​हिसाब हातहातमा लिएर हिँडेका छन्

बालानन्द पौडेल, पूर्वसचिव, अध्यक्ष– स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग

मुख्यसचिव हुने बेला सरकारी रवैया आफू प्रतिकूल भएपछि ०६९ सालमा राजीनामा दिएका बालानन्द पौडेललाई सरकारले त्यसपछि पनि कामहरु लगाइरह्यो । अर्थात्, हालै दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तह पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्ष उनै थिए । उनी वा शंकर कोइरालामध्येबाट मुख्यसचिव हुनुपर्ने बेलामा लीलामणि पौडेल हावी भएपछि फेरि सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय नहुने गरी जागिरबाट आफैँ बिदा भएका थिए । शिक्षा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवको कार्यभार सम्हालेका उनी रिटायर्ड सचिवमध्ये नीतिगत काममा सक्रिय मानिन्छन् । 

० स्थानीय तह पुनः संरचना गर्दाका अनुभव के छन् ? 

– मंसिरमा चुनाव होला भनेर चैतदेखि काम थालेका हौँ । ६–७ महिनामा रिपोर्ट दिनुपर्ने अवस्था ज्यादै चुनौतिपूर्ण थियो । त्यही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा चुनाव हुनुपर्ने, तर काम ढिलो भएमा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या हुने कारण सिरियस भयौँ । बीचमा सरकार परिवर्तन भयो । यससँगै मंसिरमा चुनाव हुने कुरा पछाडि धकेलियो । बीचैमा निकायको चुनाव गर्ने कि तहको भन्ने विवाद देखियो । त्यसपछि माघ १५ तिर प्रतिवेदन बुझाउने हिसाबले काम ग¥यौँ । 

० तर, प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै विवाद भयो नि !

– संविधानले काममा यति धेरै समष्टिकरण गरेको छ कि, संसदकै कतिपय अधिकार स्थानीय तहमा पुगेका छन् । यसो हुँदा संस्थाकै पनि समष्टिकरण त्यसले माग्थ्यो । हामीले त्यसरी नै काम अगाडि बढायौँ । करिब करिब पाँच सयको हाराहारीमा तहहरु निर्धारण गरिसकेपछि संख्याको विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरु सहमत हुन सकेनन् । 

० सरकार के चाहन्थ्यो ?

– संख्या बढोस् भन्ने सरकारको चाहना थियो । तर, यसको आधार दिन सकेको थिएन । के–के कारण हो, पछि खुल्दै जालान्, अहिल्यै नबोलौँ । राजनीतिक दलभित्र पनि विभिन्न मत थिए । एउटा दलको एउटै मत हैन । हामीले पाँच सय ६५ को संख्या तय गरेका थियौँ । सरकारले मानिरहेको थिएन । त्यहीबीच सरकारले हामीसँग सल्लाह नगरिकन मापदण्ड बदल्यो । संविधानतः मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारले राख्छ । तर, आयोगसँग सल्लाह गर्नुपथ्र्यो । सरकारले संख्या नै तोकेर मापदण्ड बनायो । जबकि संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार पुनः संरचना आयोगसँग मात्रै थियो । यस्तो अवस्थामा काम गरिरहन गाह्रो पर्ने नै भयो । हिजोका नौ सय २७ इलाकालाई आधार मान्ने हो भने तिनको सिमाना र केन्द्र पनि यकिन छन् । त्यसमा टेकेर नयाँ काम गरिरहनुपर्ने भएन । यसबाट सरकारसँग समझदारी बिग्रियो । पछि एउटा सहमति भयो, इलाकालाई पनि आधार मान्ने गरी । त्यसबेलासम्म ५४ जिल्लाको काम सकिसकेका थियौँ । मापदण्ड फेरिएपछि फेरि शून्यबाट काम गर्नुप¥यो । त्यसका बाबजुद पनि समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन तयार पा¥यौँ । तर, सरकारले लामो समयसम्म प्रतिवेदन बुझ्न चाहेन । बल्ल बल्ल सरकारले प्रतिवेदन बुझ्यो । तर, सार्वजनिक गर्न चाहेन । सार्वजनिक गर्न पनि धेरै समय लाग्यो । 

० त्यसरी प्रतिवेदन बुझ्नै समय लाग्ने कारण के रहेछ ?

– सरकारलाई लाग्यो होला कि सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ कि † प्रतिवेदन लिइसकेपछि पुरानो निकाय रहँदैन । तत्कालै चुनावमा गइहाल्नुपथ्र्यो । 

० निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि टुंगो लागिसकेका  तहहरु हेरफेर भए । त्यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

– उहाँहरु (सरकार) ले गरेको हेरफेर उहाँहरुले नै बनाएको कानुनले रोक्छ । जस्तो कि, वडा विभाजनको कुरा सम्बन्धित गाउँ, नगरसभाको निर्णय र त्यसबाट प्रभावित हुने गाउँ वा नगरसभाको सिफारिसअनुसार हुनुपर्छ । त्यो काम पनि चुनाव हुनुभन्दा कम्तिमा एक वर्ष पहिल्यै हुनुपर्छ भनिएको छ । अहिले संसदमा पेश भएको ऐनमा पनि संशोधनको काम एक वर्ष पहिल्यै गर्नुपर्छ भनिएको छ । जस्तो कि, असोजमा चुनाव हुँदैछ । अहिले आएर संख्या र सिमाना फेर्ने कुराले सरासर कानुनको बर्खिलाफ हुन जान्छ । 

० सरकारको नियत के होला ?

– मेरो मतदाता कता छन् भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर चुनावभन्दा अगाडि सिमाना तल–माथि पार्ने काम भएको छ । जबकि यही संसदले बनाएको कानुन र संविधानले त्यसो गर्न दिँदैन । चुनावलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले अनावश्यक हिसाबले प्रभावित पार्न नसकोस्, ‘जेरिमेण्डरिङ’ गर्न नसकोस् भनेर त्यस्तो व्यवस्था भएको होला । तर, त्यसको बर्खिलाफ गर्ने काममा सरकार आफैँ सक्रिय छ ।

० अहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाइएको छ । त्यसलाई यहाँको सुझाव के छ ?

– पहिला त संविधानले दिएको व्यवस्थालाई राम्रोसँग आत्मसात् गर्नुप¥यो । संविधानले जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान भनेको छ । सँगसँगै जनसंख्या र भूगोलको अनुकूलता, जनघनत्व, प्रशासनिक र भौगोलिक सुगमता, साँस्कृतिक र सामाजिक पक्षलाई पनि हेरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर भनिएको छ । जनसंख्या र भूगोलको अनुपात कसरी मिलाउने भन्ने ठूलो मुद्दा छ । त्यसैले संविधानले जनसंख्यालाई मुख्य भनेको हो । त्यसो भनेपछि जनसंख्याले ५१ प्रतिशतको भार पाउने देखिन्छ । भूगोलले दोस्रो पाउने भनिएको ५१÷४९ हो कि, ५२÷४८ हो कि भन्दा त्यही संविधानले भनेको छ, ‘कुनै पनि जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा घटी हुनेछैन ।’ त्यसैले कुन अनुपातमा जाँदा कम्तिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुन्छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ । जस्तो कि, मनाङमा सबभन्दा कम जनसंख्या (करिव ६ हजार) छ । तर, भूगोल त दुई हजार वर्गकिलोमीटर भन्दा बढी छ । यदि त्यो भूगोलको भार १७ प्रतिशतभन्दा कम दिइयो भने मनाङ निर्वाचन क्षेत्रमा शून्य हुन्छ । मनाङलाई शून्य निर्वाचन क्षेत्र दिने अधिकार संविधानले दिएको छैन । मैले पत्रिकामा पढेअनुसार, ९०÷१० को अनुपात कायम गरिएको छ रे । त्यो संविधान विपरित हुन्छ । किनभने, जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत भार दिनेबित्तिकै मनाङ शून्य हुन्छ । त्यो अधिकार यो आयोगलाई छैन । त्यसैले भूगोलले कम्तिमा पनि १७ प्रतिशत भार पाउनुपर्ने हो । जनसंख्याको भार घटाएर भूगोलको भार बढायो भने भक्तपुर जिल्ला पनि शून्य निर्वाचन क्षेत्रमा झर्छ । ५१÷४९ कै अनुपातमा जाँदा पनि कुरा त्यही हुन्छ । त्यसैले भूगोलको भार बीचतिर लैजानुपर्छ । संविधानले कसैलाई कृपा गरेर एक सीट दिएको होइन नि ! मनाङ जिल्ला बन्नुको कारण छ, उसको भूगोल । डोल्पा आठ हजार वर्ग किलोमीटरको क्षेत्रफलमा छ । मुस्ताङको भूगोल पनि तीन हजार बर्ग किलोमीटर छ । डोल्पा जिल्ला दुई नम्बर प्रदेश भन्दा हजार वर्गकिलोमीटरले मात्रै सानो हो ।

० सरकारले आफ्नो पार्टीको स्थिति कहाँ सुदृढ, कहाँ कमजोर छ भनेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न चाहेको सत्य हो ?

– डरलाग्दो कुरा के छ भने, भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कहाँ, कसको, कति मत आयो भन्ने हिसाब हात–हातमा लिएर हिँडेका छन् । एउटा सिद्धान्तमा बसेर काम गरिएन भने चोसाचोसी परेका आकारलाई जेरी मेण्डरिङले गरेजस्तै चलाइयो भने अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स काण्ड दोहोरिने खतरा रहन्छ । हामीले तहहरु निर्धारण गर्दा यो मुद्दा ठूलो थिएन । किनभने, त्यसबेलासम्म मत परीक्षण भएको थिएन । तर, अहिले कहाँ, कसको, कति मत छ भन्ने कुराका आधारमा सक्नेले आफ्नो वर्चस्व स्थापित हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न चाहने खतरा रहन्छ । त्यस्तो हुँदा सरकार बाहिरका दलहरु चूप लागेर बस्लान् त ? त्यसैले सन्तुलित क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ र दुनियाँलाई भन्नुपर्छ कि, कुन सिद्धान्तमा टेकेर क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो ! हैन भने यही कुराले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई २० वर्षसम्म खेदिरहने छ । 

० स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कर्मचारी समायोजनको विवाद छ । कर्मचारीहरु एक तह बढुवा नलिई खटाइएको ठाउँमा जान मानिरहेका छैनन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

– जागिर खान भर्ना भएका कर्मचारीहरु काम परेर खटाइएको ठाउँमा जानुप¥यो । एकदम सामान्य बुझाइको कुरा यही हो । नेपालैभरि जागिर खान भनेर आएको । आज एउटा गाउँ या प्रदेशमा खुम्चिएर बस्नुपर्दा एक तह बढुवा देऊ भनिएको होला । बढुवा भन्दा पनि अरु हिसाबले उहाँहरुको विषयलाई समेट्नुपर्छ । सरकारले कर्मचारीलाई खुशी बनाएरै काम लिने हो । उहाँहरुले हामी जाँदैनौँ भन्न मिल्दैन । 

० कर्मचारी परिचालनमा पार्टीसम्बद्ध संघ, संगठनको प्रभाव परेको हो ? 

– कर्मचारीहरु कसरी चल्नुपर्छ, ट्रेड युनियन कसरी चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकारले पनि राम्रोसँग डो¥याएर लैजान सकेन । कर्मचारीहरु पनि ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अल्मलिएको देख्छु । समस्या दुबै पक्षमा छ । अहिले जसरी समायोजनमा जानेबारे द्विविधा देखिएको छ, यसको समस्या पनि त्यही हो । 

० सरकारले कर्मचारीको भर गर्दा धोका पाउने स्थिति छ भनिन्छ । कति सत्य हो ? 

– सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अस्त्र, माध्यम त्यही हो । भर गर्ने हदसम्म भर गर्नुपर्छ । तर, कर्मचारीले भनेजति काम गर्न सकेनन्, त्यसैले यो काम भएन भन्ने स्थिति हुनुहुँदैन । कर्मचारीहरुले जति काम गर्नुपथ्र्यो, जति नतिजा दिनुपथ्र्यो, दिन नसकेकै हो । त्यहाँ अदक्षताका कुरा छन्, मूल्यांकन र उत्प्रेरणाका कुरा छन् । ती कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो ।