कठै, जनप्रतिनिधि– ढुंगा त त्यतै बर्सिने भो

सरकार अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि एकैपटक, मितिसमेत तोकेर जुटिसकेको छ । प्राविधिक रूपमा निर्वाचन गर्ने सबै संयन्त्र  तम्तयारी अवस्थामै छन् । आशा गरौँ, घोषित निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन् । तर, समस्या निर्वाचनको हैन, संरचना र व्यवस्थापनमा छ । 

जसरी अहिले देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा (प्रदेश २ बाहेक) जनप्रतिनिधि भरिभराउ छन्, उनीहरू संविधानले लेखेजस्तो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गरिरहेका छैनन् । किनभने, संविधान सबैखाले कानुनको मूली त हो तर यो आफैंमा सबै काम फुकाउने हैसियतको हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारतः लागू गर्न त्यसमा आधारित भएर तयार हुनुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि नहुँदा समस्या छ । सँगै ती कानुन कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने अधिकारी, उनीहरूको क्षेत्राधिकार (कसको कति भन्ने) र दण्ड, सजाय र दस्तुरजस्ता नितान्तै प्राविधिक विषय अझै  निरूपण भएका छैनन् । यसर्थ, अहिले जितेर पदासीन कुनै पनि जनप्रतिनिधिसँग ०७२ को संविधानले व्यवस्था गरेजस्ता अधिकार छैनन् । उनीहरू अहिलेसम्म ०५४ को स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनकै अधीनमा रहेर काम गरिरहेका छन्, बैठक भत्ता र सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध स्रोत र साधनबाहेक अरू केही चिजको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।
 

एकातिर जनप्रतिनिधि यसरी बेवारिसे बनेका छन् भने ती जनप्रतिनिधिभन्दा धेरै गुणा बढी कर्मचारी परिचालनको विषय बेवारिसे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अवस्थित कर्मचारी समायोजन कार्यदलले देशभरका सात सय ५३ तहका लागि १८ हजार कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने अनुमानित आँकडा निकालेको छ । त्यसमा अहिले लोकसेवा उत्तीर्ण गरी स्थानीय विकास मन्त्रालय वा मातहत रहेका, साविकका विभिन्न नगरपालिका, गाविस ऐनका आधारमा विगतमा भर्ना भएका कर्मचारीको संख्या करिब १७ हजार छ । अब चाहियो, करिब हजार कर्मचारी । यसमध्ये साविकको जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भइसकेपछि पहिला खटिने स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) को दर्जा, पदको नाम र क्षेत्राधिकार अझै निर्णित छैन ।

सामान्यतया उपसचिवस्तरको कर्मचारीले एलडिओ चलाउँदै आएका थिए । तर, अहिले जनघनŒवको चाप, कामका चुनौति र सेवा प्रवाहका बढ्दो जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै केही जिल्लामा सहसचिव, केहीमा उपसचिव खटाउनेबारे सिंहदरबारमा छलफल चलिरहेको छ । जस्तो कि, संविधानतः जिल्ला समन्वय समितिले पहिलाको जिविसले जस्तो जिल्लाका हकमा सबैखाले कार्यकारी अधिकार पाएको छैन । अब उसको काम जिल्लामा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई संयोजन गर्ने मात्रै हो । जनप्रतिनिधिलाई संयोजन गर्न उनीहरूमध्येबाटै निर्वाचित भएका संयोजक, सहसंयोजक र सदस्यहरूको अलग्गै सचिवालय छ । कर्मचारीका हकमा कुन स्तर र प्रकृतिको सचिवालय बनाउने भन्ने कुरा निर्णय हुन बाँकी छ । र, स्थानीय निर्वाचनपछि जति कर्मचारी खटिएका छन्, ती सबै काजमा हुन् । उनीहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखेर अस्थायी रूपमा खटाइएको हो । ती कर्मचारीका पदाधिकार भने पुरानै कार्यालयमा कायम छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिवलाई कर्मचारीको मुली बनाउने विषयको जटिलताबारे समायोजन कार्यदलमा पटक–पटक छलफल भयो ।

कसरी भने, नगरपालिकामा अहिले कार्यकारी अधिकृत तोकिएका छन्, उपसचिवहरू । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत तोकिएका छन् । काठमाडौंबाहेकका महानगरपालिकामा अझै पनि उपसचिव नै कार्यकारी अधिकृत छन् । नयाँ महानगर र उपमहानगरमा पनि उपसचिव नै छन् । अब सबै महानगरमा सहसचिव राखेर जाने तयारी छ । समस्या कस्तो भने, मानौँ एउटा जिल्लामा दुई नगरपालिका छन्, त्यहाँ दुई उपसचिव कार्यकारी भएका बसेका छन् । अनि, जिल्ला समन्वय समितिमा सचिवालय प्रमुख (सदस्य सचिव) भएर जाने पनि उपसचिव नै भयो भने उही दर्जाको कर्मचारीले आफूसमानका कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिने हैसियत राख्छ कि राख्दैन ? समन्वयमा सदस्य सचिव हुने उपसचिव वरिष्ठ छ भने त समस्या नहोला, तर कार्यकारी अधिकृतहरूभन्दा जुनियर समन्वय समितिको सदस्य–सचिव गइदियो भने हुन्छ के ? 
 

