​सरकारको आयु अब जम्मा ६ साता ?

मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनेगरी मिति तोकिइसक्यो । त्यसको एक महिनाअगाडि नै मनोनयन दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कात्तिक ९ गते नै व्यवस्थापिका संसद्को अस्तित्व समाप्त हुन्छ । जबकि राष्ट्रियसभा ऐन अहिलेसम्म संसद्मा पेस भएकै छैन ।

यो ऐन नबनी कसरी प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने ? यसरी कात्तिक ९ मा संसद्को उपादेयता सकिएपछि तीन ठूला दलमध्येका एमालेलाई अहिले जतिसुकै एक्लो पारे पनि ऊसँग सहकार्य नगरी सुखै छैन । किनकि संसद्को गणितीय खेल सकिएपछि शुरु हुने भनेको सहमतीय राजनीति नै हो । यसरी आपसी सहकार्यको यात्रा शुरु गर्न सबै बाध्य बन्नैपर्ने परिस्थिति बन्दै छ । त्यसमाथि संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ (ग) मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्थाबारे स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, ‘निज व्यवस्थापिका संसद् सदस्य नै नरहेपछि संसद्को सदस्य नरहेमा ।’ अब प्रधानमन्त्रीको पद पनि कात्तिक ९ पछि धरापमा पर्ने पक्कापक्की छ । हुन त त्यसपछि कामचलाउका रूपमा ६ महिना चलाउन पाइहालिन्छ भन्ने तर्क पनि उठ्लान् तर यो संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन ।

यसो हुँदा न सांसद, न मन्त्री, न त त्यसका लागि कुनै संवैधानिक आधार नै छ । यस्तोमा नयाँ खिलराजको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ वा केही न केही व्यवस्था हुनै पर्छ । यस्तोमा राष्ट्रिय सहमति एक मात्र विकल्प हो । अर्को तरिका पनि छ, त्यो हो संविधान संशोधन गरेर त्यस्तो व्यवस्था मिलाउने । तर, हामीले देखेका छौं, सरकारले मधेसीको माग पूरा गर्न भन्दै संविधान संशोधनको लागि गरेको अथक प्रयास नाकाम भयो । अब सहमतिको जरुरत यसकारण पनि छ कि घोषित चुनाव सम्पन्न गर्ने सरकार वा कसले बनाउने वा सरकारको नेतृत्व कसको हुने भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न एमाले नभई हुँदै हुँदैन । आखिर को मन्त्री बन्ने, कुन मन्त्रालय खाने भन्ने जुन लुछाचुँडी अहिले देखिँदै छ, त्यसको कुनै अर्थ यसकारण पनि देखिँदैन कि अब जम्मा डेढ महिना मात्र हो, मन्त्री भएर दसैं–तिहार झण्डावाल गाडीमा बिताउने । प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति तोकिएसँगै सरकारको आयु घटिसकेको छ ।

उता, गाईजात्रा छ राजपामा । संविधान संशोधनको नाममा वर्षदिनसम्म राष्ट्रलाई बन्धक बनाउनेहरूले आफ्नो पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? अनि विधान आफूखुसी तोडमोड गर्ने अधिकार अध्यक्षमण्डललाई कसले दियो ? विधानमा कहाँ उल्लेख छ, अध्यक्षमण्डल ६ जनाबाट ७ जना बनाइने भनेर ? राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्नै पार्टीको विधानलाई मिच्दै असन्तुष्ट हृदयेश त्रिपाठीलाई अध्यक्षमण्डल ल्याइएसँगै त्यहाँ विवाद चुलिएको छ । 

बल्लतल्ल हृदयेश त्रिपाठीहरूलाई त मनाइयो तर रामनरेश रायहरूले असन्तुष्टि पोख्दै माओवादी पार्टीतिर छिर्के हान्ने प्रयासमा छन् । राज्यले उपेक्षा ग¥यो भन्दै राष्ट्रलाई बन्धक बनाउँदै आएका उनीहरूको विधानका तीन नम्बर बुँदा पढ्नुहोस् त त्यहाँ अध्यक्षमण्डलले चाहेको जुनसुकै समयमा पनि पार्टी विघटन गर्न सकिने उल्लेख छ ।  यता, बलजफ्ती ढंगले हृदयेश त्रिपाठीलाई पार्टीमा भिœयाइएको र त्यहाँ तमलोपा पार्टी हाबी भएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वर बाक्लो हुन थालेको छ । राजपा नेपालका नेताहरूले संयोजक महन्थ ठाकुर र तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) हाबी भएर विधानविपरीत त्रिपाठीलाई अध्यक्षमण्डलमा ल्याइएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो । 

उता, त्यहाँ नेताहरूकै शैली पछ्याउँदै कार्यकर्तासमेत त्यहाँ बार्गेनिङमा उत्रिएका छन् । हिजो चुनाव बहिष्कार गर्दै हिँडेकाहरूको पार्टीमा अहिले गाउँपालिकाको उम्मेदवार बन्न मारकाटको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको पछिल्लो कडी हो महोत्तरी जिल्लाको शरत्सिंह भण्डारीको गाउँ । जहाँ एउटै गाउँपालिका ३०–३० जना युवा उम्मेदवारको आकांक्षी बनेपछि त्यहाँ पिटापिटको स्थिति पैदा भएको छ । अहिले टिकट दिँदासमेत आसेपासेलाई खोजेर दिन थालिएपछि त्यहाँका सांसद नेतासँग आगो भएका छन् । एकातिर पार्टीको जनाधार कमजोर भइरहेको र अर्काेतिर राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले आफन्त खोजेर टिकट दिन थालेपछि यो निर्णय नसच्याए सांसद पदबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिन थालेका छन् । राजपाका एक सांसदले जनआस्थासँग तिक्तता पोखे, ‘आन्दोलनका बेला हामी र कार्यकर्ता चाहिने, टिकटचाहिँ भाइ–भतिजा र नातेदार खोजेर दिने ?’