छुट्टै मधेस राज्यको माग र अडान छोडेर,हिँसासङ्ग नाता तोडेर

छुट्टै मधेश राज्यको माग छोडेर शान्तिपूर्ण संवैधानिक राजनीतिमा आएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले संगठन विस्तार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । संगठन निर्माणको अभियानमा होमिएको सो पार्टीले तराई-मधेशको २१ जिल्लाका स्थानीय तहमा अधिवेशनको तयारी गरेको छ ।

भदौ ३० र ३१ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले झापादेखि कन्चनपुरसम्म तराई-मधेशका २१ जिल्लाका पालिका र वडास्तरीय अधिवेशनका लागि केन्द्रीय पर्यवेक्षकसमेत तोकेको छ । अधिवेशनका लागि निर्देशन दिंदै मातहतका कमिटीलाई गरिएको पत्राचारमा केन्द्रबाट खटिएका पर्यवेक्षकहरुले पालना गर्नुपर्ने नियम पनि सूचिवध्द गरिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय नेतालाई तोकिएकै मितिमा अधिवेशन गर्न जिम्मेवारी तोकेरै केन्द्रीय पर्यवेक्षकका रुपमा खटाउने जनमत पार्टीको निर्णय छ । पर्यवेक्षकहरुले जिम्मेवारी पूरा गरे-नगरेको मूल्यांकन रेकर्ड राखिने र सोहीअनुसार भविष्यमा पार्टीको जिम्मेवारी निर्धारण गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यवेक्षकहरुलाई कडा नियममा बाँधेको जनमत पार्टीले जिम्मेवारी दिएको स्थान वा तोकिएको मिति बदल्नका लागि अनुरोध गर्न नपाउने प्रष्ट निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी अधिवेशन मितिको एक हप्ताअगावै पर्यवेक्षकले आफूलाई तोकिएको स्थानीय तहमा पुगेर सम्पूर्ण वडाको अधिवेशन भए नभएको अनुगमन गर्नुका साथै नभएको भए यथाशीघ्र अधिवेशन गर्न भनिएको छ ।

सकभर सर्वसम्मत गराउने नभए हात उठाएर मत लिई वा अन्य विधिद्वारा बहुमतका आधारमा समिति गठन गर्न पर्यवेक्षकलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न निर्देश गरिएको छ ।

केन्द्रीय पर्यवेक्षकले पालिका वा वडामा अधिवेशन निर्देशिकाले निर्देशित गरेअनुसार अधिवेशन सम्पन्न गराउन निर्देशन दिँदै आफ्नो मान्छे जवर्जस्ती राखेर हस्तक्षेप नगर्न कडा निर्देशन गरिएको छ । नेतृत्व चयन गर्दा सकभर सर्वसम्मत गराउने नभए हात उठाएर मत लिई वा अन्य विधिद्वारा बहुमतका आधारमा समिति गठन गर्न पर्यवेक्षकलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न निर्देश गरिएको छ ।

अधिवेशनका माइन्युटहरु इमेल मार्फत पठाउनुपर्ने,वडा तथा पालिकास्तरमा कार्यालय स्थापित भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने, आफू खटिएको क्षेत्रमा कुनै विवाद भए सकेसम्म सबैलाई मिलाएर लैजाने परिस्थिति निर्माणमा जोड दिनुपर्नेजस्ता जिम्मेवारी पर्यवेक्षकलाई दिइएको छ। त्यस्तै, अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेपछि पर्यवेक्षकले प्रतिवेदन रिपोर्ट केन्द्रिय सचिवालयलाई पठाउनुपर्ने पनि जनमत पार्टीको निर्णय छ ।

परिपत्रमा जिल्ला कार्यकारिणी समिति,पालिका तदर्थ समिति र वडा समितिलाई पनि केन्द्रबाट आएको पर्यवेक्षकसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ । हरेक पालिकाका लागि जिल्ला कार्यकारिणी समितिबाटै सकेसम्म उपयुक्त पदाधिकारी वा सदस्यलाई समन्वय अधिकारीका रुपमा तोकेर सहजीकरण गर्न ती समितिहरुलाई निर्देश गरिएको छ ।

पर्यवेक्षकलाई बस्ने,खाने र यात्रा व्यवस्था मिलाउने सहयोग गर्नुका साथै स्थानीय समिति,ठाउँ र व्यक्तिहरुबारे जानकारी उपलब्ध गराउन समन्वय अधिकारीलाई कडा निर्देशन गरिएको छ ।

त्यस्तै,केन्द्रीय पर्यवेक्षकसँग सहकार्य र समन्वय नगर्ने जिल्ला तथा स्थानीय समितिका पदाधिकारीहरुको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिने चेतावनी जनमत पार्टीले दिएको छ । सहयोग नगर्ने तथा निस्क्रिय देखिएका त्यस्ता समितिहरुलाई भंग गर्न केन्द्रीय पर्यवेक्षकले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार सुम्पिएको छ ।