथो प्रश्न हो चुनावी एजेण्डाको । निश्चित रूपमा सबै दल र दलीय प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । केही अपवादलाई छाडेर अधिकांशको चुनावी बाचा स्थानीय समस्या र जनचाहनामा केन्द्रित हुनुसट्टा अवस्तुवादी र हावादारी भएको चर्चा छ । आ–आफ्ना योजना र कार्यक्रमको प्रचारप्रसार भन्दा पनि अन्य उपायबाट मतदातालाई भ्रमित गर्ने संभाव्य सबै हथकण्डा अपनाउन दलहरूले कुनै कसर छाडेका छैनन् । बजार हल्लामा कान थाप्दा नेकपा एमालेले खाली बृद्धभत्ताको सूत्र जप्ने गरेको र माओवादीले लोडसेडिङलाई पूँजीकृत गरी कुलमानलाई शिखण्डीको रूपमा अगाडि सार्ने गरेको सुनिन्छ । आममानिस नेपाली राजनीतिमा माओवादी आन्दोलनले अघि सारेका र स्थापित गरेका मुद्दाहरूले उल्झाएका समस्याको कारणले खुद माओवादी नेतृत्व तिनीहरूको प्रतिरक्षा गर्ने अवस्थामा नरहेको र नेपाली काँग्रेस हाल राष्ट्र विखण्डन गर्ने दिशामा भएका प्रयत्नमा साह्रै शंकास्पद भूमिकामा देखिएकोले सबै परिवर्तनको जस लिन तम्सिने बाहेक एजेण्डा विहीन बनेको तर्क गर्दछन् । 

यस चुनावको पाँचौं रोचक पक्ष दलबीचको अप्राकृतिक र सिद्धान्तहीन गठजोड हो ।  स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएका कैयौं ठाउँमा, त्यसो त विभिन्न दलहरूबीच तालमेल, गठबन्धन र समझदारी नभएका होइनन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँका अल्टर इगो नेकाँ सभापति देउवाजीको गठबन्धन विशेष चर्चामा रह्यो । १० वर्षे जनयुद्धका नायक प्रचण्ड स्वयंले रुखमा छाप हानेर फिस्स हाँसेको दयालाग्दो अनुहार टिभीले देखाए । भाइ काँग्रेसको नाम पाएको नेकपा (एमाले) को राप्रपासँगको गठजोडलाई समेत जनमानसले आश्चर्यको रूपमा लिएको देखिएन । विचार, सिद्धान्त र नीतिलाई चटक्कै छोड्ने गरी हुने यस्ता सबै गठबन्धन राजनीतिक वेश्यावृत्ति कहलिन्छन् र सबै दल यसमा उत्तिकै दोषभागी छन् जसको निम्ति अब सत्ता मात्रै अन्तिम सत्य हो र बाँकी सबै कुरा तपसिल । क्रान्तिलाई तिलाञ्जली दिई संसद्वादमा फसेको एमालेका लागि फेरि पनि यो अनौठो नहोला । तर त्यत्रो बलिदानीपूर्ण माओवादी क्रान्तिको यो पूर्णाहुति धेरैलाई अनौठो बनेको छ । का. प्रचण्डले बचाउको निष्फल चेष्टा त गर्नुभएको छ तर देउवासँग मिलेर मत मागेको भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावमा चाहे जोसुकै विजयी होस्, यसले नेताद्वयलाई मात्रै होइन, काँग्रेस र माओवादी दुवै क्याम्पमा काफी असहजता ल्याएको बुझ्न सकिन्छ ।

