संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट प्रधानन्यायाधीशले नहेर्ने

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नहेर्ने हुनुभएको छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले दुई पटक संसद विघटन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका ५२ जनालाई भर्ति गरेको विषयमा ९ महिनाअघि परेको मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायधीशले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै गम्भीर सबाल उठाउनुभएको हो ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा र अधिवक्ताबीच केहीबेर चर्काचर्की समेत चलेको थियो । आज रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य रहने हुँदा सो मुद्दामा स्वार्थ बाझिने कारण देखाउँदै मुद्दाबाट प्रधानन्यायाधीश राणा अलग रहनुपर्ने राय दिनुभएको थियो ।

अपरान्ह १२ बजेदेखि प्रारम्भ भएको बहसमा अधिवक्ता अर्यालले झण्डै एक घण्टा ३० मिनेट समय लिनुभयो । संवैधानिक परिषद्मा बसेर प्रधानन्यायधीशले समेत नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नुभएको भन्दै इजलास छाड्न सुझाव दिएपछि केही समय प्रधानन्यायाधीश राणा इजलासमै झोक्किनुभएको थियो ।

अर्यालले सुझाव दिएसँगै राणाले झोक्किँदै नियुक्तिका विषयलाई लिएर आरोप लगाउन नमिल्ने र गैरकानुनी भए आधार देखाउन भन्नुभएको थियो । अधिकारप्राप्त निकायले गरेको नियुक्तिमा भागबण्डाको कुरा नगर्नुहोस भन्दै राणा अधिवक्ता अर्यालसँग राम्रैसँग झोक्किनुभएको थियो ।

राणाले आफू इजलासमा नबस्दैमा वा बिदा लिँदैमा निकास नआउने दाबी गर्नुभयो । तर अधिवक्ता अर्यालले आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने आफ्नो आशय रहेको बताउँदै न्यायिक सिद्धान्तअनुसार बिदा लिएर सहयोग गर्न सकिने बताउनुभएको थियो ।

यही सेरोफेरोमा शुरुवाती बहस तन्किएर एक घण्टा ३० मिनेट पुगेको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी, शम्भु थापा र मोहना अन्सारीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीश राणा सुनुवाइमा संलग्न हुन नपाउने भनेर प्रश्न उठेपछि अन्तमा प्रधान्यायधीशले आफू इजलासबाट अलग हुने निर्णय गर्नुभएको छ ।

राणाको उक्त निर्णयसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर भएका रिटको सुनुवाइको पेसी अबदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशबाट तोकिने भएको छ । मुद्दाको अर्काे पेसी आगामी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।