त्यसमाथि अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा छलफलकै क्रममा छ । प्रदेशमा कति मन्त्रालय राख्ने, निकायहरू कुन र कस्ता–कस्ता हुने भन्ने कुरा पनि व्यवस्थापिका संसद्मै विचाराधीन छ । ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमध्ये कहाँ, कति संख्या कर्मचारीको आवश्कयता हो, त्यसको सर्भे भइसकेको छैन । त्यसमाथि जिल्लास्थित कृषि, घरेलु, नापी, मालपोत, सिँचाइ, महिला तथा बालबालिका, प्राविधिक कार्यालय, कोलेनिकाका कर्मचारी संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएकै दिनबाट स्वतः प्रदेशका कर्मचारी हुन्छन् । तिनलाई तलब, भत्ता र सबै सुविधा खुवाउने दायित्व प्रदेश सरकारसँग हुन्छ । तर, विधेयक अनुमोदन हुन्छ कहिले ? प्रदेश निर्वाचन त हुने नै भयो, तर त्यसको सभा बस्छ कहिले ? बस्ने कहाँ ? काठमाडौंले प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी त आजभोलिमै तोक्दै छ । तर, यदि स्थानीयले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा व्यवस्थापन हुन्छ कसरी ? यी कुरा अझै कुहिराको कागझैँ अलमलमा छन् । 
 

संसद्बाट विधेयक पास भएपछि सरकारले मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा ओएनएम (संगठनात्मक संरचना निर्धारण) समिति बनाउँदै छ । त्यो समिति गठन भएको ६ महिनाभित्र त्यसले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन बुझेको कम्तीमा ६ महिनाभित्र त्यसका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने छ । तर, प्रश्न के छ भने, संसद्ले त्यो विधेयक पास गर्ने कहिले ? प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएलगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुन्छ । त्यो अवस्थामा मौजुदा संसद्सँग कुनै ऐन, कानुन अनुमोदन गर्ने अधिकार हुँदैन । त्यसपछि नयाँ प्रतिनिधिसभालाई पर्खिनुप¥यो । मंसिर दोस्रो र अन्तिम साता गरी दुई चरणको निर्वाचन मिति सार्वजनिक भएको छ । ०७० मा पनि मंसिर पहिलो साता भएको चुनावपछि एकैचोटि माघमा पहिलो साता संसद् बैठक बोलाइएको थियो ।

यसपालि त्यस्तै गर्ने हो भने माघ अन्तिम वा फागुन नलागी संसद् बस्लाजस्तो छैन । अर्थात्, नयाँ संसद् बस्नै ६ महिला लाग्ने, त्यो संसद्लाई नयाँ सरकार, सभामुख छान्नेलगायत अरू प्राविधिक काम सिध्याउनै थोरैमा एक महिना लाग्छ । त्यसपछि अहिले अड्किएका विधेयकमाथि छलफल गर्दावर्दा दुई तीन महिना त्यसै जान्छ नै । अर्थात्, थोरैमा ६ महिनामा संसद् बस्छ । त्यसको दुई महिनामा अड्किएका विधेयक टेबुल भएछन् भने पनि त्यसको तीन महिनामा ती विधेयक पास होलान् । ११ महिना यसरी बित्यो । त्यसपछि संगठनात्मक संरचना बनाउने चाहिने अर्को ६ महिनाले १७ महिना बित्यो । संगठनात्मक संरचनाअनुसार ६ महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन हुँदा पनि कम्तीमा २३ महिना फजुलमा खर्च हुँदै छ । यी अनुमानित समय–सीमा बढ्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

अनि, ‘जनतालाई तिमी अधिकारसम्पन भयौ, तिम्रा घर आँगनमै सरकार आइपुग्यो’ भन्ने सपना देखाउँदै यत्रा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरिएको छ, ती विचराले अधिकारहीन अवस्थामा काम के गर्लान् ? तिनले चुनावमा स्मार्टसिटी, मोनोरेल घटीका आश्वासन बाँडेका छैनन् । देशको हालत यस्तो छ, अनि खुट्टा ल्याप्ल्यापी हिलोमा गाडेर हिँडेका जनताले स्मार्टसिटी भन्नेलाई कुन झटारो हान्छन्, हेर्न बाँकी छ । जनताले गाउँघरमा शेरबहादुर देउवालाई भेट्दैनन्, भेटिने शेरबहादुरहरू (जनप्रतिनिधि) ले कतिका कुटाइ खाने हुन्, हेरौँ †