​असी भाइमाथि आकस्मिक आपत

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पोहोर मध्यरात उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त गरेको विषय संकटमा पर्न थालेको संकेत छ । 

न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषदको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रिया र पद्दती समानखालको छ । ४८ घण्टाभित्र सदस्यहरुलाई एजेण्डासहित सूचना दिनुपर्छ । प्रमुख विपक्षी दल नेताको हैसियतमा प्रचण्डलाई दिएको सूचना ज्वाइँ अर्जुन पाठकले घर्रामा थन्क्याइदिँदा बेलैमा सूचना नदिएको जिकिरको आडमा तपबहादुर मगरसहितको विशेष इजलाशले अख्तियार प्रमुखमा बाबुराम आचार्य, लोकसेवा आयोगमा उदय नेपाली श्रेष्ठ, त्यसरी नै निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा भएको नियुक्ति सिफारिश बदर गरिदिएको थियो ।

न्यायाधीश नियुक्तिको हकमा पनि यस्तै त्रुटी औँल्याएर भोलि दीपकराज जोशीसहितको इजलाशले ८० जना श्रीमान्को करिअर चौपट बनाइदिने त होइन ? किनकि, तत्कालिन न्यायपरिषद्का सदस्यद्वय बैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाले ‘हामी बिहान नौ बजेको निम्ति निर्धारित बैठक नहुने भएपछि हिँड्यौँ, त्यसपछि को–को बसेर के–के निर्णय गरियो, जानकारी छैन’ भनी लिखित जवाफ दिएको स्थिति छ । यसको मतलब हो, केही सदस्यको ‘जानकारीबेगर’ बहुमतले गरेको निर्णय सर्वोच्चद्वारा अमान्य हुने मार्गप्रशस्त हुनु † त्यहीबेला रामप्रसादले न्यायपरिषद् बैठक बस्दैन भनेर बिबिसीमा बोलेको रेकर्डसमेत छ । अर्को पनि आशंका छ, हाल न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका रोलवाला प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफूसम्बद्ध संस्थाविरुद्ध परेको रिटउपर निर्णय सुनाउने काम नगर्लान् कि ? यसैमा सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो, ८० भाइ न्यायाधीश नियुक्त हुँदा जोशी न्यायपरिषद्मा थिएनन् ।

त्यसमाथि पोहोर २९ गते भोलिपल्ट अवकास प्राप्त हुने र राति १२ बजेपछि गोपाल पराजुली श्रीमान् न्यायपरिषद्मा आउने बीचको बेला हतार हतार ८० भाइ नियुक्तिको निर्णय भएको छ । त्यसले गर्दा आशंका के जन्मिएको छ भने, कतै पुरानै  बरियता कायम राखेर सरकारी वकिलसमेत धेरै संख्यामा छिराउने गरी न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा नयाँ प्रक्रिया त प्रारम्भ हुँदैछैन ? त्यसमाथि अहिलेका न्यायाधीशलाई कसैमाथि डर पनि छैन । एउटा त्रास थियो, महाअभियोगको । त्यसमा पनि चोलेन्द्र श्रीमान्ले ‘स्टे अर्डर’ ठोकिसकेका छन्– महाअभियोग लगाउनुअघि नागरिक समाजसँग छलफल हुनुपर्ने आधार देखाउँदै । नागरिक समाज भनेको को हो ? त्यस्तो छलफलको आयोजना कसले गर्ने हो ? सहभागी को को हुन पाउने हुन् ? प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको हकमा चोलेन्द्र श्रीमान्ले दिएको अन्तरिम आदेशमा प्रष्ट कानुनी व्याख्या छैन । त्यसमाथि महाअभियोग लगाउने सरकार आर्फैँले प्रस्ताव फिर्ता लिएको स्थिति छ ।