छैटौं विषय जनचेतनासँग सम्बन्धित छ । चुनावले पार्टीहरूको लोकप्रियताको मापन मात्रै गर्दैन, जनताको चेतनालाई समेत एकैसाथ दर्शाउँछ । अहिले हातहातमा र घरघरमा सञ्चार माध्यमको पहुँच पुगेको छ, घटना र त्यससँग सम्बन्धित विविध विचार र विश्लेषण सहज उपलब्ध हुने हुँदा जनतामा राजनीतिक जागरण बढेको छ । अहिलेका मतदातालाई भ्रममा राख्न सजिलो छैन । तर यति भइकन पनि जनताको एउटा तप्का छ जसले वर्षभर आफ्नो पार्टी र नेताका गलत कदमप्रति असहमति जनाइरहेको हुन्छ तर जब चुनावको खास घडी आइपुग्छ, विरोधी वा अर्को दोस्रो दललाई छान्न उसको विवेक र नैतिकताले रोक्छ । हामीकहाँँ सनातनी पार्टीहरू सधैं अग्रस्थानमा टिकिरहनुको यो पनि एउटा कारण हो । मुलुकको बृहत्तर हितका प्रश्नमा पार्टीको घेरा नाघ्ने जनताको संख्या अझै पनि नगन्य नै छ । यस चुनावमा देखा परेका वैकल्पिक शक्ति अन्यत्र त्यति जम्न नसके पनि काठमाडौं महानगरमा साझा र विवेकशील पार्टीका नयाँ अनुहारले जबर्जस्त उपस्थिति जनाएका छन् र यसले मतदातामा विकास हुन लागेको नयाँ ट्रेण्डतर्फ इशारा गर्छ । यस चुनावमा देशव्यापी रुपमा मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र  एमालेकै बीचमा देखा परेको छ । माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थानमा पछ्याइरहेको छ ।

अर्को विषय छ दोस्रो चरणको मतदान । उम्मेदवारबाट विकासका विभिन्न मुद्दा उठाइएका छन् र एजेण्डामा बहस पनि प्रशस्त भएका छन् । तर यो र अब आउने चुनावहरूको मुख्य एजेण्डा भनेको संविधान संशोधनमार्फत् मुलुक सिध्याउने भर्सेज त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने विचारका बीचको अन्तरविरोध नै हो । मधेशका पादरीहरूले अनुचित र अस्वाभाविक माग तेस्र्याएर मुलुकलाई लामो समयदेखि बन्धक बनाइरहेको र सबै माग सर्लक्क जस्ताको त्यस्तै पूरा नभए निर्वाचनमा नजाने अडान दोहो¥याइरहेको स्थिति हो । सरकारले यस नाजायज हठलाई चिरेर राष्ट्रियताको पक्षमा दह्रो र खरोसँग प्रस्तुत हुनुको सट्टा उनीहरूलाई काँधमा बोक्ने, पुल्पुल्याउने र हुनै नहुने मागहरू निशर्त पूरा गर्नेतर्फ उद्यत देखिएको छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने नाममा हुने संशोधनले उल्टै यसको स्वीकार्यतालाई साँघुरो बनाउने जस्तो सामान्य अंकगणित समेत सरकारले ख्याल गर्न नसकेको देखिँदैछ । दक्षिणका देखिएका प्यादाहरूलाई फकाउनु नै समस्या समाधानको निर्विकल्प बाटो हो भन्ने ढङ्गबाट जसरी सरकार अघि बढिरहेको छ यो बाटो आरम्भदेखि नै गलत हो । राष्ट्रलाई थप झुकाएर चुनाव सम्पन्न गरिएछ भने पनि त्यसको राजनीतिक मूल्य कति होला, सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ । 

रोल्पा र रुकुमका बंकरमा रात काट्दाताका प्रचण्डले उपदेश गर्ने राष्ट्रवाद आजभोलि वहाँ आफैलाई निरर्थक लाग्नु ठूलो बिडम्बना हो । विद्यमान परिस्थितिमा सरकार दोस्रो चरणको चुनाव गराउन अग्रसर होला तर प्रारम्भिक नतिजाले पहिलो स्थानमा नेकपा (एमाले) लाई उभ्याइदिएजस्तो देखिए तापनि अन्तिम परिणाम नआउँदासम्म स्थिति अर्कै हुनसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । मतको यो रुझानलाई काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रघाती संशोधन विधेयकलाई जसरी पनि पारित गराई छाड्ने अठोट र राष्ट्रियताका पक्षमा प्रदर्शन गरेको फितलो र उदासिन भूमिकासँग जोडेर विश्लेषण हुन थालेका छन् । यसो हो भने यो अभिमत आउने अरु चुनावहरूमा अझ प्रखर हुने अड्कल गर्न सकिन्छ । अहिलेलाई यति मात्रै भनौं, जितमा कोही  नमात्तिऔं, हारमा कोही नआत्तिऔं । सबै मिलेर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न लागि परौं र गणतन्त्रलाई गुणतन्त्र (मेरिटोक्रेसी) मा बदल्न योगदान गरौं ।