प्लास्टिकमा परिणत हाम्रो प्राण

• डा. नम्रता पाण्डे

फूल र भाँडाकुँडा मात्र कहाँ हो र चामलसमेत प्लास्टिकको भेटिन्छ बजारमा । तरकारी, फलफूलमा विषादीको प्रयोगबारे त कुरै गर्न परेन । त्यति मात्र कहाँ हो र मिति सकिएका औषधिसमेत नयाँ मिति राखेर बिक्री हुनु, प्रमाणित नगरिएका इन्जेक्सन र स्लाइन खुला बेचिनु नौला कुरा पटक्कै होइनन् । मरेका खसी–बोका मासुका लागि भनेर खुलेआम राजधानी भित्रिएका समाचार छापामा आइरहेका छन् । अब त मानिसको मन र मुटु पनि प्लास्टिकजस्तो हुन थालिसक्यो । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खाद्यपदार्थको गुणस्तरलाई ख्याल गर्दै अनुगमन विभाग गठन भएर काममा नजुटेका पनि होइनन् । वर्षमा १/२ पटक वाणिज्य विभागदेखि लिएर खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमन नगरेको पनि होइन । तर, यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको कारण नै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि झन् खेलवाड गरिँदै छ ।

आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा र खानपानसँग उपभोक्ता आफैं सजग र सचेत हुनुपर्छ । तर, सचेत बन्दाबन्दै पनि सजिलै झुक्याएर अखाद्य, रासायनिक पदार्थ मिसिएका, पेय पदार्थ र मासुलगायत खानेकुरा अमानवीय तरिकाले बजारमा आउन छाडेका छैनन् । प्राकृतिक रूपमा उत्पादित खाद्यवस्तुलाई अनेक रसायनको मिसावट गरेर अप्राकृतिक बनाई बिक्री गरिनु र जनस्वास्थ्यमा असर पु¥याउने नियत राखिनुजस्तो अपराध अरू के हुन सक्ला ?

पिउने दूधमा प्रशोधन र प्याकेजिङअनुसार गुणस्तरीयता कायमको कुरा होस् या दाल, चामल, मैदालगायत खाद्यान्नमा देखिएको अखाद्य वस्तुको मिसावट, बोतलका र जारका पानी हुन् या मिठाईलगायत खानेवस्तु उपभोक्ताको आँखामा छारो हाली बिक्री वितरण हुँदै आइरहेका छन् । जनताको स्वास्थ्य रक्षा नै राज्यले दिने सुरक्षामध्ये एक महत्वपूर्ण पक्ष हुनुपर्ने हो । खाद्यान्न, पेय पदार्थलगायत औषधिमा समेत उत्पादन मिति, म्याद सकिने मिति, उपलब्ध वस्तु सबै विवरण उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि सबैको हकमा यो लागू हुन सकेको छैन । ठुल्ठूला सपिङ मलले त झनै पुराना खाद्यान्नलाई नयाँ प्याकेजिङ गरी बिक्री गरिरहेको खुलासा भयो तर तुरुन्तै सेलायो । कुरा उठ्छन् र सेलाउँछन् । यसलाई निरन्तरता दिने कसले ? उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरी धन कमाउन पल्केकाहरूलाई कानुनले पनि केही गर्न सकेको छैन । आफ्ना मान्छे छन् भने त्यसै र नभएकाहरूले पनि २/४ हजार तिरेर यस्ता जघन्य अपराधबाट मुक्ति पाउने गर्छन् ।

सरकारको तर्फबाट होस् या सरोकारवालाले समेत बेलामौकामा विज्ञप्ति जारी गर्छन् । अखाद्य वस्तुको मिसावट, कालोबजारी, अराजकता, अनियमितता, ठगी, मूल्यवृद्धिलगायत विषयमा वक्तव्य आउँछन् । खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालाबजारी नियन्त्रण ऐन केचाहिँ बनेका छैनन् नेपालमा ? तर, यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू भए÷नभएको अनुगमन गर्ने काम सक्रिय र नियमित हुन नसकेको तथ्य सबैसामु छर्लंग छ । के मा मात्रै, कहिलेसम्म झुक्किने जनता ? यस्ता अमानवीय कार्यलाई रोक्न प्रभावकारी रूपले अनुगमन गर्ने कि नगर्ने ? उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कसका लागि बनेको हो ? सरोकारवालाको नैतिक जिम्मेवारी के हुनुपर्ने हो ? कहिलेसम्म हामी प्रश्नमाथि प्रश्न तेस्र्याइरहने ? प्रश्न उठाएन भने झनै प्रसंग नै सेलाएर जान्छ । जनस्वास्थ्यका निम्ति सरकारदेखि सम्बन्धित अनुगमनसम्बन्धी कार्यालय र सरोकारवालाले यसलाई प्राथमिकतामा राखुन् । नियम–कानुनलाई व्यवहारमा ल्याउन् र सानो जरिवानाको भरमा यस्ता अमानवीय क्रियाकलापले प्राथमिकता नपाउन् !