​खोज्ने बेला भयो अर्को खिलराज

यही सालको माघ ७ गतेपछि के हामी अर्को खिलराज जन्माउने उपक्रममा प्रवेश गरिसकेका हौं ? किनभने मंसिर १५ गतेभित्र बढीमा एउटा प्रदेश वा संघीय सभाको चुनाव हुन सकेन भने अर्को खिलराज  खोज्नुबाहेक विकल्प नै रहने छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि फेरि अर्को कलंकको टिका लाग्ने खतरा पनि बढ्दैछ । स्रोतकाअनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गतहप्ता अब प्रदेश सभा बिर्सौं र प्रतिनिधि सभाको मात्र चुनाव गर्नेतर्फ सोचौं भनेर आफ्नो पोजिशन प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

उनले सिधै केन्द्रीय सभाको चुनावी तयारीमा लागौं भनेर त्यसै भनेका होइनन् । अब दुईथरि मतपत्र छाप्न सम्भव छैन र एउटै मतपत्रमार्फत् दुईवटा चुनाव गराउन पनि असम्भव छ भन्दै हात उठाइसकेको अवस्था छ । हुन पनि मंसिर १५ पछि मौसमको प्रतिकूलताका कारण चुनाव सम्भव हुँदैन । यदि अहिले नै घोषणा गर्ने हो भने पनि जम्मा १०५ दिन मात्र बाँकी छ मंसिर १५ आउन । जबकि तिथि घोषणा भएको मितिले १२० दिन चाहिन्छ राम्रोसँग व्यवस्थित चुनाव गराउन । प्रतिनिधिसभा ऐनसम्बन्धी कानुन बनेको छैन । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदै गर्दा सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई यसबारे अहिले केही नगर्नु भन्दै प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर रोकिदिएको अवस्था छ ।

जब प्रतिनिधिसभासम्बन्धी ऐनको विषय आउँछ त्यहाँ स्वतः उम्मेदवारको योग्यताबारे पनि प्रश्न उठ्छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन, २०७३ पास भएर त्यसअनुसार दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसले प्रष्ट  शब्दमा भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहरिएकाले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान प्रतिनिधिसभाको हकमा पनि छ तर काँग्रेस त्यो हुन दिन चाहँदैन । ०४७ र ०६३ को चुनावसम्बन्धी ऐनमा पनि यो व्यवस्था थियो तर केही समय बितेपछि त्यस्ताई चुनाव लड्न दिने प्रावधानसहित । यता स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भने भ्रष्टलाई पूरै प्रतिबन्ध लगाएको छ । काँग्रेसलाई यही कुराले किन पिरोलेको हो भने यसो गर्दा भ्रष्ट करार भएर जेल बसिसकेका देखि आरोप खेपिरहेका प्रभावशाली नेताहरुको फेरि संसदमा पुग्ने र मन्त्री बन्ने योजनामा पूर्णविराम लाग्छ ।

होइन, तिनलाई मौका दिने भन्ने हो भने उस्तै कुरामा तलकालाई छेक्ने, माथिकालाई नरोक्ने दोहोरो मापदण्ड लागू हुन जान्छ । त्यस्तो भयो भने अदालतमा मुद्दा पर्छ । यदि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनले यसलाई पारित नै गरिहाल्यो भने पनि एमाले निसन्देह अदालतको ढोका ढकढक्याउन जान्छ, या उसले चुनावी मसला पाउँछ । गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्काहरुका अगाडि बसेर अब तिमीहरुको लागि बाटो छेकिन्छ भनी अडान लिन सक्ने अवस्थामा स्वयं शेरबहादुर देउवा नै छैनन् ।

पास गरौं प्रमुख प्रतिपक्षले निहुँ पाउने, नगरौं आपैंmभित्रको दबाव कसरी धान्ने, ठूलो अप्ठ्यारो छ । एकातिर स्थिति यस्तो छ भने अर्कोतिर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको म्याद पनि ७ देखि १५ दिनको लागि थपिँदैछ । भदौ १ गतेसम्ममा काम सक्न भनिएको थियो तर यसले म्याद थपिदिनु प¥यो भन्दै थप समय मागेको हो । त्यो आयोगले क्षेत्र निर्धारण नगरिकन निर्वाचन कहाँ गराउने ? अहिले गुप्तवासमा बसेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेशहरुमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या तोक्ने काम भने सम्पन्न गरिसकेको बुझिएको छ । स्रोतकाअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा २८, दुईमा ३२ वटा छुट्टिएका छन् । संविधानले जनसंख्या, भौगोलिक अनुकुलता र विशिष्टतालाई आधार मान्न निर्देशन गरेकोमा यो आयोगले जनसंख्यालाई मात्रै महत्व दिएको पाइन्छ । यसले नब्बे प्रतिशत जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोल भनेको छ तर संविधानको मर्म त्यो होइन । सन्तुलित हुनुपर्ने हो । १६५ लाई आधार मान्दा प्रदेश नम्बर २ मा ३१ भन्दा बढी सिट हुँदै हुँदैन ।

तर खाईपाई आएको नघटाऊँ, घटाउँदा तराईमा आगो बल्छ भन्ने तर्कलाई आयोगले ध्यान दिएको बताइन्छ । अध्यक्ष कमलनारायण दास पूर्व न्यायाधीशसमेत भएकाले सन्तुलन कायम राख्न प्रयत्नशील देखिन्छन् तर उनको एक्लो बुताले कतिसम्म थेग्ला ? यो आयोगले गरेको निर्णय २० वर्षसम्म हेरफेर नहुने र अदालतमा प्रश्न पनि उठाउन नपाइने अनि स्थानीय तहको निर्वाचनले कहाँ, कसको बलियो उपस्थिति छ, मत कति छ भन्ने स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा समस्या ठूलो छ । तर, त्यो आयोगमा बहुमतको आधारमा पेलेर लाने नीति अवलम्बन हुँदै गरेको पनि बुझिएको छ । फेरि पनि यी सबै काम बेलैमा नसक्ने र मंसिर १५ भित्र कम्तिमा एउटा चुनाव नगर्ने हो भने त्यसपछि सबैले मिलेर कुन दुलोबाट कस्तो खिलराज निकाल्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ ।