कता ताकेको, कसलाई हो डाकेको ?

चिकित्सा शिक्षामा केन्द्रित भएर डा.गोविन्द केसीको पटक–पटकको अनशन र तत्पश्चात राम्रा या नराम्रा कामबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने श्रृंखलाको कडी के हो ? झट्ट हेर्दा उनी अनशन बसेको बेला सरकार जसको नेतृत्व छ, उहीविरुद्ध देखिने, तर कुरा गहिरोसँग बुझ्दै जाँदा यो चक्रब्युहको केन्द्रचाहिँ नेपाली कांग्रेस नै हुने । कसरी ? तथ्य हेरौँ–

बाबुराम भट्टाराई प्रधानमन्त्री भएको बेला चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिनमा डा.धर्मकान्त देवकोटा नियुक्त भए । राजनीतिक सहमतिअनुसार त्यसबेला डिन पाउने पालो थियो, एमालेको । यसैमा डा.गोविन्द अनशन बसे । मुख्य माग धर्मकान्त हटाउने थियो, हटे पनि । त्यसपछि डा.प्रकाश सायमी आए । उनलाई पनि राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो । त्यसपछि डा. शशी शर्मा ०७० मंसिरमा डिन भए । उनलाई पनि अनशनकै कारण खिलराज सरकारले हटाउन बाध्य भयो । अहिले घट्टेकुलोस्थित नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन र सञ्चालन स्वीकृति दिइएकोमा विवाद छ । तर, त्यो कलेजको अनुगमन गरेर ‘हुन्छ’ भनी प्रतिवेदन दिने व्यक्तिचाहिँ डा.करवीरनाथ योगी हुन् । सुशील कोइरालाका निजी चिकित्सक, वैचारिक आस्थाले कांग्रेस ।

अहिले सरकार कसको नेतृत्वमा छ ? नेपाली कांग्रेसको । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ हुन् । शिक्षामन्त्रीको हैसियतले सहकुलपतिमा गोपालमान श्रेष्ठ छन् । उपकुलपति डा.तीर्थ खनियाँ पनि कांग्रेस नै हुन् । दुई डिन र रेक्टर डा.सुधा त्रिपाठीसहित ६ जनाले सत्तारुढ दलकै प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्रिविको नीतिगत नेतृत्व गर्ने सात मुख्य पदाधिकारीमध्ये रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीबाहेक सबैजसो कांग्रेस–माओवादी निकट मानिन्छन् । यही त्रिवि नेतृत्वले ०७४ साउन १२ मा काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको हो । यससम्बन्धी निर्णय लिँदा सर्वोच्च अदालतको आदेश, प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोधलगायतलाई मध्यनजर राखिएको भनिएको छ । एकातिर अनशन र डाक्टर डा.गोविन्द केसीसँग वार्ताको झ्याली पिटिएको छ । अर्कोतिर यहीबेला यस्तो सम्बन्धन दिइएको विरोधाभाषपूर्ण परिस्थितिका बीच अर्को नाटक देखापरेको छ, नेपाली कांग्रेसकै सांसद गगन थापाले गत शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव † के यो ‘चिची आफैँलाई, पापा पनि आफैँलाई’ भनेजस्तो भएन ?

त्रिवि ऐन २०४९ मा ‘कुलपतिको निर्देशन पालना गर्नु त्रिविसभाको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । सोहीबमोजिम ०७० सालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा नियुक्त डा.शशी शर्मालाई खिलराज रेग्मीले हटाइदिएका हुन् । अनि, बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाले धर्मकान्त देवकोटालाई डिन बनाएपछि डा.गोविन्द केसीको अनशन प्रारम्भ भएको हो । अब प्रश्न उठ्छ, नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेहरु अनशनकारी डा.गोविन्द केसी, मध्यस्थकर्ता गगन थापा, अनशनको निम्ति उर्जा दिने तत्कालिन नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा.केदारनरसिंह केसी सबै–सबै नेपाली कांग्रेसनिकट हुन् भने संसद्मा दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्ताव किन र कसका विरुद्ध हो ? यसलाई आफैँ धामी, आफैँ झाँक्री भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? ०३८ सालताका पञ्चायतभित्रै सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुर भिडाएर ‘डेमोक्रेसी’ को अभ्यास गराएजस्तै त होइन यो ? त्यतिबेला भूमिगत गिरोह या द्वैध शासनको परिपाटीमाथि टिप्पणी गर्दै डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले ‘लथालिङ्ग देशको भताभुंग चाला, ज–जसले सक्छ, उसउसैले खाला’ भनेजस्तै पात्र फेरिएर पनि प्रबृत्ति उही रहेको कुराको उदाहरण त हैन पछिल्लो घटनाक्रम ? नत्र ऐनबमोजिम प्रधानमन्त्री आफैंले त्रिविसभालाई ठाडो निर्देशन दिन किन हिच्किचाहट